काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले हालै जारी गरेको ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को स्वागत गर्दै यसमा भएका केही बुँदा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

ललितपुर च्यासलस्थित एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा आज एमाले केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले अध्यादेशमा रहेका केही बुँदाले सहकारीका आधारभूत मान्यता र सदस्यको नैसर्गिक अधिकारसमेत कुण्ठित हुनेगरी देखिएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले अध्यादेशमा समावेश भएका केही विषयले सहकारी क्षेत्रको वृद्धि र विकास, सदस्यको सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापकीय कुशलतामा बाधा पुग्ने प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको बताए ।

“बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था कार्य क्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी सदस्यको आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छनोटको अधिकार कुण्ठित हुने र वित्तीय समावेशीकरणको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ”, विभागका प्रमुख अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

विभागले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाका गतिशीलतामा अवरोध सृजना गर्ने र तल्लो तहको नेतृत्व माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउने प्रावधानले नेतृत्व विकास र नेतृत्वको कुशल व्यवस्थापनमा मात्र समस्या सृजना हुने नभई प्रतिनिधिको चुन्ने र चुनिने अधिकारसमेत निषेध हुने देखिने गरेको उनले बताए ।

विभाग प्रमुख अधिकारीले विश्व सहकारी अभियानको आधारभूत मान्यता र नेपालको संविधानको मुख्य व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।