काठमाडौँ । सरकार गठनकै वेला सर्वत्र आलोचना खेपेको वर्तमान सरकार अहिले झनै आलोचित बन्दै गएको छ । संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको सरकारको कार्यशैलीप्रति पछिल्लो महिना त जनआक्रोश सडकमै पोखिएको छ । 

सरकारले जायज र पूरा गर्न सक्ने मागसमेत बेवास्ता गर्दा र समयमै सम्बोधन नगर्दा शिक्षक, डाक्टर, लघुवित्त, सहकारी पीडितलगायत सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छन् । यस्तोमा अब निजामती कर्मचारीसमेत सडकलाई नै सहारा बनाउने अन्तिम तरखरमा देखिएका छन् । 

सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन, मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू नै रुष्ट बनेका उनीहरूबाट लगातार आइरहेका कतिपय अभिव्यक्तिहरूबाटै बुझ्न सकिन्छ । एकातिर सरकारप्रति असन्तुष्टि, आक्रोश, र निराशा क्रमशः बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री सुशासन र विकास निर्माणले तीव्रता पाएको दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।

नौ महिनाअघि जसरी दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउँदा स्थिरता र सुशासन कायम हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा नागरिकमा थियो, त्यो आशा पछिल्ला दिनमा लगभग निराशामा परिणत भइसकेको छ ।

किन यस्तो भयो ? जवाफ एउटै छ– जनअपेक्षाकृत सरकारले सुशासन एवं सेवा प्रवाह र विकासलाई तीव्रता दिन सकेन अनि सरकारको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आएन ।    

यो पनि

‘कार्यशैली नबदले जनताले सरकारको विकल्प खोज्छन्’

२०७९ को निर्वाचनपछि दोस्रो र तेस्रो ठुलो दल एमाले र माओवादी मिलेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । तर उनले सत्ता टिकाउने नाममा पटक–पटक समीकरण बदले । आफ्नै सहयोगमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको केही महिना नबित्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुरा नमिलेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट एमाले आफै बाहिरियो ।

सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले साथ दियो । तर कांग्रेस माओवादीको सत्ता सहकार्य पनि धेरै टिकेन । सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि पुन नेकपा एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई काँध हाल्न पुग्यो । समीकरण अदलबदल गर्ने प्रचण्डको स्वभाव चिनेको एमालेले अन्ततः प्रचण्डको साथ छोड्यो र कांग्रेससँग सातबुँदे सहमति गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुशासन र स्थिरता दिन भन्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगे ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु अघिसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अस्थिर बनेको भन्दै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर अस्थिरताको अन्त्य गर्दै स्थिर सरकार बनाउनुपर्ने जोडबल गर्दै आएका थिए ।

‘यसरी देश चल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो र मैले आइडिया निकालेँ– कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभियो भने राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ’, डा. शेखर कोइरालाले ओली प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनापछि एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।

तर उनै कोइरालाले भनेजस्तो दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग समेत कोइराला स्वयं सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् ।

आखिर किन त ? उनले ओली नेतृत्वको सरकार बनेको तीन महिनापछिदेखि पटक–पटक  भन्दै आएका छन्, ‘यो सरकारले तीन वटा कुरा खासगरीः संविधान पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ, यसमा अब ढिलाइ नगरौँ । जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति सडक आक्रोशित हुन्छ । सुशासन वास्तवमा छैन भने पनि हुन्छ । सुशासन दिलाउन कन्जुस्याइँ नगरौँ ।’

पछिल्लो पटक चैत ३० गते काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा डा. शेखरले संविधान संशोधनबारे बेवास्ता र सुशासन कायम गर्न सरकार चुकेको दोहार्‍याए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको कुरा म गर्दिनँ । दण्डहीनता बढेको बढ्यै छ ।’

डा.कोइराला मात्र होइन, सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न बनेको दुई दलीय संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि ओली नेतृत्वको सरकारबाट अवाक् भइसकेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । थापाका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा र सुन्दा यो सरकार कुनै पनि दिन ढल्न सक्छ । ‘यो प्रधानमन्त्री, त्यो प्रधानमन्त्री म भन्दिनँ, बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म हुने भयो’, थापाले प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले गरेका कतिपय निर्णय आवश्यकता नै नभएका भनेर थापाले भन्दै आएका छन् ।

‘चलाउनै नपर्ने कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा चलाएर मानिसहरूलाई सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सरकारले बनाइदियो । यस्तो अवस्थामा हामीले रामराम भन्ने हो, गर्ने के त ?’, थापाको यो भनाइबाटै प्रस्ट हुन्छ कि अब सरकारलाई धेरै समय काँध हाल्ने पक्षमा कांग्रेस छैन ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारको कार्यशैली अब नसुध्रनेमा थापा ढुक्कजस्तै देखिएका छन् । ‘सुरुसुरुको चरणमा जोतिएर काम गरेको पनि हो । एकदम उत्साहका साथ धेरै बदल्न सकिन्छ भनेर लागेको पनि हो । आज एउटा, भोलि एउटा, पर्सि एउटा यहाँ राम्रो भएको छ, यहाँ राम्रो भएको छ भनेर माहौल बनाउनुपर्नेछ’, थापाले वैशाख २ गते काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा भने, ‘देशलाई कंकर्डको स्पिड चाहिएको छ । तर, बिस्तारै के लाग्न थालेको छ भने सरकार ट्रयाक्टरको स्पिडमा छ ।’

थापामात्र होइन, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि सरकारको कार्यशैलीसँग पटक्कै सन्तुष्ट देखिँदैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सडकको प्रदर्शनमा होइन, सरकारको प्रदर्शनमा ध्यानकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको गति बढाउन र सरकारको प्रदर्शन सुधार्नतर्फ लाग्नुस्,’ महामन्त्री शर्माले केही दिनअघि नेपालगञ्जमा भने, ‘आज दिनभर प्रधानमन्त्रीज्यूको समय शिक्षक आन्दोलनको हल खोज्न केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीज्यू त्यतातिर होइन सडकतिर लाग्नुभयो ।’

कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयदेखि धितोपत्र बोर्डको सीईओ र राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिजस्ता विषयमा सरकार विवादरहित बन्न नसकेको आशयका दुवै महामन्त्रीका अभिव्यक्ति लगातार नै आइरहेका छन् ।

तर कांग्रेस नेताहरू शशांक कोइराला, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले असन्तुष्टि जनाउनुले सत्ता गठबन्धनमा खासै प्रभाव पर्दैन भन्ने धेरैको बुझाइ छ । किनभने  कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ‘नहल्लिए’सम्म ओली सरकार दायाँबायाँ हुँदैनन् । तर यसरी बढ्ने अविश्वासले स्वयं पार्टी सभापति देउवासमेत कुन दिन ‘यूर्टन’ त हुने हैनन् ? कांग्रेसभित्रै चर्चा हुन थालिसकेको छ । 

ओली स्वयं पनि देउवा खुसी रहेसम्म आफ्नो पद केही नहुनेमा ढुक्क छन् । सरकार ढल्ने चर्चाबिच प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १ गते सचिवालय बैठकमा  कांग्रेस सहमतिमा दृढ रहेको नेताहरूमाझ ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ओलीले देउवालाई बालुवाटारमै बोलाएर सरकार सञ्चालन र यावत् समस्याबारे लामो कुराकानी गरे । ओली–देउवा छलफलपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले तत्कालै सामाजिक सञ्जालमा सरकार ढल्ने चर्चा अन्त्य भएको सन्देश प्रवाह गरेका थिए ।

हुन पनि  वर्तमान गठबन्धन र ओली नेतृत्वको सरकार बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेका सभापति देउवा खुसी रहेसम्म सरकार फेरबदल सम्भव देखिँदैन, किनभने देउवाको निर्णय नै कांग्रेसको अन्तिम निर्णय हुँदै आएको छ । 

त्यसो त बितेका नौ महिनासम्म देउवाले ओली सरकारको ‘डिफेन्स’ नै गर्दै आएका छन् । ‘सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि एमालेसँग सहमति बनेर यो सरकार बनेको हो । गठबन्धन आगामी २०८४ सम्मै जान्छ’, देउवाले गत असार ३१ यता सरकार र गठबन्धनबारे टिप्पणी गर्दा खर्चिने शब्दहरू लगभग यति नै हुने गरेका थिए । तर पछिल्लो पटक चैत ३० गते देउवाले अलि फरक अभिव्यक्ति दिए । जहाँ सरकारका कामकारबाही र कार्यशैलीप्रति देउवा स्वयं पनि सन्तुष्ट छैनन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

‘डा. शेखर कोइरालाजीले भनिसक्नुभो । सरकारको नाममा धेरै ठुलो बदनामी भइरहेको छ । उहाँले यो नहोस् भनिसक्नुभयो,’ बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको १७ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले शेखरको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै भने, ‘सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने असन्तुष्टि झन् बढ्न सक्छ ।’

सोही कार्यक्रममा देउवाअघि बोलेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका थिए, ‘यो कांग्रेस सम्मिलित सरकार हो । तर, हामी सत्तामा छौँ, सरकारमा छैनौँ ।’

•  ‘सरकार हल्लिँदा पनि हल्लिँदैन’

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै अधिकांश नेताले नै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने यो सरकार ढल्ने त परै जाओस् हल्लिँदा पनि नहल्लिने बताइरहेका छन् । कर्मचारी र शिक्षक आन्दोलन, डाक्टर आन्दोलन, लघुवित्त र सहकारी पीडितको आन्दोलन मात्र होइन राजावादीहरूको आन्दोलनलाई समेत सामान्य रूपमा लिएका ओली आफूले सरकारको नेतृत्व लिएसँगै सुशासन र विकासको गति बढेको बताउन पछि परेका छैनन् ।

त्यतिमात्रै होइन, ओलीले एमाले सिध्याउँछु भन्ने स्वार्थी तत्त्वहरू असफल भएको दाबी गर्दै समृद्धि र विकासको यात्रामा कुनै विराम नलाग्ने बताइरहेका छन् ।

देशका ठुला दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई स्थायित्व दिन र देशलाई परिवर्तनका लागि सरकार बनाएले यो सरकार (गठबन्धन) आगामी निर्वाचनसम्म जाने ओलीको भनाइ छ । ‘यो सरकार ढल्न त के हल्लन पनि हल्लँदैन’, पछिल्ला दिनमा ओलीले भन्ने गरेका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमतिप्रति दृढ रहेकाले उनले नै यताउता नगरेसम्म सरकार नढल्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अर्थात् गठबन्धन टिकाउने हात देउवाकै हातमा रहेको उनले आशय व्यक्त गरे ।  

‘पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हो । उहाँले सरकार ढल्छ भन्नुभयो । विपक्षीको हैसियतले उहाँले त्यसो भन्नु स्वाभाविक नै हो’, पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेसभित्रका विभिन्न व्यक्तिहरूले असन्तुष्टि र फरक धारणा राख्नु पनि उनीहरूको नेचरअनुसार स्वाभाविक नै हो । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमतिमा दृढ हुनुहुन्छ । मेरो विचारमा सभापतिको हिसाबले उहाँ यताउता नभएसम्म यो सरकार ढल्दैन ।’  

यो पनि

‘आफू काम नगर्ने, गल्लीमा बसेर गाली मात्र गर्ने ?’

• संविधान संशोधन ओझेलमा

१७ असार २०८१ मा संविधान संशोधनलाई मूल कार्यभार बनाएर कांग्रेस एमालेबिच नयाँ गठबन्धन भएको थियो । सोहीअनुसार ओली त्यही महिनाको असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यो हिसाबले ओली सरकार बनेको बनेको ९ महिना पूरा भएको छ । तर मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन थियो, त्यो अझै ओझेलमा छ । 

कांग्रेस र एमाले सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको बैठकबाट गत पुसमै संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको घोषणा भएको छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता अग्नि सापकोटा ओली नेतृत्वको सरकारको गलत कार्यशैलीका कारण जताततै आन्दोलन हुन पुगेको, जनतामा आक्रोश देखिएको र सत्ता साझेदार दलमै असन्तुष्टि पैदा भएको बताउँछन् ।

‘यो सरकार बन्दै स्वाभाविक छैन भन्ने परेको थियो, हामीले त त्यसैवेला भनेका समेत थियौँ’, सापकोटाले भने, ‘संसदीय मूल्य मान्यताको हिसाबले पनि दुनियाँमा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बन्दैन, त्यसैले यो सर्वथा संवैधानकि मर्म र भावनाविपरीत छ ।’ उनले झण्डै दुई तिहाइको सरकारलाई त्यो समर्थन नै भारी भएको बताए । ‘त्यो समर्थनकै कारण जनताका कुरा नसुन्ने, निरंकुशता र अधिनायकवादतिर सरकार गयो । जसले गर्दा चौतर्फी आन्दोलन भइरहेको छ’, सापकोटाले भने, ‘जनताको भावनाको बेवास्ता र अपमानित गर्ने काम सरकारले गरिरहेको अवस्था छ ।’

उनले सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलगायत राष्ट्रिय जीवनका कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक काम गर्न नसकेपछि जनता रुष्ट बन्दै गएका बताए ।

‘यसको विकल्प सरकार सच्चिए मात्र हुन्छ’, उनले भने, ‘जनताका माग सुन्नुपर्छ । यदि सच्चिँदैन भने यसको अवसान निश्चित छ ।’

• सरकार ढल्ने प्रचण्डको संकेत !

प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समयमै नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्ने संकेत गरेका छन् । प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

धेरैले केही समयमै नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्ने संकेत गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले केही दिन पहिला एक टीभी अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘यो सरकार जुन रूपमा र जसरी बन्यो, सुरुमै मैले अनुमान गरिसकेको थिएँ । सरकार धेरै समय जाँदैन भन्ने लागेको थियो । अहिलेको घटनाक्रमले करिब–करिब त्यस्तै संकेत गरेको छ । हुन सक्छ केही समयपछि नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्न सक्छ र धेरैको आंकलन पनि त्यही छ ।’

तर सरकार परिवर्तनको खेलमा माओवादी नलाग्ने प्रचण्डको भनाइ छ । ‘सरकार परिवर्तन गर्नेतर्फ माओवादी केन्द्र सक्रिय भएर लाग्दैन । जनतामा जानेतर्फ, संगठन बनाउनेतर्फ र जनतातिर फर्किनेतर्फ नै पार्टीले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ । मैले भनेको छु यो सरकार गलत तरिकाले, बडो अप्राकृतिक, अपारदर्शी र अनैतिक रूपमा बनेकाले आफै ढल्छ भने लाग्छ । हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन,’ अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । २०८१ को अन्तिम दिन ३१ चैतमा चितवन पुगेर पनि प्रचण्डले भने, ‘नयाँ सरकारतिर हाम्रो त्यति ध्यान छैन तर परिस्थिति यस्तो बन्दैछ कि यो सरकार अगाडि जान सहज छैन भन्ने कुरा देखिइरहेको छ ।’

• सरकारसँग किन असन्तुष्ट ?

राजनीतिक रूपमा बलियो र संसद्मा दुई तिहाइ हाराहारीको समर्थनप्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यशैलीमा पर्फमेन्स देखाउन नसकेकै कारण जताततै असन्तुष्टि देखिएको राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको विश्लेषण छ ।

‘सरकारको कार्यसम्पादन ह्रास हुँदै गएको छ’, प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘संसद्को झण्डै दुई तिहाइ समर्थन भएकाले सरकारलाई राजनीतिक वैद्यता प्राप्त नै छ तर कार्यसम्पादनतर्फको वैद्यता स्थापित गर्न सकेको छैन । जसका कारण सबैतिर असन्तुष्टि, आक्रोश र आन्दोलन भइरहेको छ ।’

प्राध्यापक पोखरेलले प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर समस्याहरू समाधान गर्दै जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफै प्रतिपक्षलाई ठुङ्ने काममा लागिरहेको बताए । उनले सरकारले गर्नुपर्ने ‘डे टु डे’ काम नै गर्न नसकेर आफैमाथि प्रश्न उठाउने काम गरिरहेको बताए ।

‘राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति, धितोपत्र बोर्ड, कुलमान र हितमानका विषयमा जे जति विवाद आए, यी कुराले नै सरकारप्रति थप प्रश्न उठ्न पुगे’, पोखरेलले भने, ‘भागबन्डा र पद बाँडफाँटका लागि मात्र सरकार बनेको त होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’