काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालको राजनीति, न्यायालय र स्थानीय सरकारका गतिविधिहरू व्यापक चर्चा, ताली र आलोचनाको केन्द्रमा छन् । एकातिर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको साहसिक फैसलाले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास केही हदसम्म ब्युँताएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा तीव्र रुपमा भइरहेको छ । महानगर प्रहरीको ज्यादतीका कारण ज्यान गुमाएका मुगुका राइडर गणेश नेपालीको दुःखद् घटनाले राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलता र गरिबप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर बहस छेडिदिएको छ ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै देखिएका सुधारका संकेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन र यसको विधानले जन्माएको आन्तरिक लोकतन्त्रको विवाद तथा नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसले नेपाली राजनीतिको आगामी दिशा तय गर्दैछन् । यिनै समसामयिक, राजनीतिक र न्यायिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालसँग रातोपाटीको ‘वारपार’मा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

काठमाडौँमा एउटा हृदयविदारक घटना घट्यो । मुगुका गणेश नेपाली, जो राइडर चलाएर आफ्नो परिवार पाल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले महानगर प्रहरीले गरिखान दिएन, निरन्तर दुःख दियो भनेर आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गर्नुभयो । उहाँको दु:खद् निधन पनि भयो । एउटा सामान्य नागरिकले राज्य संयन्त्रबाट आजित भएर ज्यान गुमाउनुपर्ने यो कस्तो अवस्था हो ? यसमा तपाईंको विश्लेषण के छ ?

सर्वप्रथम त आदरणीय गणेश नेपालीप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र उहाँको शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्छु । यो अत्यन्तै दु:खदायी र मर्माहत बनाउने घटना हो । यो घटना सामान्य दुर्घटना होइन, यो व्यक्ति र राष्ट्रको काम गर्ने भनिने राष्ट्रसेवकहरुमा भएको संवेदनहीन व्यवहार र क्रूरताको परिणाम हो । 

कानुन कार्यान्वयन गराउने दायित्व त सम्बन्धित निकायको होइन र ?

हाम्रो समाजको एउटा तितो सत्य के हो भने हामी नेपालीहरु बाध्यता नपरीकन कानुन नमान्ने प्रवृत्तिका छौं । चाहे सानो मान्छे होस् वा ठुलो, नियम मिच्न खोज्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वा कानुनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रसेवकहरुले अलिकति बल प्रयोग वा कडाइ गर्नुपर्ने बाध्यता होला । तर हिजोको घटना हेर्नुस् त । महानगर प्रहरीले ह्विल लक गरेको बाइकबाट उहाँले पेट्रोल झिक्दै हुनुहुन्थ्यो । बाइकबाट पेट्रोल झिक्न त्यति सजिलो छैन, त्यसमा समय लाग्छ । त्यो मान्छेले पेट्रोल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र प्रज्वलनशील पदार्थ बोतलमा झिकिरहँदा र आफ्नै शरीरमा खन्याउन लाग्दा त्यहाँ उपस्थित महानगर प्रहरी र अन्य मानिसहरु के हेरेर बसेका थिए ? उनीहरुमा अलिकति पनि मानवीय संवेदना हुनुपर्दैनथ्यो ? यो पूर्ण रूपमा संवेदना हराएको अवस्था हो ।

 
यस घटनामा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?

यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी सरकार प्रमुखले लिनुपर्छ । यो घटनालाई अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । उहाँ आफैं गणेश नेपालीको परिवारलाई भेट्न जानुपर्छ र राष्ट्रकै तर्फबाट क्षमायाचना गर्नुपर्छ । साथै, जसको आडमा त्यो परिवार बाँचेको थियो, अब त्यो परिवारको भरणपोषण र बालबच्चाको शिक्षादीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । त्यहाँ उपस्थित जो–जो संवेदनहीन व्यक्तिहरु थिए, उनीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ, ताकि भोलिका दिनमा कुनै पनि राष्ट्रसेवकले नागरिकमाथि यस्तो क्रूर व्यवहार गर्न नसकोस् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले भर्खरै एउटा ठुलो र साहसिक निर्णय गर्‍यो । ठुल्ठुला मानिसहरुलाई दोषी ठहर गरियो, तर फैसला हेर्दा केही भिन्नता छ । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ‘मतियार’ (सहयोगी) मात्र भनिएको छ भने टोपबहादुर रायमाझीलाई मुख्य दोषी करार गरिएको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? अदालतको फैसला हेर्दा मुख्य दोषी अझै पर्दा पछाडि नै छन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि दिएको देखिन्छ नि ?

यो अपराध कुनै एकजना व्यक्ति वा सामान्य सरकारी कर्मचारीले गर्न सम्भव नै छैन । जम्मा ४०० बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा ८०० जनाको नाम थप्ने काम माथिल्लो लेभलको राजनीतिक ब्याकिङ (आड) नभईकन हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्रले गर्नै सक्दैन । अहिले जिल्ला अदालतको फैसलाले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ‘मतियार’ (सहयोगी) मात्र ठहर गरेको छ । यदि देशको गृहमन्त्री केवल मतियार वा सहयोगी हो भने साँच्चै त्यो गराउने मुख्य नाइके को हो त ? त्यो गृहमन्त्रीलाई अह्राउने प्रधानमन्त्री को थिए ? गठबन्धनका प्रमुख नेताहरु को–को थिए ? यो प्रश्न त अनुत्तरित नै छ नि ।

ती पर्दा पछाडिका व्यक्तिहरुको त छानबिन भएको देखिँदैन त ?

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई मेरो अनुरोध छ- जहाँ बेचन झामा गएर अनुसन्धान रोकिएको छ, त्यहाँबाट फाइल फेरि खोल्नुहोस् । यद्यपि, अदालतले अहिले जतिलाई सजाय दियो, यो अत्यन्त सकारात्मक छ । यसले नेपालमा न्यायालय सशक्त छ, न्यायालय कसैसँग डराउँदैन र साँच्चै न्याय गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । एउटा शुद्ध नेपाली नागरिक, जसले भुटान देखेकै छैन, उसलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने जस्तो राष्ट्रघातमा संलग्न सबैलाई एक–एक गरी कानुनको कठघरामा ल्याउनैपर्छ ।

यो साहसिक फैसला आउनुमा सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुको प्रभाव मान्न सकिन्छ ? 

म सिधै नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएकै कारण यो फैसला भयो भन्दिनँ । किनकि अहिले अदालतमा गोलाप्रथा लागु छ । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशलाई पर्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । यो मुद्दा पनि गोलाप्रथाबाटै एकजना न्यायाधीशलाई पर्‍यो र उहाँले स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा आएपछि न्यायालयमा केही परिवर्तनको महसुस भएको छैन त ?

डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि न्यायालयको समग्र वातावरणमा भने पक्कै सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । उहाँ आएपछि न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक र निर्भीकताका साथ न्याय गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढेको मैले विभिन्न न्यायाधीशहरुसँगको भेटमा पाएको छु । 

यति चाँडै त्यस्तो कसरी सम्भव भयो ?

डा. शर्माको पछाडि कुनै राजनीतिक पार्टी वा बिचौलियाको शक्ति छैन । उहाँलाई अहिलेको सरकारले ल्याएको भए पनि उहाँ कुनै पार्टीको झोला बोक्ने व्यक्ति हुनुहुन्न । उहाँको नेतृत्व नै स्वतन्त्रतापूर्वक आएको हुनाले तलका सबै न्यायाधीशहरुले पनि स्वतन्त्र महसुस गरेका छन् ।

पहिले–पहिले प्रधानन्यायाधीशको पछाडि बिचौलिया र अलि धेरै पैसा भएकाहरुको घेरा हुन्छ भनिन्थ्यो नि ? त्यो नेक्सस भत्किएको हो ?

एउटा गम्भीर कुरा के छ भने जो न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बन्छ, ऊ पनि यही समाजको उत्पादन हो । हिजो कलेज पढ्दा, वकिल हुँदा वा अन्य काम गर्दा ठुलो सर्कल हुन्छ । संवैधानिक वा उच्च न्यायिक पदमा पुगिसकेपछि त्यो व्यक्तिले आफ्ना पुराना साथीसङ्गत र स्वार्थ समूहसँगको सम्बन्ध ‘डिट्याच’ गर्नुपर्ने अवस्था पनि बन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भर्खरै आफ्नो पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । नयाँ शक्ति भनिने यो पार्टीको महाधिवेशनलाई कसरी हेर्नुभयो ?

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत पार्टीहरुभन्दा फरक, ‘नयाँ शक्ति’ र ‘डिजिटल पार्टी’ भनेर चिनाउँदै आएको थियो । तर उहाँहरुको महाधिवेशन हेर्दा त्यहाँ कुनै नयाँपन देखिएन । सबै कुरा डिजिटलाइजेसन गरेर इजिली चुनाव गराउन सकिने ठाउँमा उहाँहरुले उही कांग्रेस, एमाले वा राप्रपाको जस्तै ‘कुम्भमेला’ र भद्रगोल गर्नुभयो ।

विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई चाहेको बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानले ठुलो विवाद ल्याएको छ नि ?

उहाँहरुको संशोधित विधान २०८३ पढेको छु । त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ– ‘पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेता र सदस्यलाई नीतिगत निर्देशन दिन सक्छ । यदि त्यो निर्देशन नमानेको देखिएमा, निजलाई प्रत्याह्वान (फिर्ता बोलाउने) प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ ।’ मान्छेलाई के परेको छ भने सभापतिले खल्तीबाट चिठी निकालेर सिधै हटाउन सक्छ, तर विधानमा त्यस्तो छैन । हटाउन सम्बन्धित संसदीय दलको २५ प्रतिशत सदस्यले निवेदन दिनुपर्छ र बहुमतबाट हटाउनुपर्छ ।

तर ‘जंगलमा स्याल कराउने र बाख्रा हराउने’ जस्तै शंकास्पद त भयो नि । बालेन समूहमा चिसो त पस्यो त ?

अहिले संघीय संसद्मा संसदीय दलको नेता सभापति रवि लामिछाने आफैं हुनुहुन्न । उहाँहरुले पार्टीभित्र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर बालेन्द्र शाह र उहाँको टिमका मन्त्रीहरुले बडो उत्साहपूर्वक काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरु काममा अब्बल देखिन खोज्दै हुनुहुन्छ । यदि रविजीले आफ्नो नेतृत्वलाई असुरक्षित महसुस गरेर काममा भन्दा ‘नेताको चाकडीमा अब्बल देखिने’ पुरानै प्रवृत्तिलाई पार्टीभित्र बढावा दिनुभयो भने रास्वपा पनि त्यही कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै हालतमा पुग्छ । काम गर्नेलाई काम गर्न दिनुपर्छ, तर्साउने हतियार विधानमा राख्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? उहाँको काम र कार्यशैली दुवैमाथि उत्तिकै बहस छ, होइन ?

मैले बालेन शाहजीको यो १०० दिने कार्यकाललाई ५१ प्रतिशत अङ्क दिएको छु । उहाँहरु आफैंले ७०–८० प्रतिशत दाबी गर्नु आत्मप्रशंसा मात्र हो भने विपक्षीहरुले शून्य वा १० प्रतिशत भन्नु चरम पूर्वाग्रह हो ।

उहाँको सञ्चारशैली र मिडियाप्रतिको दृष्टिकोण त एकदमै आलोचित छ । उहाँको क्याबिनेट मन्त्रीहरु ‘ठेकेदारको खुट्टा भाँच्दिने’, ‘प्रदेश मन्त्रीलाई थुन्दिने’ जस्ता अराजक भाषण गर्छन् । उहाँ आफैं संसदमा जाँदै जानुहुन्न, गए पनि जथाभावी बोल्नुहुन्छ अनि हिँड्नुहुन्छ । मिडियालाई भेट्नै चाहनुहुन्न । यसलाई कसरी राम्रो मान्ने ? 

काम राम्रो गर्दागर्दै पनि उहाँको कार्यशैली, बोल्ने तरिका र कम्युनिकेसन ग्याप उहाँको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । संसद् भनेको उहाँलाई जन्माउने मातृसंस्था हो । त्यो उहाँको घर हो, कार्यकक्ष हो । बोल्दा कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ, तर एक देशको प्रधानमन्त्रीले प्याच्च बोलेर भाग्ने होइन, त्यसलाई त्यही संसद्मा उभिएर क्लियर गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षीले प्रश्न सोध्दा ‘म किन उत्तर दिने’ भन्ने अहंकार पाल्नु हुँदैन । चारजना सांसदले बोलेको सुन्दा उहाँलाई फिडब्याक नै आउने हो ।

 
दोस्रो उहाँले आफूलाई एकदमै भित्र कोचेर, गोप्य राख्नुभएको छ । लोकतन्त्रको ब्याकबोन मानिने पत्रकार र सम्पादकहरुसँग नबस्ने उहाँको शैली एकदमै घातक छ । लोकतन्त्रमा पत्रकारलाई इग्नोर गरेर कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । 

बालेनजीले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । हिजो सिंहदरबार किन जल्यो ? राजदरबारबाट राजालाई जनताले किन घोक्र्याएर निकाले ? केपी ओली र शेरबहादुर देउवा किन अलोकप्रिय भए ? यी सबैको एउटै कारण थियो- गोप्यता र जनतासँगको दूरी । सिंहदरबारभित्र बसेर जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि, ढोकामा चुकुल लगाएर बस्ने हो भने भोलि जनताले भन्छन्– ‘यो त भित्र बसेर भोज मात्र खान्छ, पब्जी खेलेर बस्छ ।’ त्यसैले उहाँले दिनदिनै जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, पत्रकारका प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्छ ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा मानिसहरु रगतका आँसु रोए, गरिब विरोधी सरकार भनियो । नियुक्तिहरुमा पनि आफ्नै मान्छे ल्याइयो, निजामती ऐनमा  दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गर्ने तर आफैं बहालवाला कर्मचारीलाई सीधै संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने दोहोरो मापदण्ड देखियो नि ?

यी गम्भीर त्रुटि हुन् । सुकुम्बासी समस्या तीन महिनामा समाधान गर्छु भनेपछि साँचो सुकुमबासीहरू पहिचान गरेर उनीहरुलाई निश्चित जग्गा र लालपुर्जा दिएर व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्थ्यो । २५ हजार रुपैयाँ दिएर जहाँसुकै जाऊ भन्नु राज्यको दायित्व होइन ? नियुक्तिको हकमा पनि जब तपाईं आफैंले निजामती सेवा ऐनमा अवकासपछिको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, अनि बहालवाला कर्मचारीलाई राजीनामा गराएकै सेकेन्डमा अर्को महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्नुहुन्छ भने त्यो नैतिकताको कसीमा पक्कै चुकेको मानिन्छ ।

एमालेभित्रको पछिल्लो राजनीतिक सरगर्मीबारे कुरा गरौं । केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्रै बहुमत कार्यकर्ताको सुझाव आएको चर्चा छ । के एमालेले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने ल्याकत राख्छ ?

त्यहाँ १९ जनाको पदाधिकारी  छन् । म दाबीका साथ भन्छु, बाँकी १८ जनामध्ये एक जनाले पनि आजको दिनमा एमाले पार्टी चलाउन सक्दैनन् । त्यो ल्याकत भएको एउटै मात्र मान्छे केपी ओली हुन् । तर बिडम्बना के छ भने केपी ओली र उहाँको समकालीन पुस्ता अबको नेपाली राजनीतिको लागि आउटडेटेड भइसके । अहिले बालेन्द्र शाह जस्ता ३०–३५ वर्षका युवाहरुले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । नयाँ पुस्ताले के सोच्छ, उनीहरुको मनोविज्ञान के हो भन्ने कुरा ७० वर्ष नाघेका केपी ओलीले कहिल्यै बुझ्न सक्नुहुन्न । उहाँहरुको कुरा सुन्दा एकोहोरो, दम्भी र घमण्डी सुनिन्छ, त्यहाँ जनताको आवाज प्रतिविम्बित हुँदैन ।

एमालेको पुनरागमन हुन्न त अब ?

सिधै तेस्रो पुस्ता ५० वर्षभन्दा मुनिका नेताहरुलाई नेतृत्व सुम्पनुपर्छ । यदि एमालेले त्यो आँट गरेन भने उनीहरुको पार्टी ठुलो डेन्जर जोनमा छ ।

नेपाली कांग्रेसको अवस्था नि ? 

कांग्रेस एउटा मास–बेस्ड पार्टी हो । यो दरो भएर आउन सक्छ । गगन थापाजीले महाधिवेशन आइरहेको हुनाले आफूलाई धेरै लचक बनाउनुपर्छ । पार्टी फुटाउनु कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन, त्यसैले उहाँहरु पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का, आयुष धामी/रातोपाटी