काठमाडौँ । नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विरुद्ध दायर भएको रिट  हालसम्म  पाँच पटक पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ सर्ने भएको छ। 

सर्वोच्च अदालत मुद्दा फाँटका अनुसार हालसम्म उक्त मुद्दा ६ पटक पेसी तोकिएकोमा एक पटक मात्र सुनुवाइ भएको छ । 

हालसम्म यो विवादमा १२ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । २०८१ कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पटक पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अन्तरिम आदेश हुनुअघि एक पटक हेर्न नमिल्ने भएको थियो भने अन्तरिम आदेशपछि एक पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा पेसी परेपछि सरेको थियो । त्यस बाहेक चार पटक उक्त मुद्दा पेसीमा पर्ने तर हेर्न नभ्याउने हुँदै सर्दै आएको छ। २०८१ कात्तिक २६, मङ्सिर २, मङ्सिर ४ र मङ्सिर ७ गते सुनुवाइ हेर्न नभ्याउने हुँदै सरेको हो । 

शुक्रवार न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको  थियो । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।

दरपिठ विरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता गरेको थियो ।  दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा  बिहीबार सुनुवाइका लागि एकल इजलासमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको  थियो ।  

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।

मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठुलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी  रिटमा गरिएको छ।