काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १० महिना पूरा भएको छ । संसदीय अंकगणितका आधारमा ओली नेतृत्वको सरकार निकै शक्तिशाली रहे पनि विपक्षीहरूले सरकारको अस्तित्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहे, यद्यपि यो क्रम क्रम जारी नै छ ।  

गत वर्ष असार १७ गते राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिचको सहमतिले यो सरकार बन्यो । तर ओलीले असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकै दिनदेखि विपक्षीहरूले यो सरकारबारे प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठन गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’ करार गरिदिए । ‘बिचौलिया’को प्रभावमा यो गठबन्धन निर्माण भएको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न केन्द्रित रहेको जस्ता आरोप प्रतिपक्षीहरूले लगाउँदै आएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यो सरकार आफ्नै कारणले ढल्ने दाबी पटक पटक गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार गठन भएदेखि नै यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । तर वर्तमान सरकार गठनको १० महिना बितिसक्यो । अझै पनि सरकारको स्थायित्वको पक्ष र विपक्षमा तर्क र विवाद भइरहेका छन् ।

संसद्को गणितलाई आधार मान्दा कांग्रेस र एमाले मिलेसम्म यो सरकार ढाल्न सक्ने तागत विपक्षी दलहरूसँग छैन । प्राविधिक शक्ति नभएकै कारण उनीहरूले ‘यो सरकार आफ्नै कारणले ढल्ने’ जिकिर गर्दै आएका हुन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई २०७२ पछि मुख्यतः तीन नेता (शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’) ले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे पनि उनीहरूका सरकारबिच कुनै तात्त्विक अन्तर नरहेको बताउँछन् ।

नेपालमा भर्खरै गणतन्त्र आएकाले पनि स्थिर सरकार बन्न समय लाग्ने उनी तर्क गर्छन् । ‘२०६५ देखि ०७२ सम्मको कुरा अर्कै हो । त्यसवेला संविधान बनाउन संविधानसभाको भूमिका बढी थियो । सरकार चलाउने काम प्रमुख थिएन,’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यतिवेलाका सरकारसँग अहिलेको सरकार दाँज्न मिल्दैन । २०७२ मा संविधान जारी गरेयताका सरकारहरू संसदीय ढाँचामा मात्र बने ।’

यो पनि

बाबुरामलाई प्रश्न– प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेकोमा पश्चाताप लागेको छैन ?

संसदीय ढाँचामा एउटा पार्टीको बहुमत आए पनि पार्टी फुट्ने खतरा हुँदा सरकारको स्थायित्वमा समस्या परिरहने उनको बुझाइ छ । 

साथै उनले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने पनि बताए । यस्तो व्यवस्था भए पाँच वर्ष कसैले हटाउन नसक्ने र गलत गरे महाअभियोग लगाएर वा चुनावबाट हटाउन सकिने प्रस्ट्याए । 

‘प्रणालीगत रूपमै मुख्य समस्या हो । किनकि हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कार लामो छैन । हिमाल पहाड मधेशको विविधता छ । सम्पूर्ण देशले नै मान्ने नेता नछानेसम्म हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस अर्थमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको छुट्टै महत्व छ । यसलाई हामीले न्यूनीकरण गरेर अर्कोसँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन ।’

पछिल्लो समय शक्तिशाली वर्तमान सरकारभित्र केही खटपट सुरु भएजस्तो पनि देखिन थालेको छ । कुलमान घिसिङको बर्खास्ती, ऊर्जा राज्यमन्त्री परिवर्तन, गभर्नर नियुक्तिमा समस्यालगायत कारण कांग्रेस–एमालेबिच चिसोपन बढ्न थालेको आशंका गर्न सकिन्छ । 

यो पनि

‘थुम्के सामन्तवाद रहिरहँदा अस्थिरता भोगिरहेका छौँ’

‘दोस्रो पटक सरकारमा जानु भुल थियो, तर नियत गलत थिएन’

‘विपरीत सिद्धान्तका दलहरू मिल्नु राजनीति होइन, विकृति हो’

संसद्को पहिलो र दोस्रो दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले समेत स्थायित्व नपाउने हो भने कस्तो सरकारले स्थायित्व पाउँछ त ? यस प्रश्नमा प्रमुख दलका नेता र विश्लेषकहरूको आ–आफ्नै विश्लेषण छ । 

‘स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हाबी र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले कुनै पनि सरकारले पूरा समय काम गर्न नसकेकोमा भने उनीहरूको समान बुझाइ छ ।  

• यो त संसदीय विशेषता हो – योगेश भट्टराई

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले सचिव योेगेश भट्टराई यस्तो अवस्थालाई संसदीय व्यवस्थाको विश्वव्यापी विशेषता मान्छन् । 

‘त्यसमा पनि हङ पार्लियामेन्ट भएको अवस्थामा गणितीय हिसाबले पनि सुरक्षित हुँदैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अर्को कुरा संसद्बाट सरकार बन्ने कुरामा जसले बहुमत पुर्‍याउँछ उसले सरकार बनाउँछ ।’

सचिव भट्टराईले अहिलेको गठबन्धनमा कुनै खटपट नभएको पनि दाबी गरे । तर अस्थिरता ल्याउने प्रयास भने भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘कुलमानदेखि गभर्नरसम्म सहमतिमै भएका विषय हुन् । साझेदार दलभित्र कुनै व्यक्तिले यो गर्नुहुन्थ्यो वा हुँदैन भन्न पाउने स्वतन्त्रता छ,’ भट्राईले भने, कहिलेकाहीँ आफ्नै पार्टीभित्र पनि दलको नेता बदलिन्छ । त्यसले पनि सरकार अस्थिर हुने र बदलिने भएका छन् ।’

उनले नेपालमा मात्र नभएर बेलायत र क्यानडामा एउटै कार्यकालभित्र धेरै प्रधानमन्त्री भएका उदाहरणसमेत दिए । 

‘यद्यपि पछिल्ला दिनमा भारतमा केही स्थिर भएको देखिन्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको विषेशताकै रूपमा हेर्नुपर्छ,’ भट्टराईले थपे, ‘गठबन्धन मात्र नभएर बहुमतप्राप्त एउटै दलको सरकार पनि नटिकेका उदाहरण छन् । यसको अर्थ पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा पनि सरकार नटिकेको २०४८ र ५६ साल वा पछिल्लो नेकपा काललाई हेर्दा पुष्टि हुन्छ ।’

• ‘विचार र सिद्धान्तको मूल्यबोध कमजोर’

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भने विचार नमिल्नेहरूको एकता नटिक्ने बताउँछन् । 

‘राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने वेला दलहरूबिच विचार मिलेको थियो । सात दल र माओवादीबिच विचार मिलेकै कारण राजतन्त्र अन्त्य भयो, संविधान आयो, पुरानो प्रणालीको अन्त्य भयो,’ पौडेलले भने, ‘तर पछिल्लो अवस्थामा त्यस्तो सिद्धान्त, विचार र लक्ष्यको मूल्यबोध कमजोर बन्यो । त्यसबाहेक दलहरूमा पदका निम्ति हानथाप गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो ।’

उनले गठबन्धन संस्कृतिलाई गलत मान्न नहुने तर न्यूनतम विचार, उद्देश्य र लक्ष्य भने चाहिने तर्क गरे । ‘गठबन्धन संस्कृति नै गलत भएको मान्ने हो भने भारतमा टिकिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘जोसँग सम्झौता र सहमति हुन्छ, त्यसमा टिक्न नसक्दा पनि गठबन्धन सरकार अस्थिर हुने गरेको देखिएको छ ।’

ओली सरकार गठन हुनुअघि संसद्को तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो साझेदारी गरेर १८ महिना सरकार चलाएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूसँग संसद्मा ‘जादुयी नम्बर’ रहेकाले प्रधानमन्त्रीबाट कसैले पनि हटाउन नसक्ने दाबी गरेका थिए । 

उनले सत्ता साझेदारीमा कांग्रेसले बढी हक खोजे एमालेसँग र एमालेले बढी हक खोजे कांग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । उनको यही शैलीका कारण कांग्रेस र एमाले बाध्य भएर मिल्न पुगेका थिए । 

माओवादी नेताहरूले भनेझैँ ‘यो सरकार आफ्नै भारले ढल्ने’ हो भने विकल्पमा कस्तो सरकार आउँछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै आलोपालो जसरी सरकारको नेतृत्वमा छन् । 

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि पनि यिनै तीन दलका मुख्य नेता प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पटक–पटक दोहोरिइरहेका छन् । माओवादी र एमाले मिलेर एउटै पार्टी बनाएर ओलीले नेतृत्व गरेको झण्डै दुई तिहाइको सरकार पनि पूरा समय टिकेन । 

२०७९ कै निर्वाचनपछि पनि माओवादी–एमाले–कांग्रेस यी तीनै दलले सत्ताको बागडोर सम्हाले । पटक–पटक गठबन्धन फेरिए । तर अहिले बनेको गठबन्धन भने गणितीय हिसाबले बलियो छ । 

तर यो गठबन्धन वा सरकार के प्रमुख प्रतिपक्षीले भनेझैँ आफ्नै कारणले ढल्छ ? 

• लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरणको अभाव

नेपाली कांग्रेसका सहमहामनत्री किशोरसिंह राठोर नेपालका सरकारहरू अस्थिर हुनुमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो सोचले काम गरेको बताउँछन् ।

‘सामाजिक परिवेशअनुसार दक्षिण एसियाको परिस्थिति जे छ, यहाँ पनि त्यस्तै हुने हो,’ उनले भने । 

भारतमा मोदी सरकारलाई अपवाद मानेका उनले त्यहाँ गणतन्त्रको लामो अनुभवले काम गरेको हुन सक्ने तर्क गरे । 

‘बहुमत र गठबन्धन दुवै प्रकारका सरकारहरूको अनुभव हामीले लिएका छौँ, तर पूरै अवधि कुनै पनि सरकार चलेका छैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल प्रमुख पार्टीका नेताहरूमा देश र नागरिकभन्दा पनि स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति कारण हुन सक्छ ।’

उनले विगतमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले गर्ने राजनीति र अहिलेको राजनीतिमा भिन्नता रहेको बताए । बीपी र गणेशमानले जीवनभर प्रतिकूल अवस्थामा राजनीति गर्दा पनि देशको हितविपरीत नसोचेका उनको भनाइ थियो । 

‘उहाँहरूको जस्तो त्याग, तपस्या र बलिदानको भावना पछिल्लो समय राजनीतिमा कमै देखिन्छ । व्यक्ति र स्वार्थकेन्द्रित बनेर आफू कसरी हुने र टिक्ने भन्ने सबै दलमा देखिन्छ,’ उनले नयाँ पुस्तामा यो समस्य झन् बढी रहेको बताए ।

तर सरकार अस्थिर भए पनि नेपालमा केही पनि भएन भन्ने भाष्य बनाउनु भनेको भएको टिप्पणी गरे । ‘बीपीले २००७ सालपछि संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्नुभयो । तर ६५ वर्ष लाग्यो,’ उनले भने, ‘र अहिले नेपालमा जनताले जति अधिकार पाएका छन्, अरु देशका जनताले हाम्रोमा जति अधिकार पाएका छैनन् ।’

तर बहुदलीय व्यवस्था ल्याएपछि रिवार्ड र पनिस गर्न नसक्दा लोकतन्त्र फस्टाउन नसकेको उनले तर्क गरे । 

• स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिको प्रभाव

२०७९ सालको निर्वाचनयता माओवादी केन्द्र र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरे । संसद्को पहिलो दल कांग्रेस भने यो अवधिमा यी दुवै दललाई सरकारको नेतृत्व दिने भूमिकामा मात्र सीमित छ । केही समय भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा ऊ रह्यो । 

सत्ता गठबन्धन दलबिच भएको सहमतिअनुसार ओलीपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । तर त्यसअघि नै अर्को गठबन्धन बनाउन विभिन्न कोणबाट कसरत भइरहेकै छन् । 

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज नेपालको राजनीति स्वार्थकेन्द्रित बन्दा सरकार पूरा अवधि चल्न नसक्ने विश्लेषण गर्छन् ।

‘विचार र सिद्धान्तको कुरा हराइसक्यो,’ बरालले भने, ‘कसले कसलाई प्रभाव पारेको हुन्छ त्यसले पनि प्रभाव पार्ने हुँदा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ ।’ 

पार्टी र नेताहरू आत्मकेन्द्रित बनेकाले नै नेपालका  जुनसुकै सरकार अस्थिर बन्न पुगेका उनको बुझाइ छ । 

‘मुख्य कुरा अहिलेको सिस्टमलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन नचाहेर पनि हो । यो अवस्था चलिरहन्छ, किनभने बहुमतले पनि काम नगरेको देखिएकै छ,’ बरालले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा पनि कांग्रेस आफैले आफ्नै सरकार ढलेको थियो । पछि नेकपाको त्यस्तै भयो । बहुदलीय व्यवस्थामा नेताहरू एकले अर्कालाई फसाउने, ढाँट्ने र आफू कुर्सीमा पुग्ने उद्देश्यबाहेक जिम्मेवारीबोधको कमी हुँदा यस्तो भएको हो ।’