हेटौंडा । बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । हनिमुन पिरियडको रूपमा लिइने सय दिनमा मन्त्री श्रेष्ठले ३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेका छन् भने ८ सहकारीमाथि छानबिनका लागि प्रहरीमा पठाएका छन् ।

गत मंसिर साउन ९ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नियुक्त गरेका मन्त्री श्रेष्ठले गत मंसिर ७ गते मात्र जिम्मेवारी पाएका थिए । जिम्मेवारी प्राप्त गरेको १०० दिन अवधिमा शुक्रबार मन्त्री श्रेष्ठले उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।  

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार भवन तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन, सहकारी अभिलेख तथा कागजहरूको व्यवस्थापन, डिजिटाइलेशनको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ भने नियमित रूपमा सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनसहित सहकारी बचत पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन पहल गरिएको छ । सहकारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी मन्त्रालयले सफट्वेयरको निर्माणको तयार भइरहेको उनले बताए ।

सहकारीहरूमा देखिएका वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकट समाधानका लागि मन्त्रालयले सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र समस्या देखिएका सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी पेस गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।

मन्त्री श्रेष्ठको सय दिनको उपलब्धिको रूपमा ३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणालाई लिइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत पुस २८ गतेको निर्णय गर्दै नेश्नल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौँ, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौँ र सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड ललितपुरलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको बताए । यसअघि दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौँ र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौँ समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भइ व्यवस्थापनको काम भइरहेको उनले बताए ।

सहकारी महाशाखा हेटौंडामा प्राप्त उजुरीको आधारमा ११ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।