काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध प्रणालीको व्यवस्था गरेको बताएका छन् । साथै उनले  यी मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै यसको संरक्षण, प्रवर्द्धन एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानुन जगतको महत्त्वपूर्ण दायित्व रहेको स्मरण गराएका छन् ।

कानुन दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । ‘कानुन दिवसको आजको यस दिनले न्याय र कानुनको क्षेत्रमा आबद्ध सबैको मन र मस्तिष्कमा सो गुरुत्तर दायित्वको बोध निरन्तर गराई रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु’, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

उनले राज्यको कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार एउटै निकायबाट प्रयोग भइरहेको तत्कालीन अवस्थामा यो ऐन (प्रधान न्यायालय ऐन, २००८) लागू भएपछि व्यवहारिक रूपमै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरूप न्याय सम्पादनको कार्यको थालनी भएको हुँदा न्याय र कानुन जगतमा यो दिनको विशेष महत्त्व रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

नेपालको संविधानको मर्म एवं वर्तमान आवश्यकता अनुरूप नयाँ कानुनको निर्माण र प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार गरी आधुनिक पद्धति र प्रविधिसमेतको प्रयोगबाट आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित, मुद्दाको शीघ्र व्यवस्थापनमार्फत छिटोछरितो न्याय सम्पादन हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ छ । 

‘विधिको शासन कायम तथा न्यायिक मूल्य मान्यतामा क्षयीकरण हुन नदिई न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सुनिश्चितताका लागि कानुन दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस्’ राष्ट्रपति पौडेलको शुभेच्छा छ ।