नेपालको श्रम बजारको समस्याबारे रोजगारदाता र श्रमिकको आ–आफ्नै गुनासो छ । रोजगारदाताले कतै श्रमिकको अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ भने कतै उत्पादकत्व, बजारलगायत अभावमा पर्याप्त रूपमा रोजगारी र अवसरको सिर्जना गर्न नसकिएको बताउँदै आउनुभएको छ ।

उता श्रमिकहरूले जीवनयापन गर्नपुग्ने तलब नभएको सामाजिक सुरक्षाको अभाव भएको, रोजगारीको सुरक्षा नभएको जस्ता गुनासो गर्दै आउनुभएको छ । दुवै पक्षले भन्नुभएको कुरा धेरै हदसम्म यथार्थ हो । 

सरकारले गर्ने भनेको श्रमिक र रोजगारदातालाई राखेर छलफल गर्ने र राम्रो श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने हाम्रो अर्को भूमिका हुन्छ । 

यसका लागि हामीले प्रयास गर्दै आएका पनि छौँ । २०७४ सालमा श्रम ऐन आयो, त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा आयो । यी कुराहरूको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा कोभिडको महामारी सुरु भयो । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा जटिलता यद्यपि हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ । 

अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक कुरा के छ भने हामीकहाँ रोजगारदाता र मजदुरबिचको श्रम सम्बन्ध एकदमै राम्रो भएको छ । एकाधबाहेक कुनै पनि उद्योग हडताल भएको देखिँदैन । ७०/८० लाख श्रमिक रहेको ठाउँमा कहीँकतै भयो भने पनि त्यो अस्वाभाविक होइन, तर यो संख्या विगतभन्दा धेरै घटेको छ । 

न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा पनि केही गुनासो आउने गरेका छन् । कानुन अनुसार २/२ वर्षमा नयाँ दर निर्धारण गर्ने र आगामी साउन १ गतेदेखि लागु कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ ।

श्रम कानुनको कार्यान्वयनबारे सरकारले गरेको कामसँग कतिपय गुनासो गरेको देखियो । हामी के स्वीकार गर्छौँ भने यसमा अलिकति समस्या छ । जहाँनिर सरकारको उपस्थिति हुन सकेको छैन, त्यहाँनिर समस्या छ । 

हामीसँग ११ वटा श्रम कार्यालय छ, साधन स्रोत र जनशक्तिको सीमा छ । तर, हाम्रो कार्यक्षेत्र पूरै देशमा भएकोले कतिपय जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति छैन । हामी त छैनौँ, ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति छैन । त्यहाँ शून्यताको अवस्था छ, श्रम ऐन र श्रम कानुनको बारेमा जानकार नभएको अवस्था पनि छ । ती क्षेत्रमा कार्यान्वयनको अवस्था हामीले सन्तोषजनक नभएको पाएका छौँ ।  

न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा पनि केही गुनासो आउने गरेका छन् । कानुन अनुसार २/२ वर्षमा नयाँ दर निर्धारण गर्ने र आगामी साउन १ गतेदेखि लागु कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ । तर, धेरैजसो गुनासो र उजुरी न्यूनतम ज्यालादर दिलाइपाउँ भनेरै आउने गरेको देखिएको छ । 

सरकारले एकलौटी ढंगले ज्याला निर्धारण गर्दैन, निर्णय गर्नुअघि श्रमिक र रोजगारदाताको प्रतिनिधि राखेर सबै कुरा सहमतिमा गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन सबैले इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्छ । 

यद्यपि हामीले रोजगादातासँग सहकार्य गर्दा उहाँहरूबाट पनि राम्रो सावधानी पाएका छौँ । ट्रेड युनियनबाट पनि राम्रो सहयोग पाएका छौँ । तीनै पक्षको उत्तिकै दायित्व चाहिँ यी सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । 

• उमेर अनुसार श्रमबिचको फरक

जो व्यक्ति सुरुमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ, पारिवारिक र सामाजिक रूपमा उसको जिम्मेवारी थोरै हुन्छ । यो अवस्थामा पाएको पारिश्रमिकले उसलाई पुगिरहेको हुन्छ । तर, जसरी जसरी समय बित्दै जान्छ, उसको विवाह हुन्छ, बालबच्चा हुन्छ, आमाबुबाको अवस्था पनि कमजोर हुँदै जान्छ । 

त्यसपछि जिम्मेवारी बढ्दै जान्छ । त्यतिवेला त्यही ज्यालाले जीवन धान्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । 

नेपालको श्रमिकले सबैभन्दा धेरै रोजेको जागिर भनेको नियमित हो जसमा धेरै सुरक्षा हुन्छ । तर, त्यो जागिरबाट पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि विश्वको कुन ठाउँमा बढी पैसा पाइन्छ भनेर खोज्दै जाने क्रम चल्छ । आफ्नो दक्षता र क्षमताअनुसार राम्रो मुलुकमा जान खोज्छ । 

यसले गर्दा देशमा रोजगारदातालाई पनि दक्ष जनशक्ति अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट राज्य, आश्रित परिवार र रोजगारदाता सबैलाई नोक्सान हुन्छ । 

किनभने त्यसको रिप्लेसमेन्ट हामीले गर्न सकेनौँ । त्यसैले सम्भव भएसम्मका उद्योगमा हामीले यसलाई निरन्तरता दिने हो । सीप सिकेर आएकालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्न सहयोग पनि गर्ने हो । 

यी सबै पक्षलाई विचार गरेर हामीले रोजगारी र आम्दानीको सन्तुलित चक्र निर्माण गर्ने र श्रमिकलाई स्वदेशमै टिक्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यसहित रोजगार दशक घोषणाको तयारीमा छौँ । यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एउटा घोषणापत्र बनाएको छ । 

अहिले नेपालबाट विदेश जाने र विदेशबाट नेपाल आउने क्रमले नलेज ट्रान्सफर भएको छ । जाने संख्या धेरै भएको अवस्थामा आउने संख्याको हिसाब हुँदैन । तर,  यहाँबाट जसरी हामीबाट दक्ष जनशक्ति विदेश जान्छन्, विदेशबाट पनि यहाँ आउँछन् । साउनदेखि अहिलेसम्म ५२ वटा देशका नागरिक नेपालमा काम गर्न आएका छन् । 

यसको कारण के हो भने त्यो लेभलको जनशक्ति हामीसँग छैन । तर, हामीसँग यसको ‘रिप्लेसमेन्ट प्लान’ छ । त्यो भनेको विदेशीले काम गर्ने ठाउँमा बिस्तारै नेपालीलाई दक्ष बनाउँदै जाने भन्ने हो । उदाहरणका लागि, होङ्सी सिमेन्टमा सुरुमा १०० जना चिनियाँ मान्छे थिए । अहिले १० जना मात्रै छन् । ९० जनालाई हामीले स्वदेशी कामदारबाट रिप्लेस गराइसकेका छौँ । 

त्यसरी प्रतिस्थापन हुने व्यक्तिले नेपालमै राम्रो आम्दानी गरिरहेका हुन्छन्, यस्ता काम गर्न सहज पनि हुन्छ । त्यस्तै, विदेश जाने नेपालीले पनि केही सिकेर आएका हुन्छन् । यसले गर्दा देशमा सीपको विकास भइरहेका छ, यो सकारात्मक पाटो हो । यद्यपि कतिपय खालका उद्योगहरूमा विदेशी कामदार नै ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । 

उदाहरणको लागि सिरहामा हिमालयन सुगर मिल भन्ने उद्योग छ । त्यसमा कोकाकोला, पेप्सीलगायत उद्योगमा प्रयोग हुने सुगरको रिफाइन गर्छ । त्यहाँ हरेक वर्ष भारतीय कामदार आएरै काम गर्छन् । यसमा एउटाले मेन्टिनेन्सको जिम्मा एउटाले लिन्थ्यो, अर्को क्वालिटीको जिम्मा लिन्थ्यो । मधेस आन्दोलन हुँदा त्यो टिम आउन सकेन, त्यो वर्ष उद्योग नै चलेन । 

किनभने त्यसको रिप्लेसमेन्ट हामीले गर्न सकेनौँ । त्यसैले सम्भव भएसम्मका उद्योगमा हामीले यसलाई निरन्तरता दिने हो । सीप सिकेर आएकालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्न सहयोग पनि गर्ने हो । 

त्यसो भन्दै गर्दा हामीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतता र ग्लोबल भिलेजको अवधारणालाई भुल्नु पनि हुँदैन ।  यस अनुसार विदेशमा धेरै आम्दानी गर्छ भने जोकोही पनि विदेश जान सक्छ । नेपालमा आवश्यक जनशक्तिलाई कसरी नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउने भन्नेतिर हामीले सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो आम्दानीलाई प्रोडक्टिभिटीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।  

समग्रमा सरकारले रोजगारदाता र मजदुर दुवैलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर नीतिगत निर्णयहरू गर्छ । हाम्रा लगभग सबै नीतिहरू सहमतिमै हुने गरेको छन् । एकलौटी ढङ्गले लाद्ने काम हाम्रो मन्त्रालयबाट हुँदैन । सहमतिमा बनेका कुरा स्वतः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सबै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलगायत सबै कुरा मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले दुवै पक्षको सहमतिमा कानुन बनाउने गरेका छौँ, यसले पनि दुवै पक्षलाई राम्रो हुने गरेको छ भन्ने लाग्छ ।

(श्रम तथा व्यवसायजन्य रोजगार विभागका निर्देशक (प्राविधिक) गोपसँगको कुराकानीमा आधारित)