सहकारी ठगी प्रकरण
रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने उच्चको आदेश
मङ्गलबार, १५ माघ २०८१, १६ : १३
पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मीलन कुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो ।
लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिनेगरी जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । पुस २५ गते उनी धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । तर जिल्ला अदालतको आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै लामिछानेले उच्च अदालत गुहारेका हुन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बर्थिङ सेन्टरमार्फत सुत्केरी सेवा लिने बढ्दै
-
तातो लहरको पूर्वानुमानलाई दिगो बनाइनुपर्छ
-
सहकारीद्वारा स्थानीय उत्पादनको ‘ब्राण्डिङ’
-
मानवसेवा आश्रम पुगेर गगनले आश्रितलाई खुवाए खाना, तस्बिरहरू
-
संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल : एमालेले तथ्य र औचित्यका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने
-
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कँडेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण