सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतबार (असार १) गते आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) को बजेट ल्याउँदै छ । त्यसका लागि बजेट निर्माणको काम करिब सकिएको अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले रातोपाटीलाई बताए । 

‘हामीले नयाँ विनियोजन ऐन अनुसार वैशाख ११ गते नै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसको एक हप्तामा मन्त्रालयहरूले सिलिङ अनुसार जिल्लामा जानकारी गराए । त्यहाँ छलफल गरेर पठाए ।’

जेठ ३ देखि ५ गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल सक्नुपर्ने थियो । तर, केही मन्त्रालयहरूबाट काममा ढिलाइ भयो । अन्तिम समयमा अर्थ मन्त्रालयमा केही चाप पर्‍यो । जेठ २५ गतेदेखि प्रणाली बन्द गरेको शाहले बताए । 

बजेट निर्माणको कामले करिब अन्तिम रूप पाइसकेको उनले बताए । ‘सबै काम सकियो, अन्तिममा अर्थमा हुने कम्पाइलिङको काम भइरहेको छ,’ शाहले भने, ‘शनिबार बेलुकासम्म सबै सकिन्छ ।’

• बजेटको आकार खासै नबढ्ने 

बजेट सिलिङ वितरण गर्दा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाएर दिइएको थियो । तर केन्द्रबाट आउने अनुदानमा कमी आएकाले बजेटको आकार खासै नबढ्ने उनको भनाइ छ । आकार करिब चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहने शाहले बताए । उनका अनुसार केन्द्रबाट आउने आउने अनुदान करिब ६४ करोडले कम आएको छ ।

सुरुमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमानमा आधारित रहेर ३१ अर्ब ५९ करोडको सिलिङ दिइएको थियो । केन्द्रबाट नै ठुलो मात्रामा अनुदान कटौती हुँदा अहिले करिब ३० अर्ब ९४ करोडसम्मको वास्तविक बजेट आउने आङ्कलन गरिएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो ।

यद्यपि प्रदेशको बजेटको खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार आएको खण्डमा केही करोडले बढ्न सक्ने आकलन छ । उनका बुझाइमा खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा ७० प्रतिशत भन्दा कम खर्च हुने देखिन्छ, जसले गर्दा केही रकम बचत हुन सक्छ । 

यी सबै कुराको समायोजन गर्दा बजेटको आकार ३१ अर्बदेखि ३२ अर्बको बिचमा रहने अनुमान गर्न सकिने शाहले रातोपाटीलाई बताए । शुक्रबारसम्म प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगततर्फ ३२ प्रतिशत र चालु खर्च ५४ प्रतिशत भएको छ । समग्रमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार कुल बजेट ल्याइएको थियो । ‘हाम्रोमा असार महिनामा एकै पटक ह्वात्तै खर्च बढ्ने प्रवृत्ति छ,’ अर्थमन्त्री शाह भन्छन्, ‘त्यसलाई आधार मान्दा पनि यो वर्ष पुँजीगत खर्च ६२ देखि ६४ प्रतिशत भन्दा माथि जाने देखिँदैन ।’

चालु खर्च भने ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान उनको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्रालय जस्ता ठाउँमा केन्द्रबाट आउने ठुलो बजेटको कार्यान्वयन सुस्त हुँदा समग्र पुँजीगत खर्च कम देखिएको उनले बताए । 

तर, प्रदेशकै स्रोतबाट सञ्चालित योजनाहरूको खर्च समग्रमा ८० प्रतिशत सम्म पुग्ने अनुमान छ । समग्र (चालु, पुँजी) मा प्रदेशको चालु बजेटको खर्च ६८—७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान सरकारको छ ।

‘शुक्रबार भएको छलफलमा सबै मन्त्रालयले लगभग ७० प्रतिशत कट्छ भन्ने तरिकाले ब्रिफिङ गर्नुभयो,’ उनले थप भने, ‘मैले सिलिङ दिँदा ७५ प्रतिशत खर्च हुने आधारमा दिएको थिएँ ।’

• पहिलो पटक नयाँ अभ्यासबाट योजना छनोट

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि पहिलो पटक नयाँ अभ्यासबाट योजनाको छनोट गरिएको छ । ‘योजना छनोट कार्यविधि’ निर्माण गरी ‘योजना बैंक’मार्फत योजनाको प्राथमिकीकरण गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री शाह ‘योजना बैंक’को अभ्यासले बजेट निर्माणमा सुख र दुख दुवै भएको बताउँछन् ।

सकारात्मक कुरा : मन्त्रालयहरूमा हुने अनावश्यक राजनीतिक चलखेल र भिडभाडलाई पूर्ण रूपमा रोकेको शाहको दाबी छ । ‘मन्त्रालयका कर्मचारीले शान्त वातावरणमा काम गर्ने अवसर पाए, जुन निकै राम्रो पक्ष हो,’ उनी भन्छन् ।

• चुनौतीपूर्ण पक्ष 

पहिलो अभ्यास भएकोले प्रक्रियागत स्पष्टताको कमी देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार योजनाहरू स्थानीय तह र जिल्ला तहबाटै प्राथमिकीकरण गरी छनोट भएर आउनुपर्नेमा सिधै मन्त्रालयमा आइपुगे । 

एउटै मन्त्रालयमा ६–७ हजार योजनाहरू थुप्रिँदा त्यसको सही मूल्याङ्कन र प्राथमिकीकरण गर्न समय अभाव भयो । उनी भन्छन्, ‘यदि योजनाहरू तल्लो तहबाटै छलफल र निचोड निकालेर आएको भए भार कम हुने थियो । र, काम अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’

उनका अनुसार आयोजनाको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ । कुनै मन्त्रालयमा ७ हजार, कुनैमा ९ हजारसम्म योजना आएका छन् । यसको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । ‘यो योजना बैंकमा आएका कुल योजनाको सङ्ख्या हो,’ उनले भने, ‘ती सबै बजेटमा पर्छन् भन्ने होइन । हामी अहिले मन्त्रालयगत रूपमा ती योजनाहरूको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमसँगको तालमेल हेरेर अन्तिम रूप दिँदै छौँ ।’

बजेट पूर्ण रूपमा सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति तथा कार्यक्रममा आधारित योजना निर्माण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको पनि उनले बताए ।

मन्त्रालयहरूले सोही भिजनलाई आधार मानेर योजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ । खर्च हुन नसक्ने पुराना योजनालाई हटाएर नयाँ र परिणाममुखी योजनामा केन्द्रित हुन भनिएको पनि शाह बताउँछन् । योजना बैंक बाहिरबाट वा अनुसूचीमा नभएका कुनै पनि योजना समावेश नगरिने उनको भनाइ छ । 

यो अनुभवबाट सिकेर आगामी वर्षहरूमा पालिका तहबाटै योजना छनोट प्रक्रियालाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने आफ्नो निष्कर्ष रहेको शाह बताउँछन् । शाहको बुझाइमा सहजता भन्दा सास्ती बढी भयो ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले पनि पहिलो पटक नयाँ अभ्यास गर्दा कठिन भएको बताए । 

• २३ हजार योजना, टुक्रे योजना बढी

योजना आयोगका अनुसार आगामी बजेटका लागि २३ हजार २४६ वटा योजनाहरू प्राथमिकीकरण गरेर बजेट लोडका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष योगीका अनुसार ५० लाख भन्दा माथिका ७ हजार ८०८ वटा योजना रहेका छन् । 

यस्तै ५० लाख भन्दा तलका १५ हजार ४३८ योजना रहेका छन् । यी सबै योजनाहरू ‘योजना बैंक’मा प्रविष्ट भएर बजेट लोडका लागि अर्थमा पठाइएका छन् । 

अब अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्छ । ‘सांसदहरूको योजनाहरू पनि थप भए, केही आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका योजनाहरूबाटै हाल्यौँ,’ उनले भने ।