काठमाडौँ  । ब्रिटिस काउन्सिलले नेपालमा अन्तर्देशीय शिक्षा (ट्रान्सनेशनल एजुकेसन– टीएनइ) को वर्तमान अवस्था र भविष्यका सम्भावनाबारे महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू रहेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदन  सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थालाई प्राप्त अवसर र उनीहरूले भोगेका चुनौतीहरूका बारेमा प्रकाश पारिएको छ ।

यो प्रतिवेदन ब्रिटिस काउन्सिलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा नीति निर्माता, शैक्षिक संस्थानका उच्च प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला, शिक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा विज्ञहरूबिच अन्तर्देशीय शिक्षाका विभिन्न पक्षका बारेमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा ‘नेपालमा अन्तर्देशीय शिक्षा: अवसर र चुनौतीहरू’ विषयमा गम्भीर चर्चा पनि गरिएको थियो । उक्त छलफलको सहजीकरण ब्रिटिस काउन्सिल नेपालकी देशीय परीक्षा निर्देशक प्रतिष्ठा थापा रायमाझीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो । छलफलका प्रमुख वक्ताहरूमा राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा तालिम प्रतिष्ठान प्रा.लि.की प्रबन्ध निर्देशक श्रेया कार्की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसन्धान तथा छात्रवृत्ति विभागका डा. नीरज धिताल र किंग्स कलेजका अध्यक्ष नरोत्तम अर्याल सहभागी थिए ।

प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई नियामक प्रक्रिया सरल बनाउन, प्रशासनिक झन्झट कम गर्न, नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि पारदर्शी तथ्याङ्क व्यवस्थापन सुधार गर्न तथा गुणस्तरीयता प्रत्याभूत गर्ने संयन्त्र सुदृढ गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ ।  यसै गरी प्रतिवेदनमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अझ प्रतिस्पर्धी र गतिशील बनाउन सहयोग पुर्‍याउन संस्थागत विविधीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसै गरी प्रतिवेदनमा, अन्तर्देशीय शिक्षा सेवा प्रदायक र तिनका साझेदारहरूलाई श्रम बजारको माग अनुसार पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्न, अन्तर्देशीय शिक्षामा आर्थिक रूपमा धान्न सक्ने विकल्पहरू विकास गर्न, शिक्षामा पहुँचमा रहेका असमानताहरू हटाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न, र स्थानीय सन्दर्भ तथा दीर्घकालीन शैक्षिक लक्ष्यअनुसार उत्तरदायी र दिगो शिक्षण मोडलहरू विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यी सुझावहरूको लक्ष्य नेपालमा अन्तर्देशीय शिक्षाको दिगो विकास र समान पहुँचको प्रवर्द्धन गर्ने रहेको छ । प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ ब्रिटिस काउन्सिलको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।