काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । 

उनले संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सिद्धान्तहरुका आधारमा बजेट आउने बताए । उनले मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने,उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अबलम्वन गर्ने, उद्यमशिलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ननविनतम प्रवृतिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिने बताए । 

उनले अर्थतन्त्रका उदयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्र मैत्री, प्रतिस्पर्धी  र आत्मनिभर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने बताए ।  अर्थमन्त्री पौडेलले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार बनाउने बताए ।

उनले सन्तुलित र समावेश विकासका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह तथा साझेदारी, निजी, सहकारी र समुदायबिचको सहकार्यलाई समन्वय र सुदृढ बनाइने बताए ।  उनले संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीलाई बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाइने बताए ।