काठमाडौँ । बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारमा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेको संलग्नताबारे प्रश्न गरे । उनले विमानस्थल सञ्चालनका लागि रिठ्ठेडाँडा कटान गर्ने विषय स्वीकृत हुँदा वन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा को थियो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । योगेशको प्रश्नको प्रतिउत्तरमा आलेले भनेका थिए, ‘अब म वनमन्त्री भएपछि ईआईएको अनुमति नदिएर प्लेन उडाउने अनुमति दिउँला त ? दिनैपर्‍यो नि !’

लेखा समितिअन्तर्गत राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनले उक्त डाँडा कटान गर्दा करिब ३२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, त्यहाँबाट प्राप्त भएको माटोको प्रयोगबारे समेत केही उल्लेख नभएको भन्दै त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको ठहर छ । 

पोखरा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया र निर्माणका क्रममा भ्रटाचार भएको निष्कर्ष उक्त समितिले निकालेपछि समितिका चर्को आवाज उठाउने व्यक्तिमध्ये हुन् आले । तर, यो प्रकरणमा उनको दोहोरो संलग्नता देखिएको पाइएको छ— पहिलो टीओआर र दोस्रो ईआईए ।

कहाँ–कहाँ थियो आलेको संलग्नता ? 

प्रेम आले २०७७ पुस १० देखि २०७८ जेठ २१ सम्म केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री थिए । वनमन्त्री हुँदा उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले रिठ्ठेडाँडा कटानका लागि प्रस्ताव गरेको कार्यादेश (टीओआर) स्वीकृत गरेका थिए । 

र क्यानले २०७७ सालमा टीओआर स्वीकृतिका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । टीओआरमा ‘परामर्शदाता र आयोजनाको प्राविधिकबाट गरिएको अध्ययनले आईकाओको ओएलएस स्टान्डर्डअनुसार विमानस्थलको पूर्वतर्फ १.३५ किलोमिटर (करिब ६ किमि सडक दूरी) को दूरीमा अवरोधका रूपमा रहेको करिब २.१७६ हेक्टरमा फैलिएको सरकारी तथा व्यक्तिगत वनसहितको डाँडा कटान गरी विमानस्थलको अप्रोजमा पर्ने अवरोध हटाउनुपर्ने’ उल्लेख थियो । 

उक्त प्रस्ताव नागरिक उड्डयनबाट वन मन्त्रालयमा पुगेको थियो । आलेले उक्त फाइल स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ फागुन २० गते डाँडा कटानसम्बन्धी कार्यादेश (टीओआर) स्वीकृत गरेको देखिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि उक्त निर्णयसम्बन्धी फाइल आलेले मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा फिर्ता पठाएका थिए । उक्त टीओआरको प्रक्रियापछि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । 

दोस्रो संलग्नता ईआईए र बजेट स्वीकृतिको हो । वन मन्त्रालयबाट हटेको चार महिनापछि अर्थात् २०७८ असोज २२ गते उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका थिए । २०७९ असारसम्म १२ गतेसम्म उक्त पदमा रहे । नागरिक उड्डयन हेर्ने मन्त्री क्यानको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाबमोजिम यो अवधिमा आले क्यानको अध्यक्ष थिए । त्यही समयमा क्यानले उक्त डाँडा कटानको पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, डाँडाको अधिग्रहण तथा कटानका लागि बजेटसमेत त्यतिवेलै छुट्याइएको थियो । 

२०७८ फागुन १२ मा क्यानले उक्त पूरक ईआईए स्वीकृति प्रक्रिया बढाउन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रालयले २०७९ जेठ  १६ गते उक्त ईआईए प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन स्वीकृति भएपछि २०७९ असार १४ मा वन तथा भू–संरक्षण विभाग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले जिल्ला वन कार्यालय कास्कीको समन्वय एवं अनुमति लिई उक्त डाँडा कटान तथा माटो व्यवस्थापन, विमानस्थलको पूर्व तर्फको पहिरो नियन्त्रणलगायत काम बढाइएको जनाएको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३९२ औं बैठकले २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा बजेट तथा कार्यक्रममार्फत त्यस्तो बजेट स्वीकृत गरेको हो । कुल ४१ अर्ब ७६ करोड बजेट र नीति तथा कार्यक्रमसमेत पास भएकोमा रिठ्ठेडाँडाको जग्गा अधिग्रहण र कटानका लागि २ अर्ब ४० करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको पाइएको छ । त्यसमध्ये कटानका लागि ३२ करोड ३६ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त बजेट पास गर्ने माइन्युटमा आले स्वयंले हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।  

सोही समयमा उक्त कटान पोखरा विमानस्थलको आयोजनामा समावेश नभएको व्याख्यासमेत भएको देखिन्छ । 

अहिले लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनमा डाँडो कटानको लागत विमानस्थल निर्माणमै जोडिनुपर्नेमा छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नु भ्रष्टाचार भएको औँल्याइएको छ । सोही समितिमा रहेका आलेले आफैँले हस्ताक्षरसमेत गरेका उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

आलेले प्राधिकरणलाई विमानस्थलका लागि बजेट छुट्याउने पूर्ण अधिकार हुने व्याख्यासमेत गरेका थिए । क्यानले डाँडो कटानसम्बन्धी बजेट छुट्याउने अनुमतिका लागि त्यतिवेला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । अनि मन्त्रालयले नागरिक उड्डन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ७० मा उल्लेख भएको विषय कोड गर्दै यो निर्णयका लागि प्राधिकरण स्वतन्त्र रहेको र मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेको थियो । 

आलेले यो विषयसमेत स्वीकार गरेका छन् । आफूले ईआईए अनुमति दिएकै कारण कुनै पनि कठघरामा उभिन तयार रहेको बताएका छन् । ‘ईआईए अनुमति दिएबापत प्रेम आलेलाई कठघरामा उभिनुपर्छ भने पनि तयार छु,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन कुनै डस्टबिनबाट उठाएर ल्याएको होइन, संसदीय उपसमितिले बनाएको हो ।’ उनले पोखराको यो प्रकरण ट्रेलर मात्रै भएको भन्दै भैरहवामा फिल्म देख्न बाँकी रहेको बताए ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ठेकेदार कम्पनीसँग वार्ता गरी सुरुभन्दा ६ अर्ब ५६ करोड लागत वृद्धि गरिएको, ठेक्का सम्झौता करसहित सम्झौता गरेर पछि कर छुटबापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता गरिएको, डाँडो कटानमा ३२ करोड भुक्तानी गरिएको लगायत विषयमा भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

शुक्रबार उक्त प्रतिवेदन थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाइएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । उक्त विषयमा यसअघि आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको थियो, अब भने समितिको निर्देशनपछि अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान हेर्न बाँकी छ ।

सुरुमा उपसमितिले पोखरा विमास्थलमा व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यादेश पाएको थियो । प्रतिवेदनमा भने यो विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । बरु यसलाई प्राविधिक रूपमा योग्य बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । समितिका संयोजक लिङ्देनले विमानस्थल नचल्नुको जड भ्रष्टाचार भएकोले प्रतिवेदन यसैमा केन्द्रित रहेको उनको दाबी थियो ।