काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्ततः एमालेले दानमा पाएको जग्गामा भवन बनाउन सक्ने गरी फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोमबार रिट खारेज गर्दै एमालेलाई उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खोलेको हो । 

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले कात्तिक ७ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ  गर्दै अन्तरकालीन न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।  सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब एमालेले उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्ने कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ। यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण रोकिएको थियो । 

भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई  १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने घोषणा गरेका थिए । उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास समेत गरेका थिए । तर सर्वोच्चमा रिट परेपछि भवन निर्माण रोकिँदै आएको थियो । 

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्री नगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए।  सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए। उक्त निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

प्रमुख राजनीतिक दल मध्येको एक अनि सरकारमै भएको समयमा विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्तिबाट जग्गा दान लिएको भनी एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो । उनले पार्टी भित्रबाट पनि आलोचना खेपेका थिए । तर उनले भवन निर्माण रोक्न चाहेनन् । 

यही विवादमा बिचमा अधिवक्ता बस्नेतले यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुर्‍याएका थिए । बस्नेतले रिट दायर गरेपछि कात्तिक १२ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश पोखरेलले राजनीति दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर तत्कालका लागि उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेर सोमबार रिट नै खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक गरेको छैन । संक्षिप्त आदेश समेत प्राप्त नभएकाले रिट खारेज गर्दा लिएको आधार खुल्न सकेको छैन । तर सर्वोच्चले जारी विवाद सम्वन्धी रिट नै  खारेज गरेकाले एमालेलाई भवन निर्माणका लागि कुनै वाधा र कानुनी रूपमा समस्या नहुने देखिन्छ ।