काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा सांसद चन्दा कार्कीले १२ जना सांसदको तर्फबाट उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई समेत बहुमतले अस्वीकार गरेको छ । त्यसअघि उक्त अध्यादेशका विषयमा विरोधको सूचनाका क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षीमा रहँदैमा विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गरे ।

छिटो छरितो समस्या हल गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको भन्दै उनले सहकारी पीडितको भावनालाई समेत समेटिएको जानकारी दिए । कानुनमार्फत सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरणको अवधारणा अघि बढाएको उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई नियन्त्रण गरिने धारणा राखे । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सांसदहरूले देखाएको चासो र चिन्तालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने उनको भनाई थियो । मन्त्री अधिकारीले ऋणीहरूबाट असुली गरि बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको जानकारी दिए ।