विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पेस गरेको आमसञ्चार विधेयकमाथि प्रदेश सभाका १३ जना सांसदले १२ वटा संशोधनको सूचना दर्ता गरेका छन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सभामुखले दिएको ७२ घण्टाको समयभित्र १३ सांसदहरूले विधेयकका अधिकांश दफामा संशोधन गर्ने सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।

विधेयकमाथि सत्तापक्षकै दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिङ्थेप, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ तथा विधायन समितिको सभापति कमला दर्नालसमेतले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गणेशप्रसाद उप्रेती, सपना दर्जी, राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला, एकीकृत समाजवादीका सांसद कमलप्रसाद जबेगू, खिनु लङ्वा लिम्बू, कांग्रेसका सांसदहरू भीम पराजुली, हिमाल कार्की, शमशेर राई, एमालेका सांसद रमेशकुमार बस्नेत र होमबहादुर थापासमेतले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

सांसदहरूले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको आम सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचना, सञ्चार माध्यममाथि गरिने दण्ड र सजायको प्रस्तावसमेत संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

एमालेका सांसद बाहेक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूले प्रतिष्ठानको संरचनामा अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउनु पर्ने र प्रेस रजिस्टारमा सरकारकै कर्मचारी खटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई दण्डित गर्ने विधेयकको दफामा अधिकांश सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

कांग्रेसका सचेतक तामाङले प्रतिष्ठानमा विधेयकले दुई महिलासहित ७ सदस्यीय प्रस्ताव गरेकोमा तीन महिला बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले समाचारका आधारमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई जरिवाना गर्ने दफालाई संशोधन गरी सचेत गराउने, सरकारको सुविधा रोक्ने, सरकारको विज्ञापन नदिनेजस्ता कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेस दलका उपनेतासमेत रहेका हिमाल कार्कीले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको सञ्चार महाशाखाको प्रमुखलाई जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै सदस्यमा तीन महिला हुनुपर्ने उनको संशोधन प्रस्ताव छ । अध्यक्षको अनुभव १५ वर्ष र उमेर ३५ वर्ष बनाउन उनले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानको पदाधिकारी हटाउनु परेमा पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउनु पर्ने कार्कीको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेस सांसद एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले पनि अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर रजिस्टारलाई सरकारी कर्मचारीको रूपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राईले अध्यक्षको अनुभव २० वर्षको हुनुपर्ने, उमेर ३५ वर्ष हुनुपर्ने र सदस्यको अनुभव कम्तीमा १० वर्षको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

समयअगावै पदाधिकारी हटाउनका लागि उच्च अदालतका न्यायधीश वा सो सरहको व्यक्तिको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद भीम पराजुलीले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर प्रेस रजिस्टारमा मन्त्रालयको उपसचिवस्तरको कर्मचारी रहनुपर्ने, पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सम्बन्धित मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिको सभापति सदस्य रहेको छनोट समिति बनाउनु पर्ने, सदस्यहरू मिडियाको सबै विधा समेटेर नियुक्त गर्नुपर्ने, अध्यक्षको योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी १५ वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्ने, सदस्यको योग्यता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरी १० वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्ने, अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ३ वर्षको हुनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको विज्ञान एवं सूचना अनिवार्य रूपमा सोही तहका सञ्चारमाध्याममा उपलब्ध गराउनु पर्ने, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दण्ड र जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्नेसहितको संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती र सपना दर्जीले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्ने र सदस्य सचिव मन्त्रालयको कर्मचारी हुनुपर्ने, सदस्यहरूको नियुक्ति समावेशी आधारमा गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सभामुख संयोजक, प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य र विषयगत समितिका सभापति सदस्य रहेको छनोट समिति बनाउनु पर्ने, प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको अवधि ३ वर्षको हुनुपर्ने, पदाधिकारीलाई कार्यकाल अवधिमै हटाउनु पर्ने भए पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै प्रदेशभित्रका सबै लोककल्याणकारी, सन्देशमूलक र सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगले प्रदेशभित्रकै सञ्चारमाध्यामलाई वितरण गर्नुपर्ने, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दण्ड र जरिवाना गर्ने प्रावधान हटाइ सुविधा रोक्ने, विज्ञापन नदिने र कालोसूचीमा राख्नेजस्ता व्यवस्था राख्नुपर्ने, प्रसारण संस्थाको नवीकरण जरिवाना तिरेर एक वर्षसम्म गर्न पाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगूले प्रतिष्ठान गठनका लागि मन्त्रालयको मन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्रीले तोकेका तीन सदस्य रहेको छनोट समिति गठन गर्ने, प्रतिष्ठानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउने, अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर  मन्त्रालयकै कर्मचारी रजिस्टार रहनुपर्ने, अध्यक्षको अनुभव कम्तीमा २० वर्षको हुनुपर्ने, दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चालन गर्न नपाइने, गाभिएका सञ्चारमाध्यमले ७ जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको अवस्थामा प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने, आचारसंहिताबाट कोही पीडित भए आफैँले उजुरी दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

समाजवादीकै खिनु लङ्वा लिम्बूले प्रतिष्ठान गठनका लागि मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रतिपक्षी दलको सचेतक र विषयगत समितिको सभापति सदस्य रहेको छनोट समिति बनाउने, अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर  मन्त्रालयकै कर्मचारी रजिस्टार राख्ने, अध्यक्षको योग्यता स्नातक उत्तीर्ण गरी २० वर्षको अनुभव हुनुपर्नेसहितका संशोधन दर्ता गरेकी छन् ।

यस्तै राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले विधेयकमै नभएको प्रावधानमाथि संशोधन हालेका छन् । उनले दफा १५ को (४) मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । तर, संशोधन प्रस्तावमा उनले उल्लेख गरेको व्यहोरा विधेयकमा छैन । उनले ‘उपदफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रदेश सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिने छ । छानबिनबाट दोषी पाइएमा हटाउन सकिनेछ’ भन्ने व्यहोरामा संशोधन दर्ता गराएको उल्लेख गरेका छन् । तर, उक्त उपदफामा सो विषय छैन । सो उपदफामा अध्यक्ष, सदस्य र प्रदेश रजिस्टारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने उल्लेख छ । उनले प्रदेश सरकारले एक उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरी हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधेयकमाथि नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने सामान्य विषयमा मात्रै संशोधन पेस गरेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक लिङ्थेपले प्रतिष्ठानको सदस्यहरूमा ३३ प्रतिशत महिला बनाउनु पर्ने, छनोट समितिमा तीन जना सदस्य बनाउने, अध्यक्षको उमेर ४० वर्ष राख्ने, अध्यक्षको अनुभव स्नातक गरेको भए २० वर्ष र स्नातकोत्तर गरेको भए १० वर्ष राख्ने, सदस्यको उमेर ३५ वर्ष राख्ने, अध्यक्षलाई १५ हजार र सदस्यलाई १२ हजार मासिक यातायात खर्च दिनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशका विज्ञापन तथा सूचनाहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै प्राथमिकता दिने, सञ्चार संस्थाले स्तनपान कक्ष, शिशु स्याहार कक्ष र हेरचाह कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले समाचार लेखेकै आधारमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था भने हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

एमालेकी सचेतक कमला दर्नालले सदस्यहरूमा तीन महिला हुनुपर्ने र समावेशी आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएकी छन् । एमालेकै सांसद होमबहादुर थापाले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको योग्यतामा बैंकिङ कसुरमा कालोसूचीमा नपरेको हुनपर्ने, प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्रको निवेदन दिँदा प्यान÷भ्याट दर्ता हुनुपर्ने, स्थानीय तहको सिफारिस हुनुपर्ने विषय थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

एमालेकै सांसद रमेशकुमार बस्नेतले प्रस्तावनामा लेखिएको नेपालको संविधान २०७२ बाट २०७२ हटाउनु पर्ने र प्रतिष्ठानको सदस्यहरूमा कम्तीमा तीन जना महिला हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

• विधेयकमा के छ व्यवस्था ?

विधेयकमा भने प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्टारसम्म पत्रकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ तर, उनीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया सरकार नियन्त्रित छ । यसरी बन्ने संस्थालाई दण्ड र सजायको अधिकार दिँदा निष्पक्ष नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

विधेयकमा सरकारले मिडिया प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने र त्यसको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई सरकार केन्द्रित बनाइएको छ ।

विधेयकमा अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट रहेको, रजिस्टारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको, अध्यक्षको काम रजिस्टारलाई राय दिनेमा मात्रै सीमित गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गर्ने काम रजिस्टारलाई जिम्मा दिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिस्टार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक पास गरेको हुने उल्लेख छ । विधेयकमा स्वायत्त भनेर कल्पना गरिएको प्रतिष्ठानको सदस्यलाई भने सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने प्रतिष्ठानको रजिस्टारलाई विधेयकले न्यायाधीश बनाउन खोजेको छ । यस्तो निकायले सम्झाउने, बुझाउने, सचेत गराउने, झक्झक्याउने हो । आचारसंहिता बिराएर गलत बाटो लाग्ने हरेकका लागि अदालत जाने कानुनी सुविधा छ ।

गोपनीयता, मानहानि, गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न कानुन छन् । यस्तै प्रतिष्ठान बनाउँदा अध्यक्ष र सदस्य सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने, रजिस्टार नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रमुख सचिवले तोकेको १ जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको २ जना रहेको सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख छ ।

यस्तै विधेयकको दफा २६ मा संविधानको प्रावधान विपरीत प्रसारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख छ । 

विधेयकको दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रसारण गरेबापत एक लाखसम्म जरिवाना लिने उल्लेख छ । सञ्चार संस्थाले बीमा र न्यूनतम पारिश्रमिक लागु नगरे जरिवाना लिने भनिएको छ । दफा ५७ (१) ङ मा आचारसंहितामा मर्का परेकालाई क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख छ ।

यद्यपि विधेयकमा केन्द्रमा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गर्ने काम समेटेर एकीकृत सेवा दिने विषय समेटेको छ । विधेयकमा पत्रकार कल्याण कोष बनाउने, पत्रकारिता क्षेत्रमा तालिम र छात्रवृत्ति दिने, पत्रकार परिचयपत्र दिने, सबैखाले सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण प्रदेशमै गर्ने प्रावधान छ ।

यस्तै विज्ञापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ भने पछाडि पारिएका समुदायको पत्रकार र ती भाषाका सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । उक्त विधेयकका व्यवस्थाप्रति सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासंघ, संसदीय पत्रकार मञ्च तथा विभिन्न पत्रकारहरूको संघ संगठनले विरोध गर्दै संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।