काठमाडौँ । ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’मा सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले पनि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका संघीय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भएपछि खुलाइएको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ७२ घण्टाको समयमा ५५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

शुक्रबार साँझसम्म ५५ प्रस्ताव दर्ता भएको संघीय संसद सचिवालयको विधेयक शाखाले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार सांसदहरूले ८ संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने ४७ एकल प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

बुधबार सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिएर विधेयकमा अघोषित विरोध जनाएको कांग्रेसका तर्फबाट दुई महामन्त्री, एक सहमहामन्त्रीसहित १५ सांसदले संयुक्त रूपमा चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

सचिवालयका अनुसार ५५ औँ नम्बरमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ४६ औँ नम्बरमा कांग्रेस सांसदहरू दीलेन्द्रप्रसाद बडू, आशा विक, नागिना यादव र सिता मिजार संयुक्त रूपमा, ४७ औँ नम्बरमा जीवन परियार, संजय गौतम, सरस्वती बजिमय, कान्तिका सेजुवाल र कल्पना चौधरीले संयुक्त रूपमा तथा ४८ औँ नम्बरमा राजेन्द्रकुमार केसी, रमा कोइराला पौड्याल, मैना कार्की र प्रतिमा गौतमले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

कांग्रेसले चार संयुक्त प्रस्तावमा ७ बुँदामा संशोधन राखेको सांसदहरूले बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेपछि नेताहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।

संशोधन प्रस्तावमा जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा खरिद गर्नसक्ने तर बिक्री वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । 

‘घर जग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा –प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि, उद्योग आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको सर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली(बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने,’ कांग्रेस सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावमा लेखिएको छ ।  

त्यस्तै कांग्रेसले अव्यवस्थित वसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनमा नै परिभाषित गर्ने संशोधन हालेको छ । अव्यवस्थित वसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निश्चित आधार तय गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा पुनःनक्सांकन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र भनिएको जग्गामा वन क्षेत्र नभई खाली रहेछ भने पनि सो जग्गा वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा नै कायम गर्ने  व्यवस्था थप गर्ने विषय पनि संशोधन राखेको छ । 

त्यस्तै सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक रामप्रकाश चौधरीले एउटा संयुक्त र एउटा एकल संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । चौधरीले संयुक्त रूपमा जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानसँग संशोधन हालेका छन् ।  

सरकारलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सबै ५ सांसदले नै एकल/एकल संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सचिवालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूको सूची अनुसार सो पार्टीका उपेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, रेखा यादव, प्रकाश अधिकारी र दीपक कार्कीले संशोधन हालेका हुन् । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष यादवले फेसबुकमा स्ट्याट्स लेख्दै भूमिसम्बन्धी विधेयक स्वीकार्न नसक्ने बताइसकेका छन् । जसपा नेपालले विधेयकले वातावरणीय असर पार्ने, मुलुकको जनसांख्यिक (डेमोग्राफी) स्थितिलाई परिवर्तन गरेर शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउने, यसको पछाडि केही निहित ठूला व्यापारीहरू कमिसनखोरहरू र भूमाफियाहरूले वन, जंगल सार्वजनिक र ऐलानीप्रति हाट घाटजस्ता जग्गाहरूमा आँखा गाडेको देखिएको तथा चुरेलाई सखाप पार्ने तर्क दिएर अस्वीकार गर्ने बताइसकेको छ ।

उसले चुरे मधेसको लाइफलाइन भएको र विधेयकले मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने पनि बताएको छ । यो विधेयक त्यही विधेयक हो, जसलाई सरकारले भूमिसम्बन्धी देखिएका समस्या समाधान गर्द भन्दै मन्त्रिपरिषद्को २०८१ पुस २६ गतेको बैठकबाट ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

यो अध्यादेशसँग अन्य चार अध्यादेश पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सिफारिस जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले अरु अध्यादेश जारी गरेर यो केही समय होल्ड गरेका थिए । 

चार अध्यादेश पुस २९ गते जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले वन तथा निकुञ्जहरूका जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको र ती जग्गा पनि व्यक्तिलाई वितरण गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकोले सच्याउनुपर्ने अडानसहित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोके । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक बनाउँदा यी प्रावधान सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि माघ २ गते राष्ट्रपति पौडेलबाट अध्यादेश जारी भयो । 
तर, राष्ट्रियसभामा यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले सहयोग नगरेपछि त्यस वेला अध्यादेश होल्डमा राखिएको थियो ।