काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्ने जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षाबारेमा कुराकानी गर्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रले नै यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डोर्‍याउन सक्ने भएकाले बजेट छरेर नल्याउन आग्रह गरेका हुन् । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने–‘मन्त्रिपरिषद्ले २८ हजार ५ सय निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिको सभापति अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको र अर्थमन्त्री  नै भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो । विष्णु पौडेल पूर्वऊर्जामन्त्री समेत भइसकेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ।

सोहीअनुसार बजेट पनि राम्रै आउने आशा गरौँ ।  देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने क्षेत्र कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । तर यी तीन क्षेत्रमध्ये पहिलो जलविद्युत्, दोस्रो कृषि तेस्रो पर्यटन रहेको मेरो बुझाइ छ । कृषि दोस्रो हुनुको कारण हाम्रा दाजुभाइ धेरै विदेश पलायन भएका कारण धेरै जग्गा बाँझो हुन थालेका छन् ।

मान्छे धेरै विदेश गएर रेमिट्यान्सले देश चल्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । त्यसैले तत्कालका लागि जलविद्युत क्षेत्रले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्छ । धेरै छरिएर बजेट आउँदा त्यसको रिजल्ट देखिएन । त्यसैले फोकस भएर बजेट आउनुपर्छ । जुन सेक्टरले देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्छ त्यसैमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर पछुतो मानेजस्तो आफूलाई नलाग्ने बताए । देशको क्षमता २०५७ मा २५४ मेगावाट थियो । अहिले ३५०० मेगावाट पुगेको छ । त्यस अर्थमा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा देशलाई मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन दिएको योगदानलाई सरकारले सराहना गर्नुपर्ने डाँगीको भनाई छ ।

उनकाअनुसार पहिले पहिले थोरै थोरै आयोजनाहरू बन्ने गर्थे  । थोरै मात्रमा मान्छेहरू जलविद्युतमा जोडिएका हुने गरेकोमा क्रमशः यो क्षेत्र अहिले व्यापक बनेको छ । ९१ वटा आयोजनाहरू लिस्टिङ भएका छन् । सेयरमा आइपीओको इस्यू उठिरहेको छ । करिब ५५ वटा प्रोजेक्टहरू त्यहाँ पनि रहेका छन् । त्यस अर्थमा यो क्षेत्र ठुलो भएको र यो क्षेत्र ठुलो भएपछि समस्या पनि धेरै ठुलाठुला आइरहेका छन् ।

६०–६५ लाख डिम्याट अकाउन्टमा त्यही हाराहारीमा जलविद्युत् क्षेत्रमा सेयर होल्डर बढेका छन् । सरकारले २८ हजार ५ सयको लक्ष्य लिँदै लिएको ८१ बुँदे कार्ययोजाना बनाएको र सो कार्ययोजनामा इप्पानले उठाएका अधिकांश मागहरू समेटिएकाले ती समस्यालाई कहिलेसम्म समाधान गर्ने भनेर तोकिएकाले कार्ययोजनाअनुसार सरकार अघि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । कार्ययोजनामा कानुन बनाउनेदेखि नियमावली बनिसकेपछि कार्यविधि बनाउनेसम्मका योजनाहरू राखिएका छन् । तर ती कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको छ । 

डाँगीकाअनुसार अहिले जलविद्युत क्षेत्रले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठुलो व्यवधान भनेको २०२९ सालमा बनेको वन ऐनमा अहिले पनि चल्नुपरेको छ । त्यतिबेला वन क्षेत्र ३२ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा अहिले ४७ प्रतिशत बनको हिस्सा पुगेको छ । त्यही बेलाको ऐनमा चल्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । बनले विकास निर्माणका कार्यहरू अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।

बनका ऐन, कानुन, नीति निर्देशिकाहरुलाई सहज बनाउनुपर्छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा आगामी बजेट फोकस हुनुपर्छ । किनभने उत्पादन जरुरी छ । उत्पादनलाई प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन पनि आवश्यक छ । विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अहिले पूरै लागिरहेको डाँगीले बताए । 

उनकाअनुसार सरकारले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आगामी १० वर्षमा निजीले बनाउन सक्छ भनेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले भनिसकेको छ । तर त्यो उत्पादन भइसकेपछि प्रसारण लाइन चाहिने भएकाले त्यसैले अहिलेको बजेट धेरैतिर छरिने भन्दा प्रसारण लाइनमा समेत केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

अहिले १० हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । उत्पादन भए सो बराबरको विद्युत् विक्री गर्ने एकाले सोही बराबरको विद्युत् उत्पादनमा लाग्न जरुरी छ । विद्युत् ऐन २०४९ ले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको हो । अहिले जति पनि अनुमति पत्र दिइएको छ, सोही अनुसार दिइएको छ ।

विद्युत् ऐनमा जतिपनि आयात गरिएर ल्याउनुपर्ने सामाग्रीहरू छन् पाइप, इलेकट्रोनिक समानहरू १ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्ने सुविधा राखिएको छ । त्यही व्यवस्थालाई प्रत्येक वर्ष ल्याइने बजेटले कटाक्ष गर्ने गरेको छ । बजेटले परिवर्तन गरिदिँदा जसको मारमा ऊर्जा उत्पादकहरू परेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले बताए । नेपाल सरकारले कमाइमा कर तिरे नतिरेको हेर्नुपर्ने तर अन्यमा धेरै चासो राख्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।   

डाँगीका अनुसार सरकारले राखेको २८ हजार ५ सयको लक्ष्य भेट्नका लागि सरकारले आवश्यक सुविधाहरू दिनुपर्छ । अब सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत नीतिगत सुविधा सरकारले दिनुपर्छ । अहिले झन्डै १४ वटा मन्त्रालय, ३५ ओटा विभाग, २०० टेबलहरूमा सानातिना कामका लागि ऊर्जा उत्पादक जानुपर्छ । सरकारले चाह्यो भने एकद्वार प्रणाली सम्भव छ । ऊर्जा उत्पादकहरूको तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय रहेको र सोही मन्त्रालयमा एउटा अफिस खडा गरेर १४ ओटै मन्त्रालयका अधिकारीहरू नराखेसम्म ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या झन्झट हट्नेछैन । 

विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता पछिल्लो समय बढ्दै गएकाले जलविद्युत क्षेत्रमा त्यो क्षमता प्रयोगमा ल्याउन सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने समस्याहरू सबै पहिचान भइसकेकाले राज्यले गम्भीरतापूर्वक समाधानमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । -न्युज एजेन्सी नेपाल