संविधान संशोधन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गरौँ : धनराज गुरुङ

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति गुरुङले दश वर्षदेखि संविधान प्रयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब पुनरावलोकन नभई संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमतिको बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उपसभापति गुरुङले निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारको माग गर्दै वर्तमान समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची हटाउने प्रस्ताव गरे । उनले समानुपातिक तर्फका ११० जना सांसदको बन्दसूची हटाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले संविधान प्रयोगमा ल्याएको दश वर्ष भयो । दश वर्ष कार्यान्वयन गरिसकेको संविधानको फेरि बसेर पल्टाएर समीक्षा गर्नुपर्छ र ? प्रयोग नै समीक्षा हो सभामुख महोदय । यस अवधिमा संविधानमा कहाँ कहाँ समस्या छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लाइसकेको अवस्था छ । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको समीक्षा होइन संशोधन गर्ने लेखिनुपर्छ । त्यसो भए स्वागत गर्न सकिन्छ ? संविधानको संशोधन सहमतिद्वारा गरौँ भन्ने कुरा आएको छ नि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।’
उनले थपे, ‘यहाँ अर्को कुरा पनि थपिनुपर्ने थियो संविधान संशोधन गर्नको लागि सर्वदलीय समिति गठन गरिनेछ । भनेर लेखिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? आखिरमा हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौँ । संशोधन गर्न पनि सबै मिल्नैपर्छ । हामीले अब समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आँट गर्ने कि नगर्ने ? अब ११० जनाको जुन बन्दसूची छ त्यसलाई हटाऊँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहन्छ । बाँकी ५५ जना महिला हुने गरेर छुट्याइदिउँ ।’
उनले अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको घट्नामा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन समेत प्रस्ताव गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पाल्पामा बालीनालीमा छरेको विषादीले मौरी सखाप
-
मुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा दश जिल्लाका सीडीओसँग संवाद
-
बाँकेमा थप ९३६ लाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिँँदै
-
डिजिटल प्रविधिमा आधारित रही सेवा प्रवाह गर्न श्रममन्त्रीको निर्देशन
-
रातोपाटी ब्रिफिङ : प्रदीप नेपालको अन्तिम बिदाइदेखि संसद्को बहससम्म
-
रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश