काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई २५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । आन्तरिक राजस्वको आधारलाई सुदृढ गर्दै उपलब्ध वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी र समुचित उपयोगबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न भन्दै नेविसंघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

पछिल्लो समय नेपालले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको परिवेशमा साना व्यवसायी धराशायी बन्दै गइरहेकोले सबल वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो, फराकिलो तथा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दै नेविसंघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा निसर्त, दिगो र पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य रहेको जनाएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक फोरमहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू तथा सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच, समावेशिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि, नेपाल सरकारले आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

त्यस्तै विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा लागू हुनेगरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने समेत जनाएको छ ।  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम ठूला तथा वार्षिक पन्ध्र करोड कारोबार गर्ने उद्योगहरूले वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआर अन्तर्गत छुट्याउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्ने समेत जनाएको छ । 

सीएसआर कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन सीएसआर बोर्ड गठन गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । 

नेपालका शैक्षिक संस्था (विश्वविद्यालय, क्याम्पस, कलेज लगायत) ले विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ र पठनपाठनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने स्रोत तथा सामग्रीहरू (जस्तै: विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशालाका उपकरणहरू आदि) मा भन्सार शुल्क तथा अन्य कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थापना गरिएका आईसीटी प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर कक्षहरू प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जनाउँदै सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सूचना प्रविधि विषयका शिक्षक/प्राविधिक पद सृजनाको लागि आवश्यक दरबन्दी र बजेटको स्पष्ट सुनिश्चितता गर्न समेत माग गरेको छ ।