बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । बजेट कार्यक्रममा हरेक वर्ष समावेश भए पनि अहिलेसम्म योजना सञ्चालन नै हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै सुरु भएको उक्त योजना औपचारिक रूपमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बजेट कार्यक्रममा समावेश भएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म उपलब्धि शून्य छ । पछिल्लो समय प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सुरु गरेको जग्गा प्राप्तिको काम केही अघि बढे पनि पूर्ण सफलता प्राप्त भएको छैन ।

जग्गा प्राप्ति नहुँदा उक्त विषयमा प्रदेश सरकारले छुट्ट्याउँदै आएको बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । यसै विषयमा रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री लामासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• प्रादेशिक संरचना एकीकृत तथा निर्माण गर्ने योजनाको अवस्था अहिले के छ ?

हामी जग्गा प्राप्तिको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । विधि, प्रक्रिया अनुसार काम अघि बढाउँदा समय लाग्ने रहेछ । हामीले केही सुधार र व्यवस्थापनका काम अघि बढाएर प्रादेशिक संरचना निर्माणमा अघि बढ्ने तयारी गरेका छौँ ।

समस्या भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ भनेको हुँ । सङ्घीयता बलियो बनाउन प्रदेश संरचनाको स्थायित्व आवश्यक रहन्छ ।

हामीले योजना बनाएरमात्र नहुँदो रहेछ । कर्मचारी संयन्त्रको बलियो साथ र समर्थन जरुरी रहन्छ । नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले पनि सङ्घीयता र संविधानको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्छ । हामीलाई केही असहजता भएको थियो । यद्यपि हामीले केही प्रयास अघि बढाएर थोरैमात्र भए पनि सफलता पाएका छौँ । हामी यतिबेला प्रदेश सरकारका काम कारबाही सहज र सरल बनाउने विधि निर्माणमा अग्रसर छौँ । प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई मध्यनजर गर्दै आइटी क्षेत्रसँग जोडिएर अघि बढिरहेका छौँ । मुख्यगरी सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथ्याङ्क निकाल्न जरुरी छ । सरकारका काम पारदर्शी बनाउन, सुशासन कायम गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन सहितको विधि बनाउन जरुरी देखिएको छ । सोही अनुसार अघि बढेका छौँ ।

• प्रादेशिक संरचना निर्माणको विषयमा सङ्घीय सरकार र कर्मचारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रबाट अलि समस्या भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

समस्या भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ भनेको हुँ । सङ्घीयता बलियो बनाउन प्रदेश संरचनाको स्थायित्व आवश्यक रहन्छ । त्यसैले पनि प्रादेशिक संरचना बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको हो । सङ्घीयता सबलीकरणमा पहिलो आवश्यकता भनेको प्रदेशको प्रशासनिक भवन हो । मन्त्रालयहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने गरी प्रादेशिक संरचना बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि कागज बनाएर जग्गा प्राप्ति अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । प्रशासनिक भवन बनाएपछि मन्त्रालयहरू सबैको गतिविधि त्यहीँबाट हेर्न मिल्ने सिस्टम विकास गर्नुपर्छ । फाइलहरू तुरुन्तै त्यहीँबाट जाँच गर्ने र कति कर्मचारी छ, सबै अपडेट गर्नुपर्छ ।

• अहिलेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम कहाँ अड्किएको छ ?

संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी जग्गा प्राप्तिकै क्रममा छौँ । हेटौँडा–१६ र १७ मा ५४ बिघा क्षेत्रफलको प्लटमध्ये ३१ बिघा क्षेत्रको जग्गा लिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । उक्त क्षेत्रमा केही वनको जग्गा र केही सार्वजनिक जग्गा छ । अहिले त्यो फाइल सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेको छ । उक्त मन्त्रालयको राय सुझावसहित क्याबिनेटमा पास भएपछि प्रदेश सरकारले जग्गा भोगाधिकार पाउँछ । विगतमा उक्त विषयमा सङ्घीय सरकारका संरचनामै केही समस्या भए, जसले निकै समय लियो ।

हामी कुनै पनि काममा समन्वय गर्न चाहँदैनौँ । गरे पनि भइरहेको छ, चलेको छ भन्ने शैलीमा जान्छौँ । विधि प्रक्रियाका विषयमा ध्यान दिँदैनौँ ।

हामीले प्रदेशको क्याबिनेटबाट छलफल गरेर निर्णय गरी राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गर्‍यौँ । त्यहाँबाट राष्ट्रिय प्राथमिकीकरणको योजना बनाएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले हामीले कागजपत्र बनाएर कार्य सुरु गरेका थियौँ । सो प्रस्ताव योजना आयोगबाट सिफारिस हुन सकेन । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगलाई सिफारिस नगरेको भन्दै अड्किएर बस्यो । पछि मुख्य सचिवसँग बसेर छलफल गरेपछि सो समस्या हल भयो र काम अघि बढ्यो ।

अब विभागीय मन्त्रालयहरूले टिप्पणी उठाएर क्याबिनेटमा लगिँदै छ ।  क्याबिनेटबाट निर्णय हुने बित्तिकै हामी थप प्रक्रिया गरेर टेन्डर गर्छौँ ।

• प्रादेशिक संरचनाको विषय २०७८ अगाडिबाट उठान भएर बजेट पनि छुट्टिएको अवस्था छ । यो बिचमा ४ वटा सरकार फेरिए तर, उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन नि ?

हामी कुनै पनि काममा समन्वय गर्न चाहँदैनौँ । गरे पनि भइरहेको छ, चलेको छ भन्ने शैलीमा जान्छौँ । विधि प्रक्रियाका विषयमा ध्यान दिँदैनौँ । प्रदेशबाट सङ्घ र स्थानीयमा पठाएका प्रस्तावबारे जानकारी र निरन्तर फलोअप गर्दैनौँ । कर्मचारीहरू पनि त्यति जिम्मेवार बनेको देखिँदैन । मैले किन गर्ने ? अर्कोले गर्छ भन्ने शैलीमा गइरहनु भएको छ । जिम्मेवारी बोक्न तयार कोही छैनन् । यस्तै–यस्तै कारणले गर्दा प्रादेशिक संरचनाको काम पनि अल्झिएको थियो । मैले नेतृत्व लिएको केही समयमै सो विषयको विधि प्रक्रिया अनुसार सङ्घीय सरकारमा पत्राचार गरेँ । पत्राचारले मात्र भएन । फाइल बोकेर म आफैँ सिंहदरबार गएँ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव र कर्मचारी भेटेँ । पत्राचार गरेको फाइल नै नभेटिने अवस्था थियो । पुनः चिठ्ठी मगाएर तत्काल काम गर्न लगाएको छु ।

• विगतलाई हेर्ने हो भने ३ वटा सरकारले प्रादेशिक संरचनाको विषयमा खासै काम गर्न सकेको देखिँदैन । तपाईं मुख्यमन्त्री भएपछि कागजी प्रक्रिया केही अघि बढेको देखिन्छ । यो प्रक्रियाबारे अनभिज्ञता हो वा चासो नै कम परेको हो ?

विगतका सरकारले के कसरी गर्‍यो वा गरेन भन्ने म जान्दिनँ । उहाँहरूले पनि प्रयत्न गर्नु भएकै हो । केही पत्राचार गरेको र पहल भने भएकै हो । हामी पनि सरकारमा साझेदार रहेकाले केही पहल गरेका थियौँ । समस्या कसले कसरी काम गर्ने भन्नेमा हो । सङ्घीय सरकारबाट उक्त विषयको स्पष्ट प्रक्रिया जानकारी नहुँदा समस्या भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाम्रो विधि, प्रक्रिया र प्रविधि पनि ढिलो छ ।

हुन त यो सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास हो । यसमा केही समस्या आउँछन् । त्यसलाई निराकरण गर्दै अघि बढ्ने हो । सङ्घीय सरकारले केही विषय भने हामीलाई नै जानकारी नगराइरहेको अवस्था छ । हामीले आफ्नो अधिकार अनुसार विभिन्न विषय मागेका छौँ तर, काम गर्नुपर्नेले नगरिदिए पछि के हुन सक्छ र ? हामीलाई नसोधी प्रमुख सचिव फेरिन्छ । ६ महिनामा ३ जना सरुवा भइसकेका छन् । सङ्घीय सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर्मचारी क्षेत्रमा छ ।

• प्रादेशिक संरचना निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वको चासो कम परेको हो ?

राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाम्रो विधि, प्रक्रिया र प्रविधि पनि ढिलो छ । निजी क्षेत्रको काम तत्काल सकिन्छ तर, सरकारी काम सधैँ लम्बिन्छ । हाम्रा नागरिकहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । उहाँहरू चनाखो भएर अघि बढ्नुभयो भने नतिजा सकारात्मक देखिन्छ । अहिले सरकारलाई सघाउन न नागरिक तयार छ, न त कर्मचारी क्षेत्रबाट प्रभावकारी ढंगबाट काम भएको छ । सरकारको प्रयासमा नियम, कानुनसहित कर्मचारीले व्यावहारिक ढंगले काम गरेको खण्डमा उपलब्धि राम्रो निस्कन्छ ।

प्रादेशिक संरचनाका विषयमा २०७६/०७७ देखि नै बजेट छुट्टिने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । पहिला प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनुपर्ने यस्ता योजना प्रदेश सरकारबाट सोझै किन आउँछन् ?

हामीले कानुन अनुसारको विधि प्रक्रिया मान्ने हो । यहाँ व्यक्ति वा संस्था को हुने भन्ने विषयले अर्थ राख्दैन । प्रक्रिया मिले काम हुन्छ, नमिले कानुनले रोक्छ । हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने पहिला नै जान्नु पर्छ । प्रदेश सरकारको पूर्वाधार निर्माणमा के गर्नुपर्छ, के के चाहिने हो भन्ने ध्यान हामीमा रहेन । सबै विषय सिस्टममा ल्याउने हो भने तथ्याङ्क विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । विगतमा त्यसमा केही कमजोरी भएको देखिन्छ ।

• प्रादेशिक संरचना निर्माणको योजनालाई अब प्रदेश सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ ?

पहिला जुन ढंगबाट अघि बढाइयो, अब यसलाई विधि ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सम्भवतः हामीले चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्ति गर्छौँ । हामीले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि विभागहरू पनि खडा गरिसकेका छौँ । संरचना विकास गर्न डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि तयार गरेका छौँ । सोही अनुसार जग्गा प्राप्ति गरेर हामी बजेट व्यवस्था गर्छौँ र निर्माणको चरणमा अघि बढ्छौँ ।