काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही समयअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाएका एनआरएनलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गरेको थियो । 

सो अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाप्रति गैरआवासीय नेपालीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रचण्डले पनि बिहीबारको संसद् बैठकमा यस व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । 

‘हामी सबैको सहमतिमा नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान हामीले राख्यौं ।  म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरै हातले एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष कुल आचार्यलाई पहिलो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेँ’, प्रचण्डले भने, ‘त्यसयता झन्डै चार हजार जना एनआरएनहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ । तर सरकारले मातहतका निकायलाई एउटा सर्कुलरसम्म नगर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  यो  कागजको खोस्टो सरह भयो भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ ।  अहिले आएर एनआरएनहरुलाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद छ।’

 संविधानले नै राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउने कुरा सुनिश्चित गरिसकेपछि फेरि भिसाको प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उनको भनाइ छ । 

‘यसले  एनआरएन लगानीलाई मात्र दुरुत्साहन गर्दैन, दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका एनआरएनलाई नेपालसँग जोड्ने पहलमा पनि आघात पुग्छ । त्यसैले संविधानले एनआरएनहरुलाई दिएको अधिकारमा दायाँबायाँ नहुने गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन म सरकारलाई खबरदारी गर्दछु’, प्रचण्डले भने । यस्तै प्रचण्डले अहिले संविधान कार्यान्वयनको गति प्रभावित भएको समेत बताए ।