काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले निजी र सरकारी दुबैले दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले निजी र सरकारी दुबैले दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई सरकारले दिएको ६० करोड ऋण किसानकै हातमा जानुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकलाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध सहकारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले दुग्ध किसानले भोगेका समस्याहरूमा आफू जानकार रहेको र समस्या समाधानमा मन्त्रालय लागि परेको उल्लेख गरे । देशभरका ६४ जिल्लामा १८ सय ७५ वटा दुग्ध सहकारी संस्थानहरु रहेको र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले जनाएको छ ।

पशु बीमाको सुनिश्चित नहुँदा पेसालाई निरन्तरता दिन समस्या परेको, ७ महिनादेखि दुधको रकम भुक्तानीमा समस्या, दिगो बजारको अभाव, दुग्ध पदार्थ अघोषितरुपमा आयात भइरहेको, सहकारी संस्थाले उद्योग सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता रहेको सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।