काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले नदी किनाराको २० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनबारे काठमाडौँ महानगरको सूचनाबारे सरकारलाई कानुनी उपचार खोज्न र जनतालाई तत्कालै आश्वस्त पार्ने पहलकदमी गर्न माग गरेको छ । 

महासचिव घनश्याम भुसालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयनका नाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी तथा खोला किनारामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा २० मिटर बढी जमिन छोड्न सूचना जारी गरेपछि उक्त विषय सार्वजनिक महत्त्व र चासोको विषय बनेको उल्लेख गरेका छन् । 

‘त्यसबाट काठमाडौँ महानगरमा मात्रै हजारौँ परिवार भयभित भएका र उपत्यकाका सबै पालिकाका लाखौँ परिवार आशङ्काग्रस्त भएका छन्’, महासचिव भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातिर नागरिकको धन—सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु, सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु राज्यका सबै अङ्गको आधारभूत दायित्व भएको र अर्कोतर्फ जननिर्वाचित संस्थाहरूले जवाफदेहीबाट नभागेर नागरिकसँग संवादका आधारमा सार्वजनिक प्रश्नहरूको समाधान गर्नु पर्नेमा राज्य र जन निर्वाचित संस्थासमेतले आ–आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको देखिन्छ ।’

सो पार्टीले यस्तो गम्भीर विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गर्न, आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न र जनतालाई आश्वस्त पार्न तत्कालै आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘नागरिकका समस्याहरूलाई बेवास्ता नगर्न र उनीहरूसँग संवादका आधारमा समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत उपत्यकाका सबै पालिकाहरूलाई आह्वान गर्दछ । र, जनचासोको यस विषयको समाधान आम नागरिकको पक्षमा होस् भनेर आवश्यक भूमिका खेल्न पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरूका साथै सम्बन्धित पालिकामा रहेका सबै पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्दछ’, भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।