काठमाडौँ । भिजिट भिसामा सेटिङ गरेको उजुरी परेसँगै गृह मन्त्रालयले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई मंगलबार हतार हतार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट मन्त्रालयमा फिर्ता बोलायो । 

मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा हानेर उनलाई समेत नियन्त्रणमा लियो । अख्तियारले बुधबार नै उनलाई पुनः अख्तियारमा उपस्थित हुने सर्तमा रिहा गरेपनि यो विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको छ । 

उसो त भट्टराई यसअघि पनि विवादमा मुछिइसकेका कर्मचारी हुन् । पछिल्लो घटनाबाहेक उनी यसअघि दुई ठाउँमा विवादमा तानिएका थिए । 

एक ठाउँमा अदालतसम्म मुद्दा परेको थियो भने अर्को ठाउँमा सरकारले छानबिन गर्दागर्दै बिचमै रोकेको छ । पहिलो मुद्दा अदालतसम्म अख्तियारले नै पुर्‍याएको थियो । अहिले पनि फेरि अख्तियारले नै छानबिन थालेको छ । 

विभागमा महानिर्देशक हुँदा ठेक्का विवाद 

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिनका लागि बोलपत्रलगायत प्रक्रियामा संलग्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईमाथि त्यो बेलामा पनि छानबिन भएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ७ दिने बोलपत्रबाट परिचयपत्रका जैविक र वैयक्तिक विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनी एडभान्टेज इन्टरनेसनललाई दिन गरिएको निर्णय प्रक्रियामा उनको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिन गरिएको थियो । 

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २०७९ माघ १३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘नागरिकका विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ जारी गर्दै ऐनविपरीत ७ दिने बोलपत्रबाट एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धामा उतारेर एडभान्टेजलाई प्रमाणीकरणको ठेक्का दिलाएका थिए ।  कार्यविधिअनुसार बोलपत्र प्रक्रिया र ठेक्का सम्झौता विभागबाट हुँदा महानिर्देशक भट्टराई थिए । एडभान्टेजको एकल आवेदन परेपछि उसैलाई १० वर्षका लागि रुजु गर्ने इजाजत दिइएको थियो । लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधि र भट्टराईले दिएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानविपरीत भएको देखिएपछि २०८० वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि खारेज गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो ।

समितिले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईलाई २०८० वैशाख १२ गते मन्त्रालय तानेको थियो । उनी २०७९ माघ १३ गते मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका थिए । 

त्रिपाल काण्ड

भट्टराई उपसचिव रहेका बेलामा पनि विवादमा तानिएका थिए । २०७२ माघ १९ गते भूकम्पपीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा उनी मुछिएका थिए । जतिबेला उनी जिल्ला विकास समिति काठमाडौँमा स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा कार्यरत थिए । सो प्रकरणमा भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

विपद् र त्यसपछिको मानवीय संकटको बेलामा समेत बदनियत राखेर त्रिपाल खरिद गरिएको जिकिर गर्दै त्यो बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । 

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईले भन्सार छुटमा ल्याएको त्रिपाल महँगो मूल्यमा खरिद गरेको भेटिएको थियो । जिल्ला विकास समितिले गुणस्तर परीक्षण समेत परीक्षण नगरी सोझै बजारबाट त्रिपाल खरिद गरेको जिकिर पनि आयोगले अभियोग पत्रमा गरेको थियो ।

प्रकरणपछि केही समय जागिरबाट बाहिरै रहेका भट्टराईलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका भट्टराई विशेषले सफाइ दिएपछि निजामती सेवामा फर्किए र २०७७ सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्दै असारमा सहसचिवमा नाम निकालेका थिए । 

सहसचिव भएपछि प्रायः भट्टराई गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा काम गरिरहेका थिए । उनले मोरङ, गोरखालगायत जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरे । जसअनुसार उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग तथा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा महानिर्देशक भएर काम गरे । 

मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तानिएपछि भने भट्टराईले केही समय बागमती प्रदेश अन्तर्गतको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवको रूपका काम गरेका थिए ।

 नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच गत असार १७ गते सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमति बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री बने । ओली नेतृत्वको सरकारमा गृह मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा प¥यो र रमेश लेखक मन्त्री बने । 

त्यसपछि बागमती प्रदेशबाट गृहमा सरुवा भएका भट्टराई केही समय कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा बसे । त्यसपछि मन्त्री लेखक र उनका निकटहरूलाई रिझाउँदै गत असोज १२ गते  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुखको रूपमा गएका थिए । त्यहाँ पुग्न उनले उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा तथा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडामार्फत दबाब दिएका बताइन्छ । खतिवडा र भट्टराईको गृहजिल्ला ओखलढुङ्गा हो । 

मानव तस्करसँग मिलेमतो गरेको भन्दै भट्टराईविरुद्ध केही समयअघि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यही उजुरीको छानबिनका क्रममा केही ‘कनेक्सन’ भेटिएपछि अख्तियारले अध्यागमन कार्यालय छापा हानेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । 

स्रोतका अनुसार अख्तियारले छानबिन गरिरहेको थाहा पाएपछि गृह मन्त्रालयले तानेपनि रमना लिइनएकाले बुधबार अध्यागमन कार्यालयमै थिए । 

अख्तियारले भट्टराईको मोबाइल जफत गरेको छ । उनको मोबाइल परीक्षणको लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइने अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो । ‘मोबाइलको डिएफएल गरेपछि अन्य उच्च अधिकृतहरूको संलग्नता भए नभएको पुष्टि हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।