काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रदेशगत तहबाट सुझाव सङ्कलनको कार्य जारी छ । सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट सुरु भएको सुझाव सङ्कलन कार्य सातै प्रदेशमा पुगेर सकिनेछ ।

प्रदेशबाट आएका सरोकारवालाहरूको सुझावलाई सङ्कलन गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक थप बलियो बन्ने अपेक्षा संसद्को शिक्षा समितिको छ । त्यसका लागि शिक्षा समिति सभापति अमरबहादुर थापा आफैँ सक्रिय भएर विज्ञ सहितको टोली लिएर सातै प्रदेश दौडाहामा छन् ।

प्रदेशगत तहमा सुझाव सङ्कलनको क्रममा सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नै अडान कायम राखेका छन् । उनीहरूले विगतमा सरकारले आफूहरूसँग गरेको सम्झौता तथा सहमति अनुसार नै माग सम्बोधन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै केही राम्रा सुझावहरू समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आएका छन् । सुझाव सङ्कलनका लागि प्रदेश तह दौडाहामा हिँडेका शिक्षाविद् डा.विष्णु कार्कीले सबैका आ–आफ्नै अडान कायम रहेको बताए ।

‘कोही छोड्नेवाला छैनन् । हामीले सम्झौता गरिसकेका छन् । हामीले लेखेर दिइसकेका छौँ । त्यही अनुसार हुनुपर्छ भनेका छन् । हामीले केही हदसम्म सम्झाउने बुझाउने काम पनि भएको छ । राम्रो म्यासेज गएको छ । समयमै आओस् भन्ने चाहना सबैको छ,’ कार्कीले भने ।

प्रदेशमा गएर सुझाव लिनुले एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया समेत आएको छ । सरोकारवालाहरूले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकार खोसिन नहुनेमा जोड दिएका छन् । सुझाव सङ्कलनका उनीहरूले दिएका सुझावलाई समिति सदस्यहरूले लिपिबद्ध गरेका छन् । उनीहरूले दिएको सुझावका आधारमा विधेयकलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने डा.कार्कीले बताए ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गरेका थिए । संसद्ले विधेयकमाथि छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाउने निर्णय गरेसँगै २०८० पुस ८ गतेदेखि समितिमा छलफल सुरु भएको थियो ।

समितिले सरोकारवालासँग एकसरो छलफल सकाएको छ । त्यस्तै संशोधनकर्ताहरूसँग समेत समितिले छलफल गरेको थियो । त्यसपछि दफावार छलफल अघि बढाउनुका साथै प्रदेशगत तहबाट समेत सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेर समिति सातै प्रदेशमा गएको हो । प्रदेशबाट आएको सुझावलाई समेत विधेयकमा समेटेर अघि बढ्ने योजना समितिको छ ।