काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले लामो समयपछि संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा उनको मुद्दा तोकिएको छ।

संवैधानिक इजलासमा आज १६ थान मुद्दा पेसीमा रहेको छ। यसमध्ये अधिवक्ता वसन्त जोशीको हेर्दाहेर्दै रहेको छ । यसमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको हो । यो निर्वाचनको समयमा कसुर लिएका र निर्वाचित भएको भनी नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुणकुमार चौधरी विरुद्धको रिट हो । 

सो रिटमा उनले निर्वाचनको समयमा आफूमाथि कुनै पनि फौजदारी अभियोग नभएको र कैद समेत नबसेको   खुलासा भएकाले सांसद पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।  उनी यही विवादमा २०७९ माघमा पुनः पक्राउ पनि परे ।  कैलाली क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद चौधरीलाई  प्रहरीले जिल्ला अदालत कैलालीमा बुझाएपछि अदालतले कारागार चलान गरेको थियो । 

आगजनी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएर फरार रहेको फैसला कार्यान्वयन बाँकी रहेको देखिएपछि उनलाई बाँकेबाट पक्राउ गरिएको थियो ।  उनलाई ट्याक्टर आगजनीको मुद्दामा२०७० सालमा  दोषी ठहर गरेको थियो ।  २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते महादेव बजगाइँले कैलाली जिल्ला अदालतमा उनीसहित तीन जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

ट्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० सालमै उनीलगायत ३ जनालाई बिगोसहित ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० वैशाख ९ गते सांसद चौधरीसहित परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीका नाममा ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने समेत फैसला सुनाएको थियो । उनले अदालतको फैसला अनुसार सजाय भुक्तान नगरेको भन्दै अदालतले कारागार चलान गरेको हो ।  उनी २०७९ फागुन ७ गते राष्ट्रपतिबाट माफी पाउँदै रिहा भएका थिए । 

२०६६ भदौ ३ गते बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै ट्याक्टर जलाएको आरोपमा २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित तीन जनामाथि ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । तर उनीहरू फरार भएका थिए । उनी २०७९ वैशाखको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । 

त्यस बाहेक सङ्घीय संसदमा सभामुखलाई विपक्षी बनाएको रिट पनि पेसीमा रहेको छ।  त्यस्तै मधेस प्रदेशका तर्फबाट दायर भएको रिट पनि संवैधानिक इजलासमा पेसी रहेको छ।  सांसद चौधरीको मुद्दा हेर्दा हेर्दै भएकाले अन्य धेरै मुद्दाको पालो आउने सम्भावना न्यून रहेको छ।