ढाका । बंगलादेशमा तीन पटक प्रधानमन्त्री भएकी खालिदा जिया बंगलादेश फर्किएकी छिन् । यससँगै देशको अन्तरिम सरकार र विशेष गरी यसका सल्लाहकार मोहम्मद युनुसमाथि आम चुनाव गराउन दबाब बढ्न थालेको छ । 

गत वर्ष अगस्ट ८ मा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन र हिंसाका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भाग्न बाध्य भएकी थिइन् । हसिना अहिले भारतमा बसिरहेकी छिन् ।

यसैबिच, खालिदा जिया आफ्नो रोगको उपचारका लागि लन्डन गएकी थिइन् , जहाँबाट उनी गत हप्ता आफ्नो देश फर्किइन् । 

• ‘नेशनल सिटीजन पार्टी’को उदय

बंगलादेशका राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्ने हो भने मुख्य प्रतिस्पर्धा बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी र अवामी लिगबिच रहँदै आएको छ । तर देशको राजनीतिमा यी दुई बाहेक जमात–ए–इस्लामी बंगलादेशको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान छ । 

विद्यार्थी आन्दोलनपछि, त्यहाँ राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको पनि उदय भयो जसको संयोजक नाहिद इस्लाम हुन् । उनको नेतृत्वमा गत वर्ष जुलाईमा अवामी लिग सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । ढाकाबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका ‘डेली स्टार’सँग कुरा गर्दै बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टीका महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरले खालिदा जियाको देश फर्किएसँगै लोकतन्त्रको बाटो अब सजिलो भएको बताएका थिए । 

• अन्तरिम सरकारको हनिमुन पिरियड सकियो

शेख हसिनाले देश छोडेपछि अन्तरिम सरकार चलाउने जिम्मा पाएका मोहम्मद युनुसले सन् २०२६ को सुरुमा देशमा चुनाव गराउने बताएका थिए । तर त्यसअघि उनीहरू पहिले देशको संविधान संशोधन होस् भन्ने  चाहन्छन् । यसका लागि धेरै समितिहरू पनि गठन गरिएका छन् । 

टेलिभिजनमार्फत आफ्नो राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान बाहेक देशमा अन्य सुधारहरू पनि आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका थिए । यी सुधारहरू पछि चुनावको लागि बाटो प्रशस्त हुने उनको भनाइ छ । 

तर डेली स्टारमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा अमेरिकामा बस्ने बंगलादेशका एक प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक एहतेशाम–उल–हकले अब बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको लागि हनिमुन अवधि समाप्त भएको भनेका छन् । उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रत्येक बंगलादेशी नागरिकको प्राथमिकता हुनुपर्छ कि देशमा सकेसम्म चाँडो आम चुनाव होस् र बंगलादेश फेरि विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा गनियोस् । सुधारहरू भइरहनेछन् ।’ 

चुनाव चाँडै गरिएन भने, यो शेख हसिनामाथि लाग्दै आएको आरोप ‘उनी चुनावको नतिजाबाट डराउँछिन्’ जस्तै हुनेछ । हसिनाको पार्टीलाई चुनावमा धाँधलीको आरोप लागेको थियो । युनुसलाई पनि यो आरोप लाग्नेछ । उनी लेख्छन् कि खराब राजनीतिको एउटै मात्र उपचार छ–  राम्रो राजनीति । निष्पक्ष चुनाव बंगलादेशमा १५ वर्षको तानाशाहीको जवाफ हुने पनि उनको ठम्याइ छ । 

• के भनिएको थियो विज्ञप्तिमा ?

गत हप्ता, बंगलादेशका विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । शनिबार ढाकाको शाहबागमा मोहम्मद युनुसको घर अगाडि विभिन्न संस्थाहरूले प्रदर्शन गरेपछि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगका सबै गतिविधिहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

‘सल्लाहकार परिषद्को बैठकमा, अनलाइन सहित अवामी लिगका सबै गतिविधिहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ । यो निर्णय बंगलादेश अवामी लिग र यसका नेताहरू विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण ऐन अन्तर्गत मुद्दा पूरा नभएसम्म लागू रहनेछ,’ अन्तरिम सरकारको प्रेस शाखाले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको थियो । 

• यसै वर्ष चुनाव चाहन्छन् ५८ प्रतिशत जनता

अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान संस्थान ‘इनोभिजन कन्सल्टिङ’ले हालै बंगलादेशमा गरिएको एक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन साझा गरेको छ । यसमा भनिएको छ, ‘सर्वेक्षणमा भाग लिएका ५८ प्रतिशत मानिसहरूले यस वर्ष देशमा आम चुनाव हुनुपर्छ भनेका छन् ।’ यो सर्वेक्षण यस वर्षको फेब्रुअरी र मार्चको बिचमा गरिएको थियो, जसको बारेमा जानकारी हालै संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रुबैयत सरवरले ढाकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साझा गरेका थिए ।सर्वेक्षण देशका ६४ जिल्लामा गरिएको थियो जसमा ७५ प्रतिशत सहभागी ४५ वर्ष मुनिका भएको बताइएको छ ।

तर सर्वेक्षणले एउटा आश्चर्यजनक तथ्य उजागर गर्‍यो कि यति धेरै हिंसात्मक विरोध र प्रतिबन्धको मागका बाबजुद पनि १४ प्रतिशत मानिसहरू अवामी लिगतर्फ झुकाव राखेका थिए भने ४१ दशमलव ७ प्रतिशत मानिसहरू बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टीतर्फ झुकाव राखेका थिए । 

• जमात–ए–इस्लामीप्रति ३१ दशमलव ६ प्रतिशत झुकाव

‘इनोभिजन कन्सल्टिङ’को सर्वेक्षणमा भाग लिने व्यक्तिहरूमध्ये ३१ दशमलव ६ प्रतिशतको झुकाव जमात–ए–इस्लामीतर्फ देखिएको थियो । राजनीतिक विश्लेषक विद्या भूषण रावत केही दिनअघि बंगलादेशको भ्रमणमा गएका थिए । सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको कुरा जमात–ए–इस्लामीको प्रभाव विस्तार भएको बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए । उनी भन्छन्, ‘बंगलादेशमा अवामी लिगविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाइए पनि यसले कट्टरपन्थीहरूलाई फस्टाउन दिएको थिएन ।’ ‘अवामी लिग सरकारको समयमा अल्पसंख्यकहरूले कहिल्यै असुरक्षित महसुस गरेनन् । तर अहिले अल्पसंख्यकहरूमाथि भएका आक्रमणका कारण उनीहरूमा असन्तुष्टि र असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको छ ।’ अझ अगाडि उनले भने । 

‘अघिल्लो सरकारले पनि वाल्मीकि समुदायलाई सरसफाइ कर्मचारीहरूको लागि सरकारी जागिरमा आरक्षण सुनिश्चित गरेको थियो, जसको विरोध गरिएको थियो ।’ उनले भने । अल्पसंख्यक समुदायहरू पनि समाजसँग मेलमिलापमा बसिरहेका थिए । तर अहिले अवस्था धेरै नाजुक भएको अनि अन्तरिम सरकारले जेसुकै दाबी गरे पनि फरक नपरेको उनको भनाइ थियो । ‘चुनाव गर्नुअघि मोहम्मद युनुसले संविधानमा परिवर्तन र अन्य धेरै सामाजिक सुधारको कुरा गरिरहेका छन् ।तर उनी यो बिर्सिरहेका छन् कि यो उनको निर्वाचित सरकार होइन, केवल एक अन्तरिम सरकार हो जसले चुनाव मात्र गराउनु थियो ।’ रावत भन्छन् । 

उनले भने, ‘संविधानमा परिवर्तन र सुधारको काम निर्वाचित सरकारले मात्र गर्नुपर्छ किनभने जनताको यसमा विश्वास हुन्छ । जनताले त्यो सरकारलाई चुनेको हुन्छ । संविधानमा सुधार र परिवर्तनको नाममा चुनाव स्थगित भइरहेको छ, जसविरुद्ध एक दिन आक्रोश उठ्नेछ ।’ लोकतन्त्रमा, लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई मात्र कानुन बनाउने अधिकार हुन्छ । चुनाव जितेर र संसद्‍को अनुमोदन नलिई अचानक बाहिरबाट आएर कसैले यो गर्न नसक्ने पनि उनले प्रष्ट पारे । ग्रामीण बैंकको सम्बन्धमा मोहम्मद युनुसविरुद्ध पनि धेरै आरोप लगाइएको थियो ।

• खालिदाको पार्टीले गत चुनाव बहिष्कार गरेको थियो

खालिदा जियाले दुई पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिन् । त्यसपछि आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा, उनी केही महिना मात्र प्रधानमन्त्री भइन् । त्यस अवधिमा उनलाई सत्ताबाट हटाइयो र भ्रष्टाचारको आरोप लगाइयो ।

यी आरोपहरूको लागि उनलाई १७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । यस वर्षको जनवरीमा, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले उनलाई सबै आरोपबाट मुक्त गर्‍यो ।  खलिदा जियाको पार्टीले गएको चुनाव बहिष्कार गरेको थियो ।