काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी जग्गा लगायतका सम्बन्धमा देखिएको समस्यामा समाधानका लागि नीतिगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले नेपालमा बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गा लगायतका सम्बन्धमा नीतिगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

 त्यस्तै बैठकले गुठी किसानका समस्या समाधान गरी पीडित किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरी कार्यसम्पादन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गुठी ऐन संशोधन गरेर भए पनि स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

उनले समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका पहललाई ध्यान दिन आग्रह गरे । मन्त्री अधिकारीले ऐन बनाएर नै बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गालगायत भूमिसँगसम्बन्धी समग्र समस्या समाधान गर्ने जिकिर गरे ।

बैठकमा स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरूले आफ्नो मागका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । समिति सदस्यहरूले भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न सुझाव दिएका थिए । 

समिति बैठकले भेरी शीत भण्डारलाई दिइएको अनुदान कायम हुने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।