काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको चलचित्र विधेयक उपर फिल्मकर्मीले आफ्नो विचार संसदमा राख्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले फिल्मकर्मीलाई विधेयकका विषयमा बोल्न फोरमा उपलब्ध गराउने भएका छन् ।

बुधबार केही फिल्मकर्मीको टोलीले अध्यक्ष दाहाललाई भेट गर्दै संसदमा दर्ता विधेयक माथि आफ्नो कुराहरु राख्न फोरमको माग गरेका थिए । सो अनुरोध स्वीकार गर्दै दाहालले फोरम उपलब्ध गराउने बचन दिएको फिल्मकर्मी मनोज पण्डितले बताए ।

‘केही कुरो प्रगती देखिएपछि विधेयकका केही बुँदाहरु अत्यन्त प्रतिगामी देखिएकोले हामी यसलाई सम्सोधन गर्न चाँहन्छौ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा हाम्रो कुरो राख्ने मौका दिनुपर्यो भनेर भनेका थियौँ’, पण्डितले भने ‘उहाँले समय मिलाउँछु भन्नु भएको छ ।’ भेटमा अन्य धेरै छलफल समेत भएको पण्डितको भनाई छ । 

फिल्मकर्मीको टोलीमा पण्डितको अलवा केपी पाठम, नरेन्द्र महर्जन, जनकदीप पराजुली लगायत सहभागी थिए । फिल्मकर्मीको टोलीले मंगलबार पनि संसद सचिवालय पुगेर सुझाव पेश गरेका छन् । नागरिक सर्वोच्चता, संघीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रगतिशिलता अनुरुप विधेयक अस्पष्ट रहेको सुझावमा भनिएको थियो ।

६ बुँदे सुझाव पत्रको पहिलो बुँदामा चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्तताको नाममा मन्त्रालयको शाखामा खुम्च्याउने काम नगर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयलाई केवल सहजीकरण गर्ने तर बोर्ड आफैले आफ्नो क्षेत्र अनुकूल काम गर्ने स्वतन्त्रता दिन आग्रह गरिएको छ । दोस्रोमा चलचित्र जाँच तथा प्रदर्शन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाली फिल्मको लागि अंकुश लगाउने स्तरको भएको उल्लेख गर्दै सुझाव पत्रमा काँटछाँट प्रणालीप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

अन्य बुँदामा पूर्ण ग्रेडिङ मात्र राखेर संसोधन गर्न, ‘चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने’ प्रस्तावित व्यवस्थाले चलचित्रकर्मीमा असुरक्षाको भाव सिर्जना भएको लगायतका सुझाव रहेका छन् ।

मंगलबार विधेयको छलफलका लागि फिल्मकर्मीले चलचित्र सभा समेत आयोजना गरेका थिए । उक्त सभाबाट संकलित सुझाव संसद सचिवालयमा बुझाएका हुन् ।