काठमाडौँ  । विपक्षी दलहरूले संसदको अवरोध खुलाउन भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनलाई ‘बटम लाइन’ बनाएका छन् । तर सत्तापक्ष संसद् सबैको कुरा राख्ने थलो भएकाले विपक्षीले उठाएका सवालमा गृहमन्त्रीसहित सत्तापक्षका सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने अडानमा देखिएको छ । 

सत्तापक्षको उक्त अडानप्रति विपक्षीहरू सहमत हुन नसकेपछि मंगलबार आधा घण्टाका लागि स्थगित बैठक बस्दै नबसी बुधवार ११ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । विपक्षीले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरेपनि उक्त छलफलमा समेत विपक्षीले राजीनामा र आयोगको बटम लाइन छोड्न नसक्ने दोहोर्‍याए ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा दलहरूले आ–आफ्नै अडान राखेको बताए ।

‘सत्तापक्ष कांग्रेस एमालेले सत्तापक्षसहित अरू सांसद र गृहमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा राख्न दिनुपर्ने कुरा राख्नुभयो’, परियारले सभामुखसँगको छलफलपछि रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले जनताका मुद्दाबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि बुधबारसम्मलाई बैठक स्थगित भएको हो ।’

बुधबारको बैठकमा पनि अवरोध कायमै राख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले सत्तापक्षको व्यवहारमा भर पर्ने बताए । ‘संवाद सुरु भएको छ । संवादबाटै सहमतिमा पुग्ने हो’, उनले भने, ‘भोलिको कुरा भोलि नै थाहा हुन्छ ।’

बजेटको सम्मुखमा संसद् अवरोध गर्नु कति जायज हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले बजेटको विषय सरकारको भएको जवाफ दिए ।

जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर दलहरूबिच सहमति कायम नभए बजेट नै सकसमा पर्नेछ । 

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मंगलबार सभामुखसहित भएका पटक पटकका छलफलमा विपक्षीले अडान नछाड्दा सहमति जुट्न नसकेको बताए । साथै उनले मंगलबारको बैठक स्थगित गरेर संवाद गर्न प्रमुख विपक्षी दलले आग्रह गरेकाले बुधबारसम्म बैठक स्थगित गरिएको बताए ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीसहित विपक्षी दलले आजको बैठक स्थगित गरेर छलफल गर्दै जाऔं भनेकाले स्थगित भएको हो’, बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘एउटा कर्मचारीको विषयलाई मन्त्रीसँग जोडेर सदन अवरुद्ध पार्ने गलत नजिर बसाउन खोजिँदै छ । यो हानिकारक हुनसक्छ ।’

मंगलबार ११ बजेपछि बैठक सुरु हुनेवित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद वर्षमान पुनलाई बोल्न दिएका थिए ।

पुनले सञ्चारमाध्यममा मात्र नभई घरघरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा करोडौँ असुलेर मानव तस्करी गरिएको विषयको चर्चा भइरहेको बताए ।

नेताले यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । राजीनामा नदिएसम्म संसद् बैठक अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेकाले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै गृहमन्त्री पदमै रहेका बेला निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘गृह प्रशासनको नाकमुनि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा निर्दोष नेपाली युवाहरूलाई लुटेर करोडौँको अवैध असुलीको र्‍याकेट चलिरहेको छ । अझै डरलाग्दो कुरा त के छ भने, विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले गृहमन्त्रीज्यूकै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचार लगातार प्रकाशित गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘समाचारमा आएको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै झन्डै ४ अर्बभन्दा बढीको लुट भएको छ ।’

उनले राजीनामा मात्र नभएर संगठित ढंगले गरिएको भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु पर्ने बताए । ‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सँग जोडिएर हेर्नेगरी छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म यो संसद् चल्न सक्दैन’, उनको भनाइ छ ।

संसद् भवन परिसरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा आफूहरूको एक सूत्रीय  माग रहेको बताए ।

सांसद दाहालले अभियुक्तले जवाफ नभई अख्तियारसमक्ष बयान दिनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाहेक आफूहरूको अन्य माग नरहेको बताए ।

‘जवाफ दिने होइन, राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा हाम्रो प्रस्ट माग छ, त्यसभन्दा दायाँबायाँ थाहा छैन’, सांसद दाहालको भनाइ छ ।