काठमाडौँ । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले बनाएको कार्य योजना अनुसार आगामी एक वर्षभित्रै धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने भएको हो । 

बोर्डको पुनर्संरचना गर्दा सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट राजस्व सचिव र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तर्फबाट डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गराउने योजना बनाएको छ । 

सरकारले सेबोनमा कानुन मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाइने जनाएको छ । आयोगले दिएको सुझावका आधारमा कानुन मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि हटाउँदै उनीहरूको स्थानमा विज्ञ सदस्य राख्ने गरी कार्य योजना तयार पारेको छ । 

सरकारले खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयनको लागि बनाएको कार्य योजनामा भनिएको छ,‘ धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने। विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय–निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने ।’

बोर्डको सञ्चालकमा अहिले कानुन र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव  र राष्ट्र बैङ्कबाट कार्यकारी निर्देशक सदस्य छन् । निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि सञ्चालक समिति सदस्य छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सेबोन सञ्चालकबाट निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै,सरकारले आयोगको सुझाव अनुसार कार्यान्वयनको लागि बनाएको कार्य योजनामा पुँजी बजार सुधारका कार्यक्रमहरू पनि अघि सारेको छ । त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक  एक्सचेन्जको १ वर्षभित्र पुनर्संरचना गर्ने जनाएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि शेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने गरी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि १ वर्ष भित्रै पुनर्संरचना गरिने कार्य योजना बनाएको छ । 

त्यस्तै, सरकारले अब जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्य योजना उल्लेख भएअनुसार अबको एक वर्षभित्र उक्त व्यवस्था लागू गरिने जनाएको हो । 

कार्य योजनामा एक वर्षकै अवधिमा पुँजी बजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, एक वर्षभित्र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने बताएको छ । 

यस्तै, धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋणपत्र लगानी गर्नुका सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । 

अबको ६ महिनाभित्र  निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्‍याउने गरी सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुका साथै प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने १ वर्षभित्र पुरा गरिने भएको छ ।