काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले यी विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन भारत र चीनसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत र चीन भ्रमणमा समेत विमानस्थल सञ्चालन, हवाई मार्ग विस्तार, कनेक्टिभिटी र व्यवस्थापनका विषय प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठेको जानकारी दिए। ‘भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन हामी लागिरहेकै छौँ। हामीलाई चासो छैन होला त ? पोखरा र भैरहवाको ऋण तिर्ने हामी, ऋणको फाइल सदर गर्ने त मै हुन्छु। यति किस्ता तिर्नुपर्ने भनेर हरेक दिन आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जतिसक्दो छिटो दुवै विमानस्थल सञ्चालनका लागि लागिपरेका छौँ। परराष्ट्रमन्त्री भारत जानुभयो, चीनबाट आज फर्कँदै हुनुहुन्छ। मुख्य एजेन्डामध्ये यो पनि छ।’

उनले अगाडि थपे, ‘कसरी यी एयरपोर्टहरूलाई सुचारु गर्ने ? एयर रुट्स, कनेक्टिभिटी, एयरपोर्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा हाम्रो एकदमै प्राथमिकता छ। जलस्रोत, हवाई उड्डयन, सडक निर्माणलगायतका विषयहरूमा नै हाम्रो अहिले कूटनीतिक आर्थिक कूटनीति चलिराखेको छ। हाम्रो पार्टीका सभापति जानुभयो, परराष्ट्रमन्त्री जानुभयो, केही समयपछि म आफैँ जाउँला। कसैले आँट्नै नसकेका, आँखा जुधाएर नेगोसिएसन गर्नै नसकेका विषयहरू पनि हामीले उठाइराखेका छौँ।’ विगतमा उठाउनै नसकेका र समाधान नभएका विषयहरूमा समेत सरकारले सक्रिय रूपमा वार्ता र पहल गरिरहेको उनको दाबी छ।

यसैबिच अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रका जायज माग र सुझावहरूलाई ग्रहण गर्न तयार रहेको बताएका छन्। व्यवसायीहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै उनले तथ्यगत माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुको भन्सार दर अन्तिम उत्पादनभन्दा कम राख्ने नीति लिइएको पनि उनले प्रस्ट पारे। यद्यपि, केही क्षेत्रमा एउटा उद्योगको अन्तिम उत्पादन अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थ हुने भएकाले भन्सार दर निर्धारणमा केही असमानता हुन सक्ने उनले स्वीकार गरे।

‘हामीले लाभ जति लिइराखौँ तर आफू भने बदलिन नपरोस् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। अब नयाँ सन्दर्भअनुसार हामीले आफूलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ,’ भन्सार दरका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘भन्सार दरका विषयमा यहाँ धेरै कुरा आए, यस विषयमा प्रमाणसहित आफ्नो कुरा राख्नुस्। यसपालि मैले योजना आयोगलाई पनि भनेको थिएँ, म आफैँले ५ हजार वटै एचएस कोड चलाउने होइन। त्यसैले हामीले आईआरडी र भन्सार विभागका कर्मचारीहरूलाई भनेका थियौँ– इन्टरमिडियट गुड्स र कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर तयार (फिनिस्ड) उत्पादनभन्दा कम हुनुपर्छ, ताकि केही औद्योगिकीकरण हामीले देशभित्रै गर्न सकौँ। तर अहिले पनि धेरै विषयहरू अस्पष्ट छन्। एउटा उद्योगको फिनिस्ड प्रडक्ट अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थ हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा केही तलमाथि भएको हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, धान–चामलको हकमा यो–यो कारणले यो नीति गलत छ, यो राष्ट्रिय हितमा छैन भनेर प्रमाणसहित भन्नुस्। यदि त्यसो देखियो भने अर्को वर्ष नीति संशोधन गर्न तयार छु।’

त्यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले रियल स्टेट क्षेत्रको सुस्तता अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बनेको स्वीकार गर्दै यसलाई जगाउन सरकारले कदम चाल्ने बताए। जग्गा हदबन्दीलगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेकाले तत्काल कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, सहकारी तथा अन्य क्षेत्रमा रोकिएको ठुलो रकम चलायमान बनाउन रियल स्टेट क्षेत्रलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए। 

आगामी बजेट कुर्नुभन्दा अघि नै आवश्यक परे मौद्रिक नीतिमार्फत समेत रियल स्टेट क्षेत्रलाई राहत दिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिने उनले बताए। ‘यसपालि रियल स्टेटको विषयमा अलिकति समय भ्याइएन। रियल स्टेटलाई जगाउनका लागि यो हदबन्दीलगायतका कुराहरू पनि थिए, हामीले बहसमा ल्यायौँ तर ठ्याक्कै सम्बोधन गर्नका लागि पर्याप्त आधारहरू भएनन्,’ उनले भने, ‘तर यसलाई बिस्तारै खुकुलो गर्दै लाने भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। सहकारीलगायतका रियल स्टेटमा धेरै पैसा जाम भएर बसेको छ, यसलाई चलायमान गरेन भने समस्या हुन सक्छ। रियल स्टेटबारे छुट्टै छलफल गरेर तुरुन्तै के गर्न सकिन्छ, गरौँला। मौद्रिक नीतिबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिने हो भने त्यसका लागि म गभर्नर र राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने नै छु।’

यसका साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी नीति तथा एनआरएन बन्डको विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए। सरकार र निजी क्षेत्रबिच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगी–व्यवसायीलाई देशको हितमा आधारित नीतिगत सुझाव र पैरवी गर्न आग्रहसमेत गरे।