प्रदेश खारेज नगरे देश अझै समस्यामा पर्नेछ : चित्रबहादुर केसी
बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रदेश खारेज नगरे देश अझै आर्थिक संकटमा फस्ने बताएका छन् । उनले प्रदेशको अनावश्यक खर्च कटौती गरेर शिक्षा र स्वास्थमा राज्यले लगानी गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
देशलाई बचाउने हो भने प्रदेश खारेज गर्नु पर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारमा धेरै विकृति तथा बेथिति देखिएको जिकिर गरे । मंगलबार बुटवलमा ’संघीयताविरुद्ध राजधानी केन्द्रित आन्दोलन’ को घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै केसीले मुलुक संघीयता कै कारण दयनीय अवस्थामा पुगेको बताए ।
उनले संघीयता स्वीकार गर्ने ठुला दलहरू पनि यसबाट पार लाग्दैन भन्नेमा पुगिसके पनि बाहिर बोल्न मात्रै नसकेको बताए । राजनीति गर्ने भनेको कमाउन हो भन्ने भाष्य सृजना भएकाले दलहरूप्रति जनताको दृष्टिकोण राम्रो नरहेको उनले विश्लेषण सुनाए । यस्तै, अध्यक्ष केसीले रवि लामिछाने पटक पटक गृहमन्त्री बन्न खोज्नुको कारण सहकारी काण्डबाट बच्न रहेछ भन्ने अहिले आएर पुष्टि भएको बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देहीले चैत्र २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म गर्ने संघीयता विरुद्ध काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई सफल बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जनमोर्चाका रुपन्देही अध्यक्ष टानबहादुर केसीले मंसिर महिना भरी जिल्लादेखि टोलसम्मका बैठक तथा भेलाहरू गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए । यस्तै उक्त आन्दोलनलाई सफल बनाउनका लागि जिल्लाव्यापी पर्चा वितरण, भेटघाट, भित्ते लेखन गर्नुका साथै माघ १० गतेदेखि १२ गतेसम्म जिल्लाव्यापी घुम्ती कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए ।
यस्तै फागुन ३ गते बुटवलदेखि सुनौलीसम्म मोटरसाइकल र्यालीको आयोजन गर्ने कार्यक्रम तय भएको अध्यक्ष उनले बताए । साथै यही माघ ५ गते बुटवलमा विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी तथा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिसकेको अध्यक्ष केसीले बताए ।
आन्दोलनको पक्षमा वातावरण बनाउनका लागि पुस २१ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म सङ्गठनात्मक अभियानलाई तीव्रता दिने उनले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण