काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति अधिवेशनले११ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको त्रिवि सभामा पेस भएका १२ बुँदामध्ये ११ प्रस्ताव पारित गरेको हो । 

पारित प्रस्तावमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्ने र आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकायहरू, विभाग र क्याम्पसहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता पुरा गर्न र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न सहायतासम्बन्धी नियमावली तयार गरी विद्यार्थीहरूलाई काममा लगाइने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्न ऐन र नियमको संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । 

‘निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा, सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा र निजीबिच गाभिने नीति अवलम्बन गरिनेछ’, पारित प्रस्तावमा भनिएको । तर त्यसो गर्दा उपत्यका बाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग नगाभिने उल्लेख छ । तर काठमाडौँ उपत्यका भित्रका क्याम्पस बाहिरको क्याम्पससँग गाभ्न सकिने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नियुक्त तथा पदस्थापन तथा सरुवा हुने शिक्षकहरू कम्तीमा विद्यावारिधि हुनुपर्ने व्यवस्था लागु हुनेछ ।

याे पनि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा साँच्चैको मेरिटोक्रेसी लागू हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति अधिवेशनबाट ११ बुँदे प्रस्ताव पारित

आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै त्रिविका कर्मचारीले गरे नाराबाजी