काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ नहुँदै पदावधि सकिएका उनले अघिल्लो रिक्त कार्यकाल अवधिको सेवासुविधा माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन् । 

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २४ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै शाक्यले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए ।

शाक्यको निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ नहुँदै २०८१ माघ २६ गतेको उनको पदावधि सकिएको थियो । तर चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई हटाएर फेरि शाक्यलाई नै नियुक्ति थमाएको थियो । अदालत स्रोतका अनुसार शाक्यले अघिल्लो रिक्त कार्यकाल अवधिको सबै सेवा सुविधा माग गरेका छन् ।

सरकारद्वारा बर्खास्त कुलमान पनि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पुगेका छन् ।