हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम निर्माणको अन्तिम तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले विषयगत मन्त्रालयहरुबाट तयार पारिएको नीति कार्यक्रमलाई विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल पछि अन्तिम तयारी गरेको हो । 

आगामी जेठ १४ गते प्रदेश सभामा पेस गर्नेगरी सरकारले नीति कार्यक्रम निर्माणको काम तीव्र बनाएको हो । जेठ १४ गते प्रदेशसभाको बैठक १ बजेका लागि आह्वान भएको छ भने नीति कार्यक्रम वाचन गर्न प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई औपचारिक निमन्त्रणा समेत पठाइसकिएको छ । उक्त बैठकमा सबै सांसदहरुलाई औपचारिक पोसाकमा निर्धारित समयभन्दा १० मिनेट अगावै उपस्थित हुन सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्देशन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको सत्ताधारी दलका सांसदहरुको कार्यदलको सुझावहरूलाई समेटेर नीति कार्यक्रमको काम अन्तिम तयारी गरेको हो । मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको सचिवालयका अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, पूर्वमुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र विभिन्न निकाय तथा संघ संस्थाहरूसँग सुझाव लिएको छ ।

• प्राथमिकताका क्षेत्र

प्रदेशको समग्र विकास तथा आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मुख्यमन्त्री लामाले जानकारी दिए ।

उनले भद्दा र नारा मात्रै समेटिने भन्दा पनि सरकारले प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी तथ्यपरक नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए। सरकारले लगानीको मोडल तय गर्ने र लगानी बोर्ड निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदको बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकमा छलफल भएको थियो ।

• भौतिक विकासमा एकद्वारा प्रणाली

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ । प्रदेशलाई साक्षरतामा अग्रणी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा, आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्कका साथै अनिवार्य बनाउन सरकार अघि बढेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए ।

कक्षा १२ सम्मका विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य सेवाका लागि नर्सको व्यवस्था सहित समुदायस्तरसम्म एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विस्तर गर्ने, विपन्न नागरिकका लागि क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात जस्ता रोगहरूको उपचारमा सहुलियत व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारको रहेको उनले बताए । सबै नीतिमा स्वास्थ्य नीति प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशमा नै २१ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्ने सरकारको योजना रहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक र यन्त्रिकरणमा जोड दिने गरी स्मार्ट ऐग्रिकल्चरको अवधारणा अघि सारेको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि बजार निर्माण, एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रांगारिक मल उद्योग, उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनामा रहेको उनले बताए ।

प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पक्की सडकले जोड्ने, हेटौँडा सहरलाई व्यवस्थित र स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासका कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने नीति सरकारको रहेको उनले बताए । सबै मन्त्रालयबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार नीति महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । प्रदेशमा शिव सर्किट निर्माण गर्न पूर्वाधार तयार गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्न आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार अग्रसर रहेको उनले बताए । लगानी बोर्ड गठन तथा सञ्चालन गरी लगानी सम्मेलनका माध्यमबाट उद्यमी आकर्षित गर्ने सरकारको योजना रहेको मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ । दीर्घकालीन दायित्व सृजना गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एकल अधिकार सूचीमा रहेका क्षेत्रमा काम गर्ने नीति लिएको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । एकल अधिकार र कार्यवृस्तितिकरणबाट निर्धारित क्षेत्रमा रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । प्रशासनिक सुस्तता हटाउन प्रदेश सरकारका संरचनागत सुधारका काम अघि बढाउने नीति लिएको उनको भनाइ छ । दोहोरो संरचना खारेज तथा मर्जरमा लाने र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकार संयमित भएर अघि बढेको उनले बताए । 

प्रशासनिक चुस्तता सहित प्रदेशको विकासका लागि संरचनाहरुको पुनरावलोकन गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने, सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा साना तथा खुद्रे बजेटबाट कुनैपनि प्रणाली निर्माण तथा खरिद नगर्ने नीति लिनेछ । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने प्रणालीहरु आन्तरिक रूपमा निर्माण गर्ने र दिगो व्यवस्थापनको नीतिमा अघि बढ्ने तयारी रहेको छ । सो कार्यका लागि प्रदेशका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरसँग समन्वय गर्ने उनले बताए ।

विशेषगरी स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूलाई आवश्यक प्रभावकारी प्रणाली विकास गरी उजुरी दर्ता, सुनुवाइ र फर्छ्यौट प्रक्रियामा प्रयोग गर्नेगरी सरकार अघि बढेको उनले बताए । कर्मचारी अभिलेखलाई व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्न दिने नीति कार्यक्रम तयार भइरहेको उनले बताए ।

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैंससास), मानव अधिकारका सवाल, सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताउँदै उनले साना र टुक्रे योजनालाई न्यून प्राथमिकता रहने गरी माइस्टोन सहितका आयोजनामा सरकार अघि बढेको जानकारी दिए । 

गृहिणी महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सिप विकासलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने उनले बताए ।