नागरिक अगुवा तथा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडी सार्वजनिक बौद्धिक तथा स्पष्ट वक्ता हुन् । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन– २ मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका पहाडी लामो समयदेखि मानवअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।

‘संविधान संशोधन बहस’ को यस शृङ्खलामा रातोपाटीका नरेश ज्ञवालीले पहाडीसँग संविधानमा नागरिकका सरोकार के हुन् तथा यस बहसलाई नागरिकले कसरी हेरिरहेका छन् भनी जान्ने प्रयास गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पहाडीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• संविधान संशोधनको बहसलाई यहाँले कत्तिको मसिनोगरी हेर्नु भएको छ ?

संविधान भनेको गतिशील दस्ताबेज हो । यथार्थमा संविधान एउटा बिम्बमात्रै हो । सुशासन, समृद्धि, पारदर्शीता भएन भने राम्रो संविधान भएर पनि केही हुँदैन । अमेरिकाको संविधान हालसम्म २७ पटक संशोधन भइसकेको छ । पछिल्लो संशोधन सांसदहरूले आफ्नै कार्यकालमा आफ्नो तलब बढाउन नपाउने बारेमा केन्द्रित थियो । भारतको संविधान औपचारिक रूपमा एक सय ६ पटक संशोधन भइसकेको छ भने एक सय सातौँ संशोधनको सँघारमा छ ।

संविधान जारी भएको १० वर्षमा प्रायः देशहरूले आफ्नो संविधानको पुनरवलोकन गर्छन् । ०७२ मा जारी भएको संविधान ०८२ मा पुग्दा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । त्यसैले अब संविधानको औपचारिक पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको अर्थ यसको प्राणलाई कदापि मास्ने होइन । अहिले नै यो संविधानको विकल्प खोज्न मिल्दैन । त्यसैले यसलाई अझै सुदृढ र गतिशील बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । किनकि यो संविधान मर्‍यो भने नेपाल दीर्घकालसम्म गृहयुद्धमा फस्छ ।

विगतमा हामीले दुई वटा धार देख्यौँ– एउटा उग्र वामपन्थी, अर्को उग्रदक्षिणपन्थी । उग्रवापन्थले हामीलाई सशस्त्र युद्धमा लग्यो भने उग्रदक्षिणन्थले हामीलाई दमनकारी राजतन्त्रमा लग्यो । नयाँ संविधानले हिजोको सशस्त्र विद्रोहको पनि अन्त्य गरिदिएको छ भने राजतन्त्रलाई पनि बिदा गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले पनि यो संविधानको मृत्युको कामना गरेर दुई वटा तप्का बसेका छन् । पहिलो, राजावादीहरूको समूह, किनभने यो संविधानको मृत्यु नभई राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुन सक्दैन । दोस्रो, उग्रवामपन्थी धार, किनभने यो संविधानको मृत्यु नभई नेपालमा साम्यवादको स्थापना हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

तपाईंले यो संविधानलाई मार्नु हुन्छ भने त्यो शान्ति प्रक्रियाको विपरीत हुन्छ । त्यसो गर्दा पुराना शक्तिहरू फेरि ब्युँतिन्छन् र नेपाल पुनः गृहयुद्धमा धकेलिन्छ ।

तर, यो संविधानको प्राण भनेको नागरिक सर्वोच्चता हो । नागरिक सर्वोच्चताको उच्चतम् अभ्यास भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत भइरहेको छ । यो संविधान कसरी आयो भनेर नयाँ पुस्ताले बुझेकै छैन । मैले भन्ने गरेको छु– यो संविधान शान्ति प्रक्रियाको उपज हो । तत्कालीन सात दल र राज्यले आतङ्कवादी भनेका माओवादीको बिचमा सहमति भएर, निरङ्कुश राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्ने निर्णय गर्दै संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान आएको हो । त्यसैले यसले पहिलो माओवादी द्वन्दको अवतरण गर्‍यो र दोस्रो राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्‍यो । नेपालको नागरिक आन्दोलनले लोकतन्त्र र शान्तिका लागि यसको पहल गरेको हो ।

तपाईंले यो संविधानलाई मार्नु हुन्छ भने त्यो शान्ति प्रक्रियाको विपरीत हुन्छ । त्यसो गर्दा पुराना शक्तिहरू फेरि ब्युँतिन्छन् र नेपाल पुनः गृहयुद्धमा धकेलिन्छ । यो संविधानका कमजोरी पनि होलान् । कमजोरी छन् भने त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत हल गर्ने हो । त्यसैले हामीले प्रस्ट रूपमा भन्नु पर्छ– यो संविधानको विकल्प छैन । यसको प्राणबाहेक यसमा सबै संशोधन गर्न सकिन्छ ।

• वर्तमान संविधानको प्राण अथवा भनौँ यसको आत्मा केमा बसेको छ ?

यो संविधानको आत्मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । प्रत्येक संविधानको प्राण हुन्छ । २०१५ सालको संविधानको प्राण बहुदलीय व्यवस्था थियो । २०१९ सालको संविधानको प्राण निर्दलीयता थियो । २०४६ सालको संविधानको प्राण संवैधानिक राजतन्त्र थियो । ०४६ सालको संविधानमा धेरै विषय राम्रो हुँदाहुँदै पनि किन मर्‍यो भन्दा संवैधानिक राजतन्त्रलाई नै देशले खारेज गरिदियो । त्यसैले अहिलेको नयाँ संविधानको प्राण भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । त्यसैले यो लोकतन्त्रसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ ।

२०४६ सालको संविधानमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले एउटा वाक्यांश प्रयोग गरेका थिए । ‘यो संविधान प्रतिसंगरण गरी नयाँ संविधान लागु गरिबक्सेका छौँ’ अर्थात नेपालको राजकीय सत्ता जनतामा नभई राजामा निहित थियो । अहिलेको संविधानमा नेपालको राजकीय र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । अहिले ज्ञानेन्द्र शाहले राजकीय सत्ता हामीमा निहित हुनुपर्छ त्यसैले संविधानको प्रतिसंगरण गर्नुपर्छ भनेर षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । उनले भनेको कुरा सम्भवै छैन ।

वर्तमान सरकारले ०८४ सम्म थेग्न गाह्रो छ । किनभने यससँग नैतिक शक्ति छैन । सरकारको कुशासनका कारण नागरिकमा आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ ।

समय, परिस्थिति अनुसार संविधानमा संशोधन हुन्छ । हामी पनि त्यसको राम्रो उदाहरण कायम गरौँ । संशोधनबाटै सडकमा उठेका मागहरूलाई समेटेर अघि बढौँ । भारत र अमेरिकामा पनि आन्दोलन नहुने होइन, तर त्यहाँ संविधानको विकल्प खोजिँदैन भने हामीले त झनै त्यसको विकल्प खोज्न मिल्दैन । हामीले संविधानको विकल्प खोज्न थाल्यौँ भने अस्थिरता, अव्यवस्था र अराजकताको दलदलमा भासिन्छौँ ।

• संविधान संशोधनमा नागरिकस्तरबाट के–के विषय समेटिनु पर्छ भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

संविधान संशोधनमा शान्ति समाजका आफ्ना केही एजेन्डा छन् । हामीले विगत १७ वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषय जलवायु न्याय हो । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक संरचना निकै संवेदनशील छ । झण्डै २५ करोड वर्षअघि ‘टेक्टोनिक डिस्टरबेन्स’ बाट अहिलेका हिमालय बनेका हुन् । त्यसैले यसलाई कान्छो पहाड पनि भनिन्छ । भूकम्पीय दृष्टिले यो संवेदनशील छ । त्यसैले समग्र नेपालको भौगोलिक संरचनालाई मध्यनजर गरेर ‘इकोलोजिकल ब्यालेन्स’ अर्थात् जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलनका आधारमा हाम्रो राज्यका संरचनाहरू परिमार्जित गर्नुपर्छ । यो विषयलाई संविधानको प्रस्तावनामै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, हाम्रो राष्ट्रको मूल जीवनधारा शान्ति र समृद्धि हो भने अहिंसात्मक जीवनधारालाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरौँ । त्यसले अहिंसात्मक आन्दोलनबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने देखाउँ । तेस्रो, संविधानरुपी सन्तान हामीले जन्माइसक्यौँ, अब त्यसलाई मार्ने कि बलियो बनाउने गरी काम गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय बहस सुरु गरौँ ।

वर्तमान सरकारले ०८४ सम्म थेग्न गाह्रो छ । किनभने यससँग नैतिक शक्ति छैन । सरकारको कुशासनका कारण नागरिकमा आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ । मात्र गणतन्त्र फाल्नु हुँदैन भनेर त्यो आक्रोश अझै दबेको छ । र, त्यही आक्रोशको फाइदा राजावादीहरूले लिन खोजेका हुन् । त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँ र संविधान संशोधनमा जाउँ । यसका लागि ढिला नगरौँ । नयाँ बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मूलतः दुई वटा कार्यभार हुनुपर्छ । पहिलो– सुशासन । दोस्रो– संविधान संशोधन । यो दुई वटा काम नगरिकन राजनीतिक दलहरू ०८४ को निर्वाचनसम्म जान सक्दैनन् । त्यो आत्महत्या हुन्छ । धेरै डरलाग्दो परिणाम आउन सक्छ ।

तेस्रो, वर्तमान संविधानप्रतिका आफ्ना आग्रह/असन्तुष्टिलाई लिएर यो संविधान नै असफल भयो भन्न मिल्दैन । भारतको संविधान लेखनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हुने डा. भीमराव अम्बेडकरले पनि संविधान जारी भइसकेपछि यो संविधान काम लाग्दैन भन्नुभयो । उहाँ त्यही संविधान अन्तर्गत निर्वाचन लड्नु भयो अनि पराजित भएपछि यो संविधान काम लाग्दैन भन्नु भयो । यस्तो भइरहन्छ । त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने यो संविधानप्रति गौरव महसुस गर्नुस् । नेपाली नागरिकले जसो–तसो एउटा आधार खडा गरेका छन् । त्यसको केन्द्रमा नागरिक सर्वोच्चता छ ।

• यो प्रणाली धान्नै नसक्नेगरी महँगो भयो भनेर जनतामा आक्रोश छ । आमरूपमा मानिस के भन्छन् भने पहिलो एउटा हात्ति पालेका थियौँ, अहिले ६ सय हात्ती भए । हात्तीहरूको गाउँमा पनि त्यस्तै बिगबिगी छ । यतातर्फ तपाईंले के सोच्नु भएको छ ?

तपाईंले ठिक भन्नुभयो, जनतालाई हामीले सेतो हात्ती पाल्नु परिरहेको छ भन्ने लागेकै छ । संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व नागरिक आन्दोलनका एजेण्डा थिए । संविधानले त्यसलाई ग्रहण गर्‍यो, त्यो सुन्दर पक्ष हो । मलाई के लागेको छ भने प्रतिनिधि सभामा रहेको समानुपातिक ११० सिटलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ । राष्ट्रिय सभाका ६० सिटलाई त्यसैमा समावेश गरिदिउँ र संख्या घटाउँ । त्यसमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य बनाउँ ।

मैले सामाजिक प्रतिगमन किन भनेको भने संविधानले दलित मुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर दलित भएकै कारण हुने विभेदलाई दण्डनीय मानिसक्दा पनि सामाजिक रूपमा छुवाछुत अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।

महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण नभएसम्म नेपालको रुपान्तरण सम्भव छैन र, यो संविधान पनि टिकाउ हुँदेन । समावेशीताबाट आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लगौँ । खर्च घटाउनका लागि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको सभापति बनाउँ । राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू– निर्वाचन आयोग, न्यायालय, अख्तियार र मानवअधिकार आयोगलाई दलीय छायाबाट मुक्त राख्न स्वायत्त बनाउँ । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल त नभनौँ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीलाई कस्ता संरचना आवश्यक हुन्छन् भन्नेमा खुला बहस गरेर अघि बढौँ ।

• यो संविधानलाई हामीले कत्तिको कार्यान्वयन गर्न सकेका छौँ ?

आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक अधिकारका विषय, जुन हामीले मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेका छौँ, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कहाँ छ ? त्यसको प्रत्याभूति हामीले गर्नै सकेका छैनौँ । संविधानमा नागरिकका राजनीतिक अधिकार त पहिले पनि सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो । यो संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई जोड दिएको छ, तर हामीले त्यसको प्रत्याभूत गर्नै सकेका छैनाँै । दलितहरूको मुक्ति नभई कुनै पनि शासन व्यवस्था सार्थक हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर, दलितमाथि अत्याचार अझै कम भएको छैन । त्यसैले हामी सामाजिक प्रतिगमनतर्फ अघि बढिरहेका छौँ ।

मैले सामाजिक प्रतिगमन किन भनेको भने संविधानले दलित मुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर दलित भएकै कारण हुने विभेदलाई दण्डनीय मानिसक्दा पनि सामाजिक रूपमा छुवाछुत अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । छुवाछुतका घटनामा दोषी देखिएकालाई अझै कारबाही हुन सकेको छैन । रुकुममा दलित युवाहरूले जसरी ज्यान गुमाउनु पर्‍यो, त्यसले नेपालमा डरलाग्दोगरी संकिर्णतावाद जरो गाडेर बसेको छ भन्ने देखाउँछ । राजनीतिक सत्ता बदलियो तर सामाजिक सत्ता बदलिएन । त्यहीँबाट सामाजिक प्रतिगमनको सुरुवात भयो । त्यो सामाजिक प्रतिगमनले राजनीतिक प्रतिगमनको सङ्केत गरिरहेको छ ।

• सामाजिक प्रतिगमनका उदाहरणहरूमा तपाईं के–के देख्नु हुन्छ ?

बलात्कारका घटना हुन्छन्, त्यसमा मेलमिलाप हुन्छ । बलात्कार त मानवताविरुद्धको अपराध हो । दोषीलाई दण्डित गर्नुको साटो मेलमिलाप गर्ने भनेको के हो ? दलितहरूको हत्या भयो । छुवाछुत भइरहेको छ । त्यस्ता अपराधीहरू न्यायालयबाट छुट्दा होस् वा जेलबाट छुट्दा उनीहरूलाई फूल–माला लगाएर खुसीयाली मनाइन्छ भने त्यसलाई के भन्ने ? त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति नै नभएपछि संविधान त मरिहाल्यो नि ।

अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने इच्छाशक्ति नै भएन राज्य सत्तामा बस्नेहरूको । राजनीतिक नेतृत्वले मतलाई आधार मानेर निर्णय लिन थाले । न्यायलाई भन्दा मतलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि, त्यसले सामाजिक प्रतिगमनलाई बढावा दिइरहेको छ । सामाजिक प्रतिगमनले राजनीतिक प्रतिगमनलाई टाउको उठाउने ठाउँ दिइरहेको छ । त्यसैले आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि राजतन्त्र ल्याउनेबारे चर्चा चल्दैछ । मलाई के लाग्छ भने दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याएर आए भने पनि राजतन्त्र ल्याउन मिल्दैन, किनभने त्यसले नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिन्छ ।

हाम्रो देशमा उग्र चीन विरोधी र भारत विरोधी गतिविधि दुवै जायज हुँदैन । हामीले छिमेकीको उन्नति प्रगतिबाट लाभ लिने हो ।

अहिलेको निराशाको अन्त्य गर्ने सबैभन्दा राम्रो विधि भनेको तपाईंले दिने सुशासन नै हो । जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराइदिनुस्, दुई–चार दागी नेतालाई कारबाही गर्दिनुस्, ठूला काण्डहरूको छानबिनका लागि आयोग बनाइदिनुस् । जनताले सरकारको वाहवाही गर्छन् । आजका दिन पनि जनताले यो व्यवस्था मन पराएरै सडकमा नआएका हुन् ।

• राजनीतिक विश्लेषकहरू राजावादी आन्दोलनमा दक्षिणी शक्तिको गन्ध महसुस गरिरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?  

हो, राजावादीहरूको पछिल्लो आन्दोलनमा भारतको विषय जोडिएर आउने गरेको छ । म कसैलाई पनि आरोप–प्रत्यारोप नगरी के भन्न चाहन्छु भने भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोजेको हो भने के भारतमा भोलि कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आयो भने फेरि हामी त्यही व्यवस्थामा जाने हो ? यो व्यवस्था फालियो भने सर्वाधिक बेफाइदा भारतलाई नै हुन्छ । नेपाल अस्थिर हुनु भनेको नेपालका छिनेकीहरूको सुरक्षामा खतरा हुनु हो । दोस्रो, भारत स्वयं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । जसरी भारतमा राजा–रजौटाहरूको पुनरागमन सम्भव छैन, त्यसैगरी नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सम्भव छैन । नेपालमा राजतन्त्र ल्याउने कुरा भारतका केही राजा–रजौटा र धर्मान्ध समूहहरूले किन गर्छन् ? यो नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र चेतनामाथिको प्रहार हो ।

हाम्रो देशमा उग्र चीन विरोधी र भारत विरोधी गतिविधि दुवै जायज हुँदैन । हामीले छिमेकीको उन्नति प्रगतिबाट लाभ लिने हो । प्रविधिको क्षेत्रमा चीनले ठुलो छलाङ मारेको छ, हामीले त्यसबाट लाभ लिने हो । म चीन र भारत दुवै लड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । यही नै हाम्रो देशको हितमा हुन्छ ।