काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी ऐन परिमार्जनको तयारी भइरहेको बताएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भूमिसम्बन्धी ऐन निकै पुरानो भएकाले काम गर्न समस्या देखिएकाले परिमार्जनको तयारी भइरहेको बताएका हुन् । 

उनले नयाँ नापी ऐनको ड्राफ्ट समेत मन्त्रालय तयार गरेको जानकारी दिँदै अव छलफल गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जानकारी दिए । उनले स्ववासी, गुठी लगायतका जग्गामा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि समिति गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निकास निकाल्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने, “मैले पदभार गरेपछि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई बदलेर नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाए । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि ११ वटा ऐन नयाँ बनाउने भनेर निर्देशन पनि दिनुभएको छ, त्यो मध्ये भूमि ऐन पनि पर्दछ । हामीले यो ऐन बनाउनको लागि एउटा समिति बनाएका छौँ । हिजो, अस्तितिर समिति बनाएका छौँ । त्यो समितिले विज्ञहरू हायर गरेर ड्राफ्ट गर्छ । त्यसपछि सरोवालासँग छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पटाउँछौँ । नापी ऐन ड्राफ्ट भइसकेको छ । नयाँ ऐन नै ड्राफ्ट भइसकेको छ । त्यसलाई मन्त्रालयमा छलफल गरेर खुल्ला गर्छौ । सबैलाई सुझाव लिएर अगाडी बढ्छौँ ।” 

उनले जग्गा तथा आवास कारोबारलाई सहज गर्न उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले घर जग्गा व्यवसायमा देखिएका नकारात्मक भाष्यलाई चिर्दै मुलुकको प्रचलित कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । 

मन्त्री अधिकारीले रियल स्टेट व्यवसाय विदेशी मुलुकमा प्रतिष्ठित उद्योगको रूपमा विकास भए पनि नेपालमा अझै प्रतिष्ठित उद्योगको रूपमा देखा पर्न नसकेको बताए । उनले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको स्थापना भएको तिस वर्ष पुगे पनि नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि रहेको जिकिर गरे । उनले घरजग्गा तथा आवासको व्यवसाय गर्ने निकायहरूले देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गर्छन् भन्ने सन्देश छर्न नसकिएको बताए । उनले घर जग्गा व्यवसायीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै काम गर्छन् भन्ने भ्रमलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।