काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी अनुशासन उलङ्घन गरेको भनेर स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिने निलम्बनको निर्णय गरेपनि ४ महिना पुग्न लाग्दासमेत कुनै औपचारिक पत्र नदिएको पाइएको छ । 

पाण्डे र तिम्सेना दुबै अहिले हालसम्म (बुधबार) पार्टीले लिखित पत्र नदिएको खुलाएका हुन् । पाण्डेलाई त ओलीले मंगलबार बालुवाटार बोलाएकै भेट गरेका थिए । 

भेटका क्रममा पाण्डेले पार्टीले गरेको भनिएको निलम्बनबारे चासो राख्दै चिठी नै नपाएको बताएकी थिइन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार पाण्डेले निलम्बनको पत्र नै अहिलेसम्म नपाएको र कहिलेदेखि फुकुवा हुन्छ भन्ने नै आफूलाई थाहा नपाएको भनेपछि ओलीले आश्चार्य व्यक्त गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन चिठी नै नपाए त कारबाही नहुने समेत बताएको स्रोतको भनाइ छ । 

यस्तै तिम्सेनाले पनि आफूले अहिलेसम्म निलम्बनबारेको कुनै पत्र नपाएको बुधबार रातोपाटीलाई बताइन् । ‘आउला आउला भन्दा अहिलेसम्म पत्र आएको छैन । त्यतिबेला पार्टीको निर्णय जे सुनिएको थियो त्यो भन्दा बढी थाहा छैन’, उनले भनिन्, ‘जसलाई कारबाही भनिएको छ, एमालेजस्तो पार्टीले तपाईंहरुलाई गरिएको कारबाही यस्तो हो, अब यसरी लाग्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने हो । केही भनिएको छैन ।’

पार्टीले निलम्बनको निर्णय गरेको वैशाख १० गते ४ महिना पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले सो हिसाबले निलम्बनको म्याद असार १० सम्म भएको आफूहरूको बुझाइ रहेको बताइन् । तर, कारबाही भर्चुअल जस्तो भएको आफ्नो बुझाइ रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब भने पत्र नदिएकोबारे पार्टीका महासचिवसहितका जिम्मेवार नेताहरुसँग सोध्ने बताइन् । 

‘यस्तो धेरै तजबिजको निर्णय नहुनुपर्ने हो । यसबारे अबचाहिँ म महासचिवसहितका कमरेडहरुसँग सोध्छु’, उनले भनिन् । 

भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालय बनाइदिने निर्णयको विरोध गरेको भन्दै एमालेले पुस १० गते दुबै जनालाई अनुशासनको कारबाहीको निर्णय गर्दै पदबाट ६ महिना निलम्बन हुने बताएको थियो ।