काठमाडौँ । संघीय संसदमा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रहरीलाई ‘परिचालन’ गर्ने व्यवस्था राखिएकोमा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले असहमति जनाएका छन् । सरकारले परिचालन गर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई सिमित गरेर गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्नेगरी विधेयक आउनु गलत भएको शर्माले बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र ) का उपमहासचिव समेत रहेका शर्माले भने, ‘विधेयक अनुसार कर्मचारीले प्रहरीलाई परिचालन गर्ने अवस्था आउँछ ।’ प्रहरीको स्वत्व नै समाप्त हुनेगरी आएको विधेयकले प्रहरीको मनोबल कमजोर हुने शर्माको भनाइ छ ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने– ‘गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भनेको मान्दै जाँदा चल्दैन्, सञ्चालनमा समस्या आउँछ ।’ नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा ७ जना पूर्व आईजीपीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको मुख्य काम भएपनि सो अधिकार सशस्त्र प्रहरी बललाई दिनेगरी प्रस्ताव आएको शर्माले बताए । उनले भने– ‘सीमानाको अपराध नियन्त्रण गर्ने नाममा सशस्त्रलाई खानलासीको अधिकार जसरी दिन खोजिएको छ यसबाट दुई संगठनको बिचमा द्वन्द सिर्जना हुन्छ ।’

प्रहरीको अधिकार डाइभर्ट गर्न नहुने उनले बताए । प्रहरीले अहिले गरिरहेको काम गर्न नपाउने अवस्था आउनेगरी अधिकार कटौती गर्न नहुने शर्माले बताएका छन् । उनले भने– ‘अधिकार कटौती गर्ने र मन्त्रालय मातहतमा नेपाल प्रहरीलाई राख्ने कुरा गलत छ, सो व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्छ ।’