काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै १८ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्तापक्षसँगको दुई बुँदे सहमतिपछि रक्षात्मक बनेको छ । 

मुख्य मागबाट पछि हटेर ‘कच्चा’ सहमति गरेको भन्दै माओवादीको पार्टीभित्र र बाहिर पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । संसद्का अन्य विपक्षीसँग पनि उसले दूरी बढाएको छ । 

शुक्रबार भएको उक्त दुई बुँदे सहमतिमा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिमा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने उल्लेख छ, जुन माओवादीको प्रारम्भिक अडानभन्दा निकै कमजोर मानिएको छ । 

यो सहमतिपछि माओवादीले साथ छोडेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद् अवरोध जारी राखेका छन् । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले माओवादीले ‘लुटतन्त्रको रक्षा’का लागि आत्मसमर्पण गर्दै धोका दिएको आरोप लगाए । उनले आफ्नो पार्टीले राखेको पाँचबुँदे माग पूरा नभएसम्म अवरोध जारी रहने स्पष्ट पारे ।

माओवादीकै सचिव गणेश साहले दुई बुँदे सहमतिका कारण पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेकाले अब बस्ने पदाधिकारी बैठकमा यसबारे छलफल हुने बताए । ‘सत्ताबाट हटेपछि माओवादीको जनस्तरमा राम्रो सम्बन्ध विस्तार हुँदै गइरहेको थियो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा पार्टीले लिएको अडानका कारण जनमत बढेको अघिल्लो पदाधिकारी बैठकमा समीक्षात्मक निकर्ष निकालेको थियो,’ रातोपाटीसँग साहले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा १८ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेर दुईबुँदे कच्चा सहमति गर्दा हामी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छौँ । यो सहमितका कारण पार्टीभित्र अलि विवाद बढ्ने देखिन्छ । मत्थर भएपछि प्रचण्डजीले बैठक बोलाउनुहोला । त्यतिवेला यसबारे छलफल हुन्छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा भएको दुईबुँदे सहमतिबारे पार्टीको बैठकमा छलफल हुने बताएका छन् । शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा श्रेष्ठले सहमतिबारे अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष छलफल र भेटघाट नभएकाले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका थिए । दुई बुँदेले पार्टीलाई, सुशासनको अभियानलाई हित हुने गरी भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा समीक्षा हुने उनले स्पष्ट पारेका थिए ।

उक्त सहमतिलाई लिएर माओवादीका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले कच्चा सहमति गर्नुभन्दा बरु एक वक्तव्य जारी गरी संसद्को अवरोध हटाएको भए राम्रो हुने विचार व्यक्त गरेका थिए । 

सहमतिलाई लिएर माओवादीप्रति चौतर्फी आक्रमण भइरहेका वेला अध्यक्ष प्रचण्डले भने त्यसको बचाउ गर्न थालेका छन् । पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा पूर्वी क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किएका प्रचण्डले शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संघीय निजामती ऐन छिटो ल्याउन, विद्यालय शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रूप दिन, टीआरसीसँग सम्बन्धित कैयौँ विषय बढाउनुपर्ने भएकाले सहमति गरेको दाबी गरेका थिए । 

देश र जनताको हितका लागि कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछि हट्ने निर्णय हुनसक्ने भन्दै उनले एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको पनि बताए । तर उक्त दुईबुँदे पालना नभए पुनः एक महिनापछि संसद् अवरोध गर्ने उनको भनाइ थियो । पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाको मुद्दा वा सत्ता सहकार्यमा कुनै लेनदेन नभएको पनि प्रचण्डले स्पष्ट पारेका थिए ।

माओवादीको यो कार्य र दुईबुँदे सहमतिलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले संसद्मा विपक्षी नै नभएको गम्भीर आरोप लगाए । माओवादी र रास्वपालाई कांग्रेस–एमालेले घोक्रेठ्याक लगाएको दलको संज्ञा दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यी दल (विपक्षी) मौका पाए तुरुन्त सरकारमा जान्छन् ।’ जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमतले सरकारलाई समर्थन दिएका र राप्रपा अधिनायकवादी व्यवहारमा अवसरवादीको झुण्ड भएको उनको आरोप थियो । 

गत वर्ष असार १७ गते राति दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच सातबुँदे सहमति गरेपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अभियान चलाएका कारण भ्रष्टाचारी, दलाल, विचौलियाले सत्ताबाट हटाएको माओवादीले आरोप लगाउँदै आएको थियो । 

२०८४ सम्म सत्तामा नफर्कने दाबीसहित पूर्व–पश्चिम जागरण अभियानमा निस्किएको माओवादीप्रति २०६४ मा जस्तै जनलहर बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । पछिल्लो समय जेठ १३ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सरकारलाई गलाउने रणनीतिसाथ माओवादीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो । 

यस मुद्दामा विपक्षी रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायतको साथ लिएर संसद् अवरोध गर्‍यो । विपक्षी मोर्चामा सहभागी नभए पनि राप्रपाले समेत संसद् अवरोधलाई साथ दिएको थियो । तर निष्कर्षमा नपुग्दै माओवादीले साथ छोडेपछि अहिले रास्वपा र राप्रपाले मात्र संसद् अवरोध जारी राखेका छ । 

जेठ २४ गते कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबिच भेटवार्ता भएपछि भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी लचिलो बन्यो । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको, प्रवक्ता सापकोटविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिएको परिदृष्यमा मुद्दाबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल पछाडि हट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । 
पार्टीको यस निर्णयका कारण माओवादीको कार्यकर्तास्तरमै भने व्यापक असन्तुष्टि देखिएका कारण प्रचण्ड अप्ठारोमा परेका छन् ।