काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेर ६१ करोड बराबर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै चार श्रीमतीको नाममा लुकाएको आरोप लागेका सुरेश अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले विशेष अदालत र अख्तियार तथा अन्य सरोकारवाला निकायबाट फाइलसहित अन्य विवरण मगाउने आदेश गरेको हो । 

अख्तियारले जनताबाट उठाएको राजश्व आफ्नै खातामा जम्मा गरी भ्रष्टाचार गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी इटहरीका तत्कालीन लेखापाल २०७४ असारमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारले तत्कालीन समयमा उनीसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो । प्रतिवादी मध्ये अर्याल र उनका चार श्रीमती थिए । 

इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ०६७ फागुनदेखि काम गर्दै आएका उनले विभिन्न शीर्षकमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व रकम कम्प्युटरमा गलत डाटा इन्ट्री गरेर हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको थियो । उनको व्यक्तिगत खातामा पाँच करोड र अन्य श्रीमतीको नाममा राखेको दाबी अख्तियारले अभियोगपत्रमा गरेको थियो । विशेषको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त मुद्दामा विस्तृत संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएपछि पाँच न्यायाधीशको  बृहतपूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । 

उनका चार श्रीमतीमा दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ अधिकारी, सुस्मिता अधिकारी र सोममाया श्रेष्ठका नाममा सम्पत्ति लुकाएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।  

उनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ को सुविधा माग गर्दै २०८० माघमा सर्वोच्च पुगेका थिए । संहिताको उक्त दफामा थुनामा रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने उल्लेख छ । उनले उक्त दफाको सुविधा अनुसार थुनाबाहिर रहेर सर्वोच्चमा पुनरावेदनको माग गरेका छन् । 

राजधानीसहित चार ठाउँमा घर

लेखापाल अधिकारीले इटहरी, काठमाडौँ र विराटनगरमा घर जोडेको पाइएको थियो । उनको इटहरीमा एक, विराटनगरमा दुई र काठमाडौँमा एउटा सुविधासम्पन्न घर भएको  पाइएको थियो । उनी  सवा करोड मूल्य पर्ने टोयटाको फर्चुनर गाडी चढ्दै आएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।