वासिङटन डीसी । अमेरिकाका ६ जना सांसदले सोमबार अडानी समूहविरुद्ध बाइडेन सरकारको न्याय मन्त्रालयले गरेको कारबाही अनुसन्धानको माग गरेका छन् । यस सम्बन्धमा नयाँ महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीलाई पत्र लेखिएको छ । 

भारतलाई महत्वपूर्ण साझेदार भन्दै बाइडेनको न्याय मन्त्रालयको कार्यले अमेरिकालाई हानि पुर्‍याएको यी सांसदहरूले बताएका छन् । 

लान्स गुडेन, प्याट फालन, माइक ह्यारिडोपोलोस, ब्रान्डन गिल, विलियम आर टिमन्स र ब्रायन बाबिनले न्याय मन्त्रालयको उक्त कार्यलाई मूर्ख निर्णय भएको बताएका हुन् । यसले भारतजस्तो महत्वपूर्ण साझेदारसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो । सांसदहरूले उक्त कार्यलाई भ्रामक अभियानको रूपमा वर्णन गरेका थिए । 

गत वर्ष अमेरिकामा भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अडानीसहित ८ जनामाथि अर्बाैं भारु ठगीको आरोप लागेको थियो । आरोप–पत्रअनुसार अडानीको कम्पनीले अनुचित माध्यमबाट भारतमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू प्राप्त गरेको थियो । यसका लागि सरकारी अधिकारीहरूलाई २५ करोड डलर अर्थात् २० अर्ब २९ करोड भारु घुस दिने योजना बनाइएको थियो । 

यसबाहेक आरोपीले अमेरिकी लगानीकर्ता र बैंकहरूलाई झूट बोलेर पैसा संकलन गरेका आरोप पनि लागेको छ । यो सम्पूर्ण मुद्दा अडानी समूहको कम्पनी अदानी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड र अर्काे फर्मसँग सम्बन्धित थियो । यो मुद्दा २०२४ को अक्टोबर २४ मा न्यूयोर्कको संघीय अदालतमा दायर गरिएको थियो । 

‘अमेरिकी हितमा क्षति पुगेको छ’

बाइडेन प्रशासनको उक्त कदमले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अर्बाैँ डलर योगदान पुर्‍याउने, देशमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने मानिसहरूलाई लक्षित गरेको बताइएको छ । यो निर्णयबाट अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिएको र यो अमेरिकी हितका लागि ठूलो धक्का भएको पनि सांसदहरूले भनेका छन् । आफूहरूले बाइडेन सरकारको न्याय विभागको अनुसन्धान गर्न पाम बन्डीलाई अनुरोध गरेको पनि भनेका छन् ।

छानिएका केसहरूमा मात्र मन्त्रालयले कारबाही गरेको र धेरैलाई छोडेको उनीहरूको भनाइ थियो । जसका कारण भारतसँगको सम्बन्धलाई खतरामा पारेको बताइएको थियो । 

अडानी समूहले भने यी सबै आरोपहरू निराधार भएको बताएको थियो । ‘अडानी ग्रीन इनर्जी लिमिटेडका निर्देशकहरूविरुद्ध अमेरिकाको न्याय मन्त्रालय र अमेरिकाको धितोपत्र तथा विनिमय आयोगले लगाएको आरोप निराधार छ । हामी तिनीहरूलाई खण्डन गर्छौँ,’ नोभेम्बर २१ मा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा समूहले भनेको थियो ।