काठमाडौँ । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भन्सारबाट हुने चोरी पैठारी रोक्न भारत र नेपालबिच निर्धारण भएको करमाथि पुनर्मुल्याङ्कन गर्न सुझाव दिएको छ। 

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगले भन्सारमा अत्यधिक चोरी पैठारीको कारण नेपाल–भारतबिच वस्तुको भन्सार अधिक फरक हुँदा चोर बाटोबाट नेपाल सामान आउने गरेको भन्दै समान दर राख्न सुझाएको छ । 

भारतसँगको खुला सिमानाले गर्दा दुई देशबिच सजिलै गरी चोरी पैठारी हुने गरेको छ । दुई देशबिचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्नु पर्ने आयोगको सुझाव छ । भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्न पनि आयोगले सरकार सुझाव दिएको छ ।  

आयोगले जथाभाबी रूपमा कर निर्धारण गर्ने कर अधिकृतलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाएको छ । कर निर्धारणका नाममा अधिकृतहरूसँग डिल नमिलेपछि अन्धाधुन्ध कर निर्धारण गरिदिएर व्यवसाय नै चौपट बनाउने कार्य भइरहेको अवस्थामा कर अधिकृतलाई थप जिम्मेवार र कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले भनेको छ । 

बदनीयतपूर्ण र गलत ढङ्गले कर निर्धारण गर्न नहुने र गरेको पाइए त्यस्ता कर अधिकृतलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।