काठमाडौँ । आर्थिक सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २२ वटा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेर उक्त कार्य तोकिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेका कामहरूमा मौद्रिक नीति, ब्याजदर, मुद्रास्फीति, विनिमय दर, सार्वजनिक ऋण, बैङ्किङ, पुँजी बजार, व्यावसायिक तथा लगानी वातावरणसँग सम्बन्धित छन् । यसमध्ये भारतीय मुद्रासँगको विनिमयदर पुनरावलोकन गर्ने विषय समेत समावेश छ । त्यस्तै, कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने लगायत विषय छन् । 

१. मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैँक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने।

२. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव  कम गर्ने ।

३.मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने ।

४.विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्ने । 

५. उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ब्याजदरलाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने । 

६. उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिले लिने पहिलो घर कर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने । 

७. बैङ्किङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने । 

८. एक वर्षभित्र निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्यून दोहोरो अङ्कमा रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने । 

९.अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने । 

१०.एक वर्षभित्र भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने । 

११. वास्तविक विनिमय अधिमूल्य वा अवमूल्यन हुन नदिन मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने र प्रचलित विनिमय दरको तहलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने । 

१२.राजश्व र खर्चबिचको अन्तर पूरा गर्न छोटा अवधिको मात्रै ट्रेजरी बिल जारी गर्ने । 

१३. उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना विशेषको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानी गर्ने।

१४. दुई वर्षभित्र कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्धसहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्ने । 

१५. ६ महिनाभित्र उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु उद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ता ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने। 

१६. विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्ने । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्ने । 

१७. ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गर्ने । 

१८. अत्यधिक आपूर्ति गर्ने उद्योगमा लगानी निरुत्साहित गर्न रेड फ्ल्यागिङ गर्ने र बैंक वित्तीय संस्थालाई यी क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गर्ने । 

१९. एक वर्षभित्र कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने र  सूचना प्रविधिमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा विकास, वन स्रोतमा आधारित उद्योगको क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने । 

२०. ६ महिनाभित्र उत्पादनशील कर्जामा लगाउने ब्याजदर उपभोग कर्जामा लगाइने ब्याजदर भदा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले गर्ने नीति लिने । 

२१. किसानलाई तिडट कार्डै जारी गर्न र त्यसबाट कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने। 

२२. गोदाम रसिदको आधारमा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने ।