काठमाडौँ । भारतले आगामी आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को बजेटमार्फत ५४ अर्ब ८३ करोड भारतीय रुपैयाँ वदेशी सहायता अन्तर्गतको शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । यो चालु आव २०२४/२५ को भन्दा ४ अर्ब कम हो ।

यो आवका लागि भारतले वैदेशिक सहायता शीर्षकमा ५८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यसका साथै सफ्ट पावरका रुपमा रहेको भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीसीआर) का लागि ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा २० करोड बढी हो । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दा छिमेकी र साझेदार देशहरूसँगको सहयोगलाई प्राथमिकता दिइएको बताइन् ।

भारतको सहयोग मुख्यतः साझेदार देशको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा खर्च हुने सीतारमणले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।  भारतले आगामी वर्षका लागि नेपालका लागि ७ अर्ब भारु (११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ । चालु आव पनि भारतले सोही बराबर रकम नेपालको सहायतामा खर्च गरिरहेको छ ।

नेपालजस्तै श्रीलंकाका लागि पनि भारतले सहायता रकम यथावत राखेको छ । चालु र आगामी आव भारतले श्रीलंकाका लागि समान ३ अर्ब रुपैयाँ सहायताका लागि छुट्याएको छ ।  बंगलादेशका लागि पनि सहायता रकममा थपघट गरिएको छैन । आगामी आवका लागि बंगलादेशलाई भारतले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेको छ ।

जुन चालु आवमा पनि उत्तिकै थियो । बंगलादेशको अन्तरिक सरकार र भारतको सम्बन्ध अहिले हार्दिकता छैन । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्ताच्युतपछि भारतको शरणमा छिन् । भुटानलाई दिइने सहायता रकम आगामी आवका लागि घटाइएको छ । आगामी वर्ष भारतले भुटानलाई २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहायता दिने भएको छ ।

चालु आवमा उक्त सहायता २५ अर्ब ४३ करोड छ । सहायता रकम घटे पनि भुटान भारतबाट सबैभन्दा बढी सहायता पाउने मुलुक बनेको छ । अफगानिस्तानका लागि भने भारतले सहायता रकम दोब्बर पारेको छ ।

चालु आवमा ५० करोड रहेको भारतीय सहायता आगामी आवका लागि १ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । पाकिस्तानका लागि भने छुट्याइएको रकम भने कतै उल्लेख गरिएको छैन । 

माल्दिभ्सका लागि सहायता रकम पनि बढेको छ । भारतले आगामी आवका लागि माल्दिभ्सलाई सहायता शीर्षकमा ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । चालु आवमा ४ अर्ब ७० करोड सहायता दिएको छ ।