काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीश र पूर्वसैनिकहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले गठन गरेको 'सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग' ले यी विशिष्ट क्षेत्रका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न खोज्नु संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने भन्दै सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा संविधानको धारा २३९ को व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाइएको छ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ,'संविधानको धारा २३९ (२) ले महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।' यसको अर्थ, पूर्वन्यायाधीश र पूर्व सैनिकहरूमाथि छानबिन गर्ने अधिकार संविधानले नै एउटा विशिष्ट निकाय (अख्तियार) लाई सुम्पिसकेको छ।

संविधानले नै 'अख्तियार' लाई अधिकार दिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै 'सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग' गठन गरेर पूर्वन्यायाधीश र सैनिकहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्नु र छानबिन गर्नु 'अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन' हुन सक्ने अदालतको ठम्याइ छ। आदेशमा भनिएको छ'अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कार्यपालिकाले समानान्तर आयोग गठन गरी कामकारबाही गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ वा हुँदैन ?'

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको मुद्दा ‘पूर्ण इजलास’ मा किन पठायो ?

अदालतले बहालवाला न्यायाधीशको हकमा 'न्याय परिषद्' र बहालवाला सैनिकको हकमा 'सैनिक ऐन' बमोजिमको विशेष व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरू पदमुक्त भएपछि मात्रै अख्तियारको दायरामा आउने स्पष्ट पारेको छ। तर, सरकारले गठन गरेको आयोगले यी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर छानबिन गर्न खोज्नु त्रुटिपूर्ण देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

पूर्वन्यायाधीश र सैनिकहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्दा उनीहरूको गोपनीयताको संवैधानिक हक (धारा २८) हनन् हुन सक्ने भन्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै पनि विवरण माग नगर्न र कारबाहीको सिफारिस नगर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

यो विषय अत्यन्तै संवेदनशील र संवैधानिक व्याख्याको खाँचो पर्ने प्रकृतिको भएकाले सर्वोच्चले यसलाई 'पूर्ण इजलास'  मा पठाउन आदेश दिएको छ।

पूर्ण इजलासले अब यो आयोगको भविष्य र पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यविधिबारे अन्तिम फैसला गर्नेछ। अदालतले यस मुद्दालाई 'अग्राधिकार' दिँदै छिटो सुनुवाइ गर्ने र यसमा सहयोग गर्न नेपाल बार एशोसिएशनबाट 'एमिकस क्युरी' (अदालतको सहयोगी) समेत माग गरेको छ।