काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने माग पुनः चर्किएको छ । गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले शुक्रबार मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान कसेका हुन् । अर्थात् मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमतबाट कांग्रेसले हत्याउने कसरत हुन खोजेको बुझिएको छ । 

 शनिबार जनकपुरमा पार्टीको मधेस प्रदेश कार्यसमितिको विशेष बैठकमा उनले भने, ‘मधेश प्रदेशको सरकार पनि हामीले पालोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको हो, परिवर्तन हुन्छ । कांग्रेसको लामो समयदेखि सरकार नबनेको गुनासो सही हो ।’

गृहमन्त्री लेखकको यो भनाइ नयाँ होइन । केन्द्रका शीर्ष नेताहरू मधेश प्रदेश पुगेका वेला बारम्बार यस्तै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । मधेशका कार्यकर्ताले सरकारमा कांग्रेसको उपस्थिति नहुनुमा असन्तोष पोखेपछि नेताहरूले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । 

पार्टीका महासचिव विश्वप्रकाश शर्माले समेत यसअघि सिरहाको लहानमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसले मधेश सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने र आलोपालोको सहमतिअनुसार कांग्रेसको पालो आइसकेको बताएका थिए । उनले जनमत पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकार जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता औंल्याएका थिए । 

‘जनमतले साथ नदिए पनि कांग्रेस, एमाले र लोसपाको सहकार्यमा सजिलै सरकार गठन गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भनेका थिए ।

यस्तै, गगन थापा, शेखर कोइरालालगायत अन्य शीर्ष नेताहरूले पनि मधेश सरकारको नेतृत्वबारे पटक–पटक आवाज उठाएका छन् । नेताहरूको यस्ता अभिव्यक्तिले मधेश प्रदेशका कांग्रेसी नेताहरूमा आशा पलाए पनि नेतृत्व भने पाउन सकेका छैनन् । 

कांग्रेसभित्रको असन्तोष

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा तराई–मधेश समन्वय विभाग प्रमुख किरण यादवले शीर्ष नेताहरूको भनाइ कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढेको बताइन् । ‘मैले पनि पटक–पटक पार्टीमा यो विषय उठाएकी छु । जनमतको नेतृत्वले संघीयता नै खतरामा पारेको छ, त्यसैले अब कांग्रेसले नेतृत्व लिनैपर्छ,’ संघीयता जोगाउन उनले कांग्रेसले मधेस सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बताइन् । 

प्रदेश सभापति एवं सांसद कृष्ण यादवले पनि मधेशमा कांग्रेस सरकार बनाउने सहमति कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए । ‘हामी तयार छौं, तर केन्द्रमा भएको कुरा व्यवहारमा आउनुपर्छ,’ उनले भने । प्रदेश सांसद सुनिल यादवले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा नेताहरूमा निराशा बढेको बताए। ‘शीर्ष नेताहरू आएर बोलेपछि त्यसको आधार र गम्भीरता हुन्छ । तर केन्द्रमा सहमति भएको हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए । 

गठबन्धनभित्रको उल्झन

२०८१ असारमा कांग्रेस–एमालेबिचको गठबन्धनपछि मधेश प्रदेशको नेतृत्व जनमत पार्टीलाई छ । सहमतिअनुसार केही समयपछि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भनिएको भए पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि जनमत पार्टीले सरकार छाडेको छैन । जसका कारण कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको हो । 

गृहमन्त्री लेखकले कांग्रेसका प्रदेश नेताहरूको गुनासोपछि सरकार परिवर्तन चाँडै हुने संकेत दिएका हुन् । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूले जनमत नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित विकास नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।