काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दलले सङ्क्रमणकालीन न्याय, दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भावबारे साझा धारणा बनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट बुधबार पारित भएको ‘सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता’ मा हालै संघीय संसदबाट प्रमाणीकरण भएको वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधित ऐनका आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निर्धारित समयसीमाभित्रै टुङ्याउन तत्काल निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । 

साझा सङ्कल्पमा पीडितको चासो र सरोकारलाई केन्द्रमा राखी न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गरिएको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।  यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने पनि नीतिगत प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । 

यस्तै विविधता, बहुलता र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई महत्वपूर्ण सामाजिक पुँजी, नेपालको पहिचान र सफ्टपावरका रुपमा आत्मसात गर्दै यसलाई थप सुदृढ गरिने पनि उल्लेख छ ।

‘सबैखाले सङ्कीर्णता, अतिवाद र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक सद्भावलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ’, प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । यस्तै राष्ट्रगौरवको भावनालाई सम्बद्र्धन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।